काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद् याेगेश भट्टराईले बजेट निर्माणकाे प्रक्रियामा नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएकाे बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् भट्टराईले हिजाेकै पुरानाे ढाँचामा बजेट आएकाले सांसद्, व्यवसायी र कर्मचारी सबैमा असन्तुष्टि रहेकाे बताउनुभयाे । 'त्यसकारण हामी बजेट निर्माणकाे प्रकियामा निक्कै ठूलाे नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छाैं, नत्र आगामी वर्ष पनि बजेट निर्माणकाे प्रक्रिया यस्तै हुने आँकलन गर्न सकिन्छ'-उहाँले भन्नुभयाे ।
सबैलाई बजेट दिएँ भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ नभएकाे भन्दै सांसद् भट्टराईले संघले विनियाेजन गर्ने १-२ लाखकाे बजेटले कुनै परिणाम नदिने, प्रतिफल नदिने, राेजगारी सृजना नगर्ने र स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टि सृजना गर्ने बताउनुभयाे ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनाैती रहेका उहाँले बताउनुभयाे । सांससद् भट्टराईले अहिले विकास अर्थात पुँजीगत खर्च घटिरहेकाे र वित्तीय व्यवस्थापनकाे खर्च बढिरहेकाे बताउनुभयाे । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा बहुआयामिक नकरात्मक असर पार्ने उहाँले बताउनुभयाे । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र वित्तीय व्यवस्थापनकाे कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी र भरपर्दाे बाटो हुन सक्ने सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
सरकारले योजना बैंकबाट भन्दा पनि पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेटमा समेटेकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे । 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन, प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ'- सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
सानातिना आयोजनाहरुमा बजेट लगेर चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । सांसद् भटटराईले भन्नुभयाे -'सानातिना आयोजनाहरु लगेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्याे त्याग्नुपर्छ, त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन, विगतका चुनावमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा हामीले देखिरहेकाछौं, जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जिदैन, जसले कम बजेट लैजान्छ बरु उ चुनाव जितेर आइरहेको छ, त्यसकारण बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ, यतातर्फ म अर्थमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।'
व्यापारिक घरानासँग जाेडिएर बजेट आएकाे चर्चा चलिरहेकाे भन्दै उहाँले यसबारे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुझाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
भन्सारमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लिने कुरा न्यायाेचित नरहेकाे समेत सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे । सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
