काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसद्ले साेधेका प्रश्नकाे जवाफ दिनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसद्का प्रश्नकाे जवाफ दिनुभएकाे हाे । सांसद्का प्रश्नकाे जवाफ दिनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सदनसँग नडराएकाे र नभागेकाे दाबी गर्नुभयाे ।
आफ्नो भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिको जर्मनी भ्रमणको विषयमा जानकारी गराउनबाट भाग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उहाँले आफू यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे शपथ ग्रहणका लागि मात्रै भारत भ्रमणमा गएकाे बताउनुभयाे ।
सांसद्का प्रश्नकाे जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताउनुभयाे ।
उहाँले पाेखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकतासाथ कार्य भइरहेको बताउनुभयाे । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयाे ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।
नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरि हित हुने गरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने उहाँले दाबी गर्नुभयाे । 'नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ, राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ को दफा ८ (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ, देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको छ, राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मुल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहनेछ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
पालको संविधान विपरित धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव विगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तो सुकै उपाय अपनाउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
सांसद्का प्रश्नकाे उत्तर दिइसकेपछि अन्त्यमा भने प्रधामन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभयाे । प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधनकाे दिन जरुरीबाहेक मन्त्रीहरु, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलका नेता तथा सांसद् अनिवार्य उपस्थित हुने परम्परा रहेपनि त्याे परम्परा अहिले पातलिएकाे भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाकी सांसद् डा. ताेसिमा कार्कीले पनि प्रश्न साेध्नुभएकाे थियाे ।
सांसद्ले सोधेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ यस्ताे छ:
प्रश्नकर्ता तेजुलाल चौधरी
१. थारू आन्दोलन मूलतः अधिकारमुखी, पहिचानमुखी र राजनीतिक आन्दोलन हो भन्नेमा दुर्इमत हुन सक्दैन । तसर्थ यसै सन्दर्भमा टिकापुर घटनामा अहिलेसम्म पनि थारूहरू फरार रहेका र मुद्दा खेपिरहेका छन्, किन? फरार व्यक्तिहरूलार्इ कहिलेसम्म उन्मुक्ति दिनुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो ।
२. मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा सबै २७५ जना सांसदको भूमिका र अधिकार समान छ भनिन्छ तर नेपाल सरकारले नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको छ । यसले संघीयता र गणतन्त्रलार्इ कमजोर पार्छ कि पार्दैन ? निर्वाचन क्षेत्र पिच्छे किन यस्तो विभेदकारी दुर्व्यवहार गरिन्छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो ।
३. मेरो तेस्रो प्रश्न छ । मधेशको साक्षरता कम हुनुको एउटा कारण जातीय विभेद हो । तरार्इ मधेश यातायात, बिजुली लगायत सुविधाका हिसाबले पहाडभन्दा सुगम छन् । टोल-टोलमै विद्यालय पनि खुलेका छन् तर पनि मधेशको साक्षरता प्रतिशत कम छ । विशेष गरी मधेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी त्यहाँको मुहार फेर्न सरकारले किन प्रभावकारी र दिगो सुधारको योजना ल्याउन नसकेको हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो ।
प्रश्न नं. १ को जवाफ
१. थारु लगायत आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ । सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विषयमा सम्मानित सदन र माननीय सांसदज्यूहरु अवगत नै हुनुहुन्छ।
टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो, जसमा जनधनको अपुरणीय क्षति हुन पुग्यो । घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुको हकमा कानुन बमोजिम नै हुने कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ । जहाँसम्म कैद माफि मिनाहाको विषय छ त्यस घटनामा कानुन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेका केहीले सो सुविधा पाइसक्नु भएको छ भने बाँकीले कानुन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरुप निरुपण हुने नै छ ।
२. सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुइमत छैन । सरकारको नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन गर्न मैले यही रोष्टममार्फत घोषणा गरेको अवगत नै छ । सोही बमोजिम सम्वद्ध कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाइएको थियो । यद्यपि संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमितरुपमा सुचारु हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हामीले अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन सकेन । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरुलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा बहुबर्षीय स्रोत सहमति दिइएका आयोजना, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना, क्रमागत रूपमा रहेका आयोजना तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुन्छ ।
३. शैक्षिक सूचकांकमा पछाडि परेको मधेश प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर छ । शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जुन शिक्षा तर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण तर्फको २ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ अर्ब २ करोड रकम मधेशका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टयाइएको छ। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भैसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि २ लाख, साक्षर घोषणा नभएका गाउँपालिकाका लागि ३ लाख र नगरपालिकाका लागि ४ लाखका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले मधेश मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ । जातीय, लैगिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृति, दिवाखाजा लगायतका कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रम समेत तर्जुमा गरिएका छन्। शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले त्यसतर्फ माननीयज्यूहरुको प्रभावकारी भूमिकाको समेत मैले अपेक्षा लिएको छु ।
प्रश्नकर्ता दामोदर पौडेल बैरागी
१. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा १ हरिचोकदेखि पोखरा २५ सम्मको सडक चक्लाउने कार्य ठेकेदारले भुक्तानी नपाएकाले निर्माण कार्य पटक पटक अवरूद्ध भएको छ, त्यसको भुक्तानी के हुँदैछ र निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ?
क) हामी कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलार्इ भेटेर पोखराबाट कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय ठाउँहरू समेटेर माछापुछ्रे आधारशिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना प्रस्ताव गरेका थियौँ तर बजेटमा समेटेको देखिएन यसबारे ठोस योजना के छ ?
ख) पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धमा विभिन्न देशबाट उडान हुन्छ भन्ने समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् तर हालसम्म सरकारको ठोस र आधिकारिक धारणा आएको छैन किन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?
प्रश्न नं. २ को जवाफ
१. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको उक्त सडक खण्डको केही ठाउँमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या रहेको छैन । ठेक्का अवधि अझै १ वर्ष बाँकी रहेकोले समयभित्रै उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा लिइएको छ।
क) कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक स्थलहरुको ठूलो पर्यटकीय महत्व रहेको छ । यी क्षेत्र समेटेर माछापुछ्रे आधारशिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदछु । यो विषयलाई उक्त क्षेत्रका माननीयज्यूहरुसँग थप छलफल गरी अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
ख) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकतासाथ कार्य भइरहेको छ । अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरु तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
प्रश्नकर्ता दयाल बहादुर शाही
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा २०७९ साल असोज १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण करिब ९ हजार घरधुरी प्रभावित भएका थिए । ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । उनीहरूको दैनिकी अहिले पनि निकै कष्टकर छ । त्यहाँका पीडित स्थानीयबासीले अहिलेसम्म न क्षतिपूर्ति न राहत केही पाएका छैनन् ।
२०७९ सालमा भएको संघ तथा प्रदेश तहको निर्वाचन एवं डोटी र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण पीडितलार्इ दिने क्षतिपूर्ति र राहतको विषय ओझेलमा परेको छ । बाढीपहिरो पीडित बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पाका जनताको पीडाप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन । यति ठूलो विपदाबारे गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण उदासिन छ ।
आज यस सम्मानित सदनमा सम्माननीय समाभुममार्फत् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु - सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितले कहिले राहत पाउँछन् ? प्रधानमन्त्रीज्यूले ती पीडितलाई राज्यको उपस्थिति र लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने के योजना बनाउनुभएको छ ?
प्रश्न नं. ३ को जवाफ
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित ३ हजार ३ सय १३ परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक ८८ करोड ८२ हजार ५ सय थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो रकम यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र लाभग्राहीको खातामा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छु ।
जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित ८५ हजार ६९० अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ४ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रूपैंयामध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट ३ अर्ब १६ करोड रूपैंया जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ । बाँकी रहेको १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रकम निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यसैगरी डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट १५ हजार ६ सय लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ७८ करोड निकासाका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
प्रश्नकर्ता दिक्पाल कुमार शाही
मिति २०८० जेठ ३१ गतेका दिन दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. १२ दहमा दाहाल, लम्साल र रूपाखेती कुल शिरोमणि 'दासु' को शालिक अनावरण कार्यक्रमको आमसभामा भावकु हुँदै सम्बोधन गर्दा पञ्चकोशी क्षेत्र मेरा पूर्वजको पनि बासस्थान हो र यस धार्मिक क्षेत्रको विकास गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो । यसको विकासको लागि म बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो ? यस वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख्य बजेट किन देखिएन ? आफैँले बोलेको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
साथै कर्णाली सभ्यताको रूपमा रहेको खस राज्यको सिजनल राजधानी दुल्लुमा रहेको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार प्रधानमनत्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले २०५९ वैशाख ८ गते बमद्धारा ध्वस्त बनाइएको थियो । सो दरबार पुनर्निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ?
प्रश्न नं. ४ को जवाफ
ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको दैलेखको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ। दैलेख पादुकास्थानको अन्वेषण एवं उत्खनन् कार्यका लागि पुरातत्व विभागबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुरातत्व विभागले अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका कार्यहरु गर्नुका साथै पञ्चकोशी अन्तर्गत श्रीस्थान, पादुकास्थान, नाभीस्थान, तल्लो ढुङ्गेश्वरजस्ता ठाउँहरुमा संरक्षणका कार्यहरु भइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ देशैभरीका पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
दैलेखस्थित दुल्लु दरवारको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागमार्फत विगतका वर्षहरुमा समेत विभिन्न कार्य हुँदै आएको छ ।उक्त दरवार निजी स्वामित्वमा भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गरी दरबार पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तहमार्फत समन्वय भइरहेको छ।
प्रश्नकर्ताः जुली कुमारी महतो (महासेठ)
धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसरहरनिया गाउँपालिका वडा नं. ६ थलिघाट जमुनी नदिको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्न अति नै आवश्यक भएको र यसमा प्रक्रिया शुरू समेत भैसकेको र यस बारेमा भारत सरकारसँग सहजीकरणो लागि कुटनीतिक पहल समेत भइसकेको सन्दर्भमा उक्त पुल निर्माण कार्यमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, सम्माननीय प्रधानमनत्रीज्यबाट उक्त पुलको यथाशीघ्र निर्माण गराउने निर्देशन हुन अनुरोध गर्दछु । साथै नगराइन नगरपालिकाको जटही भन्सारनिर ६ लेन बाटो निर्माण भएकोमा सो सडक अनुरूपको क्षमता भएको पुल निर्माण सम्बन्धमा समेत प्रक्रिया सुरू समेत भइसकेको यस बारेमा भारत सरकारसँग सहजीकरणको लागि कुटनितिक पहल समेत भइसकेको सन्दर्भमा उक्त पुल निर्माण कार्यमा किन ढिलार्इ भइरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसमा चित्तबुझ्दो उत्तरको अपेक्षा गरेकी छु ।
नेपाललाई आकर्षण भ्रमण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना अनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्छी योजना लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा मिथिला संस्कृतिको खुला पुस्तकालयको रूपमा रहेको जनकपुर क्षेत्रको धेरै योगदान रहने कुरा निर्विवाद छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्रराष्ट्र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुर भ्रमणको कममा जनकपुरको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि १०० करोड भारू सहयोग दिने कुरा बताउनुभएको सन्दर्भमा सो सहयोग लिने सम्बन्धमा के भइरहेको छ जानकारी पाउनको लागि अनुरोध गर्दछु ।
देशका धेरै भागहरू र जनकपुरमा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता व्यवस्थापन, नदी उकासका जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा जनताले समस्या भोगिरहनुपरेको छ । तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित मन्दिरहरूको व्यवस्थापन र गुठी जग्गाहरूको अनधिकृत प्रयोग रोक्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । यस्तै समस्या धनुषा जिल्ला र अन्य जिल्लाहरूमा समेत रहेको छ । यसमा सरकारको सोच के रहेको छ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जानकारी पाउनको लागि अनुरोध गर्दछु ।
प्रश्न नं. ५ को जवाफ
धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसरहरनिया गाउँपालिका वडा नं. ६ अलिघाट जमुनी नदिको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सन्दर्भमा माननीयज्यूबाट व्यक्त जिज्ञासाका सन्दर्भमा थलियाघाट पुलको २ वटा एबुटमेन्ट (abutment) बनिसकेको भएपनि motorable bridge निर्माणको सहमतिको लागि पुलको Co-ordinate सहित superstructure बनाउन भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल जारी रहेको छ।
यसैगरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभागमा रहेपनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण दुई वटा abutment निर्माण भई पुलको Co-ordinate, drawing, foundation/abutment सहित superstructure बनाउन भारतसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको छ।
जमुनी खोलामा अकरघाट-नेपाल र साहरघाट- भारत, जटही-नेपाल र पिपरौन- भारत तथा थलही घाटमा गरी ३ स्थानमा पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको लागि पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको लागि भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्वीपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरतासाथ कार्य अघि बढाएको छ । रामायण सर्किट लगायत शिव, बुद्ध र किरात सर्किटहरुको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइ सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरु सम्बोधन गर्न सरकार सम्बेदनशील रहेको छ । विशेषतः मौजुदा कानूनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवम् गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि मौजुदा कानूनमा आवश्यक परिमार्जनको खाका सहित यही असार १५ गतेभित्र नयाँ गुठीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदा तयारी कार्य अघि बढेको छ । मस्यौदा प्राप्त भएपश्चात सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने र सम्मानित सदनमा पेश गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रश्नकर्ताः ठाकुर प्रसाद गैरे
सम्मानीय प्रधानमनत्रीज्यू आ.व. २०८१/८२ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको र पास गर्ने प्रक्रियामा भएकाले बजेटसम्बन्धी केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु ।
१. प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना रू.३ करोडभन्दा कम बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू ५ लाख, २ लाख, १ लाखका र केही योजनाहरू हजारमा समेत विनियोजन गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाइँको घोषणाकत्र उपहास भएन र ? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाइँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध ? अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ ? जान्न चाहन्छु ।
२. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलार्इ तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना मध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल-पोखरा खण्ड) आ.व. २०८१/८२ को सुरूको ६ महिनाभित्रै छोटाछोटा सुरूङ मार्ग, घुम्ती घटाउने अग्ला पुल (भायडक्ट प्रविधि) सहित डेडिकेटेड डबल लेन सडक स्तरोन्नतिका लागि कार्य आरम्भ गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिन अब कुनै कठिनाइ छ र? जान्न चाहन्छु ।
३. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहेजस्तो विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामी जस्ता सांसदहरूलार्इ आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजाने गरी तपार्इँको कार्यकालमा कहिलेसम्म मन्त्री बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ? जान्न चाहन्छु ।
प्रश्न नं. ६ को जवाफ
१. सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु । यद्यपी बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२. एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने छ। यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ । परियोजनको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन समेत दिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
३. बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र बिषयगत मन्त्रालहरूबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्वोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
प्रश्नकर्ताः टेक बहादुर गुरूङ
१. पर्यटकीय तथा जलश्रोत सम्पन्न हिमाली जिल्ला मनाङमा लमजुङ जिल्लाको बेशीसहरदेखि मनाङको चामे सम्म जोड्ने ६५ कि.मी. सडकको ट्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई १५ वर्ष लाग्यो । उक्त बेसिशहर-चामे मोटरबाटो नेपाली सेनाद्धारा ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भइ मिति २०६९ साल मंसिर ७ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आयो र सडक विभागलार्इ हस्तान्तरण गरेको पनि १२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि हालसम्म ८ कि.मी. सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ र बाँकी ५७ कि.मी. सडक हालसम्म कालोपत्रको त कुरै छोडौँ ग्रावलिङ सम्म हुन सकेको छ । राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा पर्ने पर्यटकीय हिमाली जिल्ला मनाङ हो । बाहिरी एवं आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आवागमन गर्ने जिल्लाहरूमा पनि मनाङ अग्स्थानमै पर्छ । मनाङका जनता बाहिरी एवं आन्तरिक पर्यटकले कहिलेसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा व्यहोर्नुपर्ने हो? मनाङबासीले पक्की पिच सडकमा यात्रा गर्न कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? आगामी योजना के छ ? ठक कति वर्षभित्र वेशीसहर -चामे सडक ग्राभल भइ कालोपत्र पिच कत्र कार्य सम्पन्न हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ पाउँ ।
२. मिति २०७८ साल जेठ ३१ र असार १२ गते आएको अविरल एवं भीषण वर्षाको कारणले मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामेस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायीहरूका होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू, नासो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरहरू, होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू, मनाङ जिल्लाको प्रवेशद्धार भनिने सुन्दर ताल बजार नै डुबानमा परेको ? साथै जील्ला भरिका सडक, झोलुङ्गे पुल, बाढी पहिरोल् क्षदविच्छेद गरी अरबौंको क्षति पुर्याएको साथै तत्कालीन समयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्वयम सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वमन्त्री देव गुरूङ, तत्कालीन ऊर्जा, जलश्रोत एवं सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, म लगायत कर्मचारीहरूको टिमले स्थलगत अवलोकन गरी तत्कालीन सरकारले समेत मनाङ जिल्लालाई क्षतिग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकै कारणले मनाङ जिल्लाका जनताले कहिलेसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने हो ? यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकत्र धारणा के छ ? जवाफ पाउँ ।
प्रश्न नं. ७ को जवाफ
१. बेँशीसहर-चामे सडकको खुदिसम्म जम्मा ८ किलोमिटर कालोपत्रे भए पनि सोभन्दा अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परेकोले तुरून्तै कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाउन सकिएको छैन ।
हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environment Impact Assessment-EIA) गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अन्तिम सहमति प्राप्त भएपछि एक वर्षभित्र EIA सम्पन्न गर्ने र त्यसको ५ वर्षभित्र कालोपत्रे हुने अवस्था रहेको छ ।
२. वि. सं. २०७८ सालको बाढी पहिरोको कारणले मनाङ जिल्लाका ८३ जना लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास र निजी आवास निर्माणका लागि रु. १ करोड ८३ लाख ९० हजार निकासा गरिसकिएको । साथै तटबन्धको काम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयन हुने व्यहोरा माननीयज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रश्नकर्ताः तारा तामाङ
१. तत्कालिन सरकारले २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तार गर्ने क्रममा सयौँ परिवार घरवार विहिन भएका छ न्। पीडित भएकाहरुले २२ वर्ष वितिसक्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्ना पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म सरकारले ३२ वटा आयोग बनाईसक्दा पनि समस्या समाधान नभएकोले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा ढक्का शिविर लगायत कञ्चनपुरको अन्य क्षेत्रका शिविरहरुमा आशैआशमा बसेका पिडीतहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर सयौँ पीडितलाई कहिले न्याय दिन्छ ?
२. सरकारले यो भन्दा पहिलेकै सरकारले जस्तै गरी भर्खरै ११ मुलुकबाट राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको छ। हरेक पटक नयाँ सरकार बन्ने अनि राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परिपाटीले अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको कुटनीतिक पक्ष कमजोर भएको छ । अहिलेसम्म ५०% करियर डिप्लोम्याट र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत जाने गरेका छन् । आगामि दिनहरुमा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर कार्यसम्पादनको आधारमा कम्तीमा चार बर्ष राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । यसमा सरकारको के योजना छ ?
३. कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधुवा नेशनल पार्कसम्म जोडिएको ४३ किलोमिटर लामो दोदा नदीको बाढीका कारण हरेक वर्ष यो किनाराका हजारौँ विगाहा खेतीयोग्य जमिन र दर्जनौँ गाउँ डुवान, कटान भई करोडौँको धनजनको क्षति हुने र बस्ती विस्थापित हुनुपरेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न वृहत गुरुयोजना बनाई अधिकांश रानाथारु आदिवासी जनजाती र अन्य समुदाय रहेको सो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले के सोचिरहेको छ ?
४. कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हुलाकी सडकको पचुई क्षेत्रमा निर्माणको क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा विवाद देखाई निर्माण कार्यमा अवरोध गरेकोले नेपाली भू-भागमा बनिरहेको सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन र सीमा विवादलाई कुटनीतिक पहल गरी समाधान गर्ने योजना कहिलेसम्म छ ?
प्रश्न नं. ८ को जवाफ
१. शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावितहरूको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ । विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै प्रभावित जनताका समस्यालाई स्थायीरुपमा हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०-फागनु-०६ गते बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएपनि कारणवश समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेकोले पुन नयाँ समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु । अधिकारसम्पन्न न्यायिक समिति गठन भएसँगै यसअघिका आयोगका सुझावहरुलाई समेत समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको छ ।
२. नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, 2075 को दफा 8(ग) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ । देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मुल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहनेछ ।
३. कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधुवा नेशनल पार्कसम्म जोडिएको ४३ किलोमिटर लामो दोदा नदीका कारण स्थानीय जनताले भोग्दै आएको समस्याका बारेमा म जानकार छु । दोदा नदी नियन्त्रणका लागि बिभिन्न समयमा प्रयास भएपनि नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको परियोजना सेवामार्फत् जलवायु परिवर्तनसँग यसलाई अन्तर्सम्बन्धित गरी Reducing Climate Risk and Bench resilient livelihood प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो आयोजना (104.86 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी प्रस्तावित) जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जित समस्या समाधानको उपयुक्त मोडेल हुनसक्ने भएकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले Green Climate Fund (GCF) मार्फत् यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा बाढी नियन्त्रणका संरचनाहरू बनाउने, नदी वरिपरिका फाँटहरूमा व्यवस्थित र भरपर्दो सिँचाइ सुबिधा पुर्याउने, स्थानीय समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने जस्ता आयोजनाका कार्य सुरू हुने र यसबाट वर्षौँदेखि जनताले दोदा नदीबाट भोगिरहेको समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
यसका साथै हाल तत्कालका लागि आपतकालीन विपद सूचना प्रवाह तथा विपद् प्रभाव न्यूनिकरणका लागि दोदा नदिसँग जोडिएका शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ३ वटा, लालझाडी नगरपालिकाका ४ वटा र पुनर्वास नगरपालिकाको १ स्थानमा गरी जम्मा ८ वटा स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ भने विपद् प्रतिकार्य तथा अन्य कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
४. हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत डोकेबजार-वेलौरी-बेल्डी-दैजी सडक खण्डको बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ८ कालोपुल खार्पतखोला देखि इँटाभट्टा मोड पचुरसम्मको १४०० मिटर लम्बाईमा सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत विगतमा विवादरहित रुपमा निर्माण कार्य सञ्चालन भइ ग्राभेल गर्ने सम्मको कार्य सम्पन्न भइसकेको र उक्त स्थानमा थप निर्माण कार्य संचालन गर्न सहयोग तथ सहजीकरणको लागि भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गरिएको छ ।
प्रश्नकर्ताः जीवन परियार
१. कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाण्डौँ उपत्यका लगायत देशैभरका लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अरबौँ रकम सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सहकारीबाट कर्जा लिइ समयमा सावा तथा व्याज नबुझाएका ऋणी, गैरकानूनी रूपमा सहकारीको रकम लगेका निजी कम्पनीलगायत सरोकारवाला अन्य व्यक्ति जसले उक्त रकमको हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी गरेका छन् ती व्यक्तिबाट ठगिएको रकम असुलउपर गरी ती लाखौँ पीडित सहकारीका बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन् ? सरकारले उक्त कार्य कहाँसमम पुर्याएको छ? साथै ती ठगी कार्यमा संलग्न संस्था, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न तपाइँको प्रतिवद्धता के हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।
२. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सदिऔंदेखि जात व्यवस्थाका कारण मानिस मानिसबीच कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवातुत आजको ३१ औँ सताब्दीसम्म विद्यमान छ । के यो देशका लाखौँ दलित समुदायले अपमान, अपहेलना, तिरस्कार मानव मर्यादाबाट कहिलेसम्म विमूख हुनुपर्ने हो ? के यही हो मानव अधिकार ? विश्वसामु हामी नेपालीले कहिलेसम्म शिर निहुर्याउनु पर्ने हो ? के पटक-पटक राज्यसंचालनको ड्राइभिङ्ग सिटमा बस्ने तपाइँहरूले माफी माग्नुपर्दैन ? के यी लाखौँ अपमानित जनताको पीडाप्रति संवेदना पैदा हुँदैन ? हाम्रो देशबाट १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएको ७४ वर्ष भइसक्यो । ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ३५ वर्ष भयो । यो देशबाट झण्डै २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको १५ वर्ष भयो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा अर्थात् जनताको सार्वभौम संसदबाट २०६३ जेठ जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष भयो । संविधान सभाबट संविधान जारी भएको ९ वर्ष भयो । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा जातीय भेदभावविरूद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यस्था गरिएको । प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधानको धारा २४ र धारा ४० को आजसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? धारा ४० मा भएको व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कहिले बन्छ? साथै यो देशबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा, कुसंस्कार र कुरिती हटाउन तपाइँको योजना के छ ? अ यो समस्या हटाउन कस्तो रणनीति तय गर्नुहुन्छ ? कार्यक्रम के के ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ ? के यो समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या हो वा यो देशको समस्या हो अर्थात् आम नेपालीको समस्या हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।
प्रश्न नं. ९ को जवाफ
१. नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी हो । सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास पनि हो । कैयौँ विकासोन्मूख अर्थतन्त्रहरूमा सहकारी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी इतिहास छोटो (६ दशक) भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान गरेको छ । यसबीचमा सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी केही सहकारी संस्थाहरूमा विचलन देखिएको पक्कै छ । यसो भन्दैमा सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन् । यो योगदानलाई म कदर गर्दछु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने पक्कै केही कमीकमजोरी भएकै छ । त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर छ ।
यसै विषयलाई दृष्टिगत गरी सहकारी सहकारी क्षेत्रलाई सेवा, उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विद्यमान सहकारी ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यहोरा म यस सदनसमक्ष जानकारी गराउँदछु । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि छुट्टै विधेयकको तर्जुमा एवं सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि छुट्टै नियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ ।
यस विषयमा सरकार अझ गम्भीर भएर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानको देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलार्इ समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट यसमा आवश्यक अध्ययन तथा सहयोग हुन्छ ।
२. माननीयज्यूले निकै महत्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ । नेपाली समाजमा सदियौदेखि जातीय विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्ति सुनिश्चितताको विषय निकै गम्भीर छ । यस विषयमा सम्मानित संसद, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै संवेदनशील हुन जरूरी छ। दलित समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको माग जायज छ । आर्थिक सशक्तिकरणमार्फत दलित समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सकिएन भने हामीले लिएको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले जातीय विभेदको समूल अन्त्य गर्न संविधानको धारा 40 को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार संवेदनशील छ।
सरकारका तर्फबाट जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, 2068 लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्न नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत प्रस्तुत विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया छिटै सुरु गरिनेछ ।
सरकारले दलित समुदायका उल्लिखत अधिकार प्राप्तिका लागि रैथाने परम्परागत सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिल्पि उद्यशिलता कार्यक्रम, प्राविधिक धार तर्फको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था समेत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
यसैगरी जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको दिन जेठ १० गतेदेखि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ २१ सम्म ११ दिने जातीय छुवाछूतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने गृहकार्य भइरहेको छ।
प्रश्नकर्ताः जादेवी खातुन जागा
१. हामी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जनता सडक मार्गबाट राजधानी आउन दुई देखि तीन दिनसम्म लाग्ने अवस्था रहेको हुँदा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट-बुटवल-बर्दिया-कैलाली सडक खण्ड कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग रहेको छ ।
२. हाम्रो देशको तराई मधेशका केही जिल्लाहरूमा केही वर्षअगाडि देखि धार्मिक द्वन्द्व र जातीय द्वन्द्वको सुरूवात् देखा परेको छ । धार्मिक सदभाव कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन प्रधानमन्त्रीज्यूको योजना तथा कार्यक्रम के रहेको छ ?
३. ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा आजसम्म पनि नियमित उडान किन हुन सकिरहेको छैन ? र ऋणमा रहेको उक्त दुबै विमानस्थलको ऋण तिर्ने आधार के छ ? यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ चाहन्छु ।
प्रश्न नं. १० को जवाफ
१. नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । बुटवल-गोरूसिङ्गे सडक खण्ड ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न केही हप्तामै ठेक्का सम्झौता हुँदैछ । ३ वर्षभित्र सो सडक खण्ड पनि स्तरोन्नति वा हुनेछ । धानखोला-लमही सडक खण्ड (४० कि.मी.) Millennium Challenge Account (MCA) नेपालको तर्फबाट स्तरोन्नति गर्न जुलाई, २०२४ को अन्त्यतिर ठेक्का आह्वान हुँदैछ । महेन्द्र राजमार्गकै बाँकी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्नको लागि सडक विभागबाट Detail Engineering Design (DED) तयार गर्न परामर्शदाता नियक्त गर्न पूर्वतयारी सुरू भइसकेको छ । DED तयार भएपछि विश्व बैंक-एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा त्यो सडक खण्ड पनि स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ ।
२. बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने दिशामा नेपाल सरकार अघि बढिरहेको कुरा माननीयज्यूहरुलाई विदितै छ ।
नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय र मातहत स्थानीय प्रशासन मार्फत धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव बढाउन केन्द्रीय स्तर तथा प्रादेशिकस्तरमा समेत छलफलका कार्यक्रमहरु गरिरहेको साथै धार्मिक गतिविधिका नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन खोज्ने व्यक्ति तथा समूहहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी कारबाहीका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । नेपालको संविधान विपरित धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव विगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तो सुकै उपाय अपनाउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु ।
३. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्पन्न पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई समृद्धिको स्रोत र आधारको रुपमा उपयोग गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु ।
