काठमाडाैं । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सबै ३१ वटा प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । सांसद्ले पेस गरेका खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सभामुखकाे आसनमा बस्नुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानाले बहुमतले अस्वीकृत भएकाे घाेषणा गर्नुभयाे ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा ३१ जना सांसद्ले खर्च कटौतीका प्रस्ताव राखेका थिए ।
सांसद् प्रेम सुवालले खेलकुद, शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका, कानुन, उद्योग वाणिज्य, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
सांसद् अमरेशकुमार सिंहले खेलकुद, शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका, कानुन, उद्योग वाणिज्य, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
सांसद् बद्रीप्रसाद पाण्डेले शिक्षा, रमा कोइरालाले श्रम, सञ्जयकुमार गौतमले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
सांसद् अजयकुमार चौरसियाले सहरी विकास, राजेन्द्रकुमार केसीले रक्षा, सुरेन्द्रराज आचार्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र जीवन परियारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, बीना लामाले उद्योगसहित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय, रूपा विकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति विकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रोशन कार्कीले स्वास्थ्य, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
सांसद् नागिना यादवले वन तथा वातावरण, तेजुलाल चौधरीले खानेपानी, मैना कार्कीले सञ्चार, राजेन्द्र बजगाईं र धवलशमशेर जबराले पर्यटन, रामहरि खतिवडाले सामान्य प्रशासन, मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
सांसद् राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार, श्यामकुमार घिमिरेले अर्थ, बुद्धिमान तामाङ र हृदयराम थानीले गृह, उदयशमशेर जबराले परराष्ट्र, प्रदीप पौडेलले भौतिक पूर्वाधार, चन्दा चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ध्रुवबहादुर प्रधानले खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग र पुष्पबहादुर शाहले खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।
प्रतिनिधि सभामा जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसद्ले उठाएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
