काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रुपान्तरण हुन नसकेपनि बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्र विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकाे लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएकाे बताउनुभयो । साेहीअनुसार स्राेत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायत क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रूपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयाे ।
कर्णाली र मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा धेरै बजेट राख्न जाेड दिइएकाे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयाे । सम्भव हुने उपाय खाेजेर बजेटलाई अझ सन्तुलित बनाइने बताउनुभयाे । भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबारे धेरै कुरा उठेकाे र यसबारे मन्त्रीले पनि सकारात्मक कुरा गर्नुभएकाले हेरफेर गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयाे ।
हेलाे सरकारलाई प्रभावकारी बनाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयाे । हेलाे सरकारलाई एकीकृत बनाउन निर्देशिका परिमार्जन गरिएकाे बताउनुभयाे ।
नीति तथा कार्यक्रमकाे परम्परागत तरिकालाई केही हदसम्म परिवर्तन गरिएकाे र छलफलबाट आएका सुझावलाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिने बताउनुभयाे । सम्भव हुने जती विषयहरु बजेटमा सच्याएर जाने बताउनुभयाे ।
सुशासन कायम गर्न सरकारले सक्दाे प्रयास गरिरहेकाे भन्दै उहाँले खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव फिर्ता लिइ विनियाेजन विधेयक पारित गरी सहयाेग गरिदिन आग्रह गर्नुभयाे ।
विधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने व्यवस्था रहेकाे स्मरण गर्दै उहाँले आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयाे ।
