काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद् सराेकार महाशाखा बनाउन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले संसद्मा सांसद्ले उठाएका विषयलाई सम्बाेधन गर्नका लागि त्यस्ताे संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे ।
एउटै सांसद्ले पटकपटक एउटै विषय उठाइरहेकाे कुराले सरकारकाे तर्फबाट सम्बाेधन भएकाे छैन भन्ने प्रष्ट भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'माननीय सांसद्हरुले राखेका विषय सम्बाेधनका लागि एउटा बलियाे संयन्त्र बनाऔं, सांसद् सराेकार महाशाखा कानुन मन्त्रालयमै बनाउँदा हुन्छ, यहाँ शून्य र विशेष समयमा धेरै कुरा उठ्छन्, विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र सचिवहरु आएर बस्नुहाेला, कति त्यसमा जवाफदेहीपूर्ण रुपबाट सम्बाेधन गर्न लाग्नुभएकाे छ, मेराे विचारमा त्याे प्रभावकारी ढंगबाट भएकाे छैन, त्यसकारण सांसद्हरुले उठाएका मुद्दाकाे सराेकार राख्ने, त्यसलाई समन्वय गर्ने र प्रभािवकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सरकारकै तहबाट एउटा संयन्त्र बनाऔं म आग्रह गर्न चाहान्छु'-प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले भन्नुभयाे ।
बार काउन्सिल विधेयक संशाेधनका लागि अहिलेका कानुनमन्त्रीले पहल गर्नुभएकाे भन्दै उहाँले त्यसमा लयर्स एकेडेमीकाे स्थापना गर्नतर्फ पहल गर्न आग्रह गर्नुभयाे । वकिलहरुलाई व्यवस्थित गर्न सके न्याय सम्पादन सहज हुने प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे ।
अदालतप्रति नागरिककाे भराेसा कमजाेर हुँदै गएकाे भन्दै उहाँले त्यतिबेला डेमाेक्रेसी कमजाेर हुने बताउनुभयाे । न्यायसम्पादनमा प्रभावकारीता, निष्पक्षता, स्वच्छता र छिटाे न्याय सम्पादन नै अदालतप्रति भराेसा भएकाे भन्दै प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले ढिलाे न्याय पाउनु भनेकाे न्याय नपाए सरह रहेकाे बताउनुभयाे ।
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाकाे चाप डरलाग्दाे रहेकाे भन्दै उहाँले लामाे समयदेखि मुद्दाकाे चाङ लाग्दा नागरिकले न्यायकाे कसरी महशुस गर्छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयाे । न्यायलय असक्षम भएर नभएर जनशक्ति र आवश्यक स्राेत साधनकाे अभावमा याे अवस्था आएकाे प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । मुद्दाकाे चाप घटाउन अतिरिक्त इजलासकाे व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयाे ।
देश संघीयतामा गएपछि पनि सबै मुद्दा सर्वोच्चमा थुप्रिनु उचित नभएकाे प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'अब सबै मुद्दा सर्वोच्चमा ल्याउने हो त ? न्यायिक समितिमा उठेका कैयाैं विषय पनि सर्वोच्चमा आउन थाले, बरु हामी राजनीतिक पार्टीमा छलफल चलाउन सकिन्छ, संविधानमा व्यवस्थित गर्ने हो भने गर्नुपर्ला, संघीयतामा गइसकेपछि हामीले उच्च अदालतलाई प्रभावशाली बनाउनुपर्छ, उच्च अदालतलाई अभिलेख अदातलकाे रुपमा विकास गर्नुपर्छ, यदि त्यसो नगर्ने हो भने मुद्दा सर्वोच्चमा थुप्रिदै गए, त्यसबाट न्याय नपाएकाे अनुभूति नागरिकमा भयाे ।'
गम्भीर संवैधानिक प्रश्न सृजना भएका मुद्दामात्र सर्वाेच्चमा आउनेतिर साेच्नुपर्न् प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । अदालतप्रति नागरिकहरुको भरोसा बृद्धि गर्न जे जे गर्नुपर्ने त्यो सबै गर्नका लागि उहाँले कानुनमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
फैसला, कैद सजाय र जरिवाना भएपनि कार्यान्वयन नभएकाे अवस्था रहेकाे भन्दै उहाँले फैसला कायान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयाे । अदालतको फैसला कायानवयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको, जिल्ला-जिल्लामा तहसिल शाखा रहेको तर, त्यसमा स्रोत साधन र जनशक्ति नभएकाे प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे ।
अदालतकाे फैसलाबाट कैद लागेपनि पीडकहरु फरार हुने अवस्था रहेकाे भन्दै उहाँले यसका लागि व्यवस्थित ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । फैसला अदालतले गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन राज्यले गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले फैसला कार्यान्वयनकाे जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्दै उहाँले यस्तो संयन्त्रलाई प्रहरी पावर चाहिने भएको अदालतले नै नेतृत्व गरेर गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई जाेडेर जान सकिने बताउनुभयाे । प्रमुख सचेतक बर्ताैालले भन्नुभयाे - 'फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एउटा प्राधिकरण निर्माण गरौं, त्यो प्राधिकरणमा अदालत जोडिनुपर्छ, जसको नेतृत्व कानुन मन्त्रालयले गरेपनि हुन्छ वा गृह मन्त्रलायले पनि गर्न सक्छ, कम्तिमा पनि पुलिस पावर त्यहाँ चाहिन्छ, यसरी जाँदाखेरी फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ ।’
