काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशाेर साह सुडीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गरिने दाबी गर्नुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमाथि सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ४ खर्ब रुपैयाँकाे काठ बेच्ने बताउनुभयाे । १-२ महिनाभित्र नियम कानु बनाएर काठ बिक्री थालिने उहाँले बताउनुभयाे ।
विदेशी काठकाे आयात राेक्ने हाे भने नेपालकाे काठ प्रयाेग हुने मन्त्री सुडीले बताउनुभयाे । वनको दिगो व्यवस्थापन, काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र सोमार्फत रोजगारी सृजनाका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयाे ।
काठको मूल्य ३५ प्रतिशतले घटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेकाे जानकारी दिँदै मन्त्री सुडीले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने बताउनुभयाे ।
वन एेन परिवर्तन गर्न अति आवश्यक रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली लागू गरेको पनि मन्त्री सुडीले जानकारी दिनुभयाे ।
सामुदायिक वनलाई बलियाे बनाइने भन्दै उहाँले वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएकाे बताउनुभयाे ।
चुरे संरक्षणका लागि छुट्याइएकाे बजेट कम भएकाे भन्दै मन्त्री सुडीले चुरे उत्खनन् कानुन विपरित भएकाे बताउनुभयाे । चुरेकाे अवैध उत्खनन् राेक्नेबारे गृह मन्त्रालयले प्रष्ट पार्ने बताउनुभयाे ।
बँदेल नियन्त्रणका लागि मार्न सकिनेगरी नियम बनाइएकाे भन्दै उहाँले बाँदर मार्ने कि, विदेश पठाउने कि भन्नेबारे सदनले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
जडीबुटीका लागि हरेक प्रदेशमा प्रशाेधन प्रयाेगशाला बनाइने मन्त्री सुडीले बताउनुभयाे । जडीबुटी नेपालकाे मुख्य आम्दानीकाे स्राेत हुन सक्ने भन्दै उहाँले यसका लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
