काठमाडाैं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाइएकाे बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियाेस् भन्ने प्रस्तावमाथि सांसद्ले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाइएकाे प्रष्ट पार्नुभयाे ।
राजस्व संकलनका केही सहजताका लागि निजी विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत महशुस बढाइएकाे उहाँले बताउनुभयाे । विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयाेग बढाउने, स्वच्छ उर्जाकाे खपत बढाउने, पेट्राेलियम पदार्थकाे पैठारी घटाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने सरकारकाे नीति रहेकाे अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयाे ।
पेट्राेलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट ठूलाे मात्रामा राजस्व संकलन गर्दै आएकाेमा सरकारले पछिल्लाे समय विद्युतीय सवारी साधन प्राेत्साहन गर्ने नीति लिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । विद्युतीय सवारी साधन प्राेत्साहन गर्ने नीतिले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर गरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'विद्युतीय सवारी साधनमा पेट्राेलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा निक्कै कम मात्र पैठारीमा महशुल लिने गरिएकाे छ, सरकारले साविकमा पेट्राेलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट ठूलाे मात्रामा राजस्व संकलन गर्दै आएकाेमा पछिल्लाे दिनमा सरकारकाे विद्युतीय सवारी साधन प्राेत्साहन गर्ने नीतिका कारण विद्युतीय सवारीकाे पैठारीमा उच्च दरमा वृद्धि भएकाे छ, जसकाे प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेकाे छ'- अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयाे ।
विद्युतीय सवारी साधनमा हाल दिइएकाे कर प्राेत्साहनकाे विषयमा आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिएकाे र साे अध्ययन प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी साधनमा लागिरहेकाे महशुल धेरै कम भएकाे निष्कर्ष निकालेकाले साेही अनुसार अगाडि बढेकाे उहाँले बताउनुभयाे । अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयाे - 'अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा लागिरहेकाे महशुल धेरै नै कम भएकाेले राजस्व परिचालनमा केही टेवा पुर्याउन निजी सवारी साधनमा मात्र बजेटमार्फत १० प्रतिशतका दरले महशुल बढाइएकाे हाे, सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएकाे हाेइन ।'
१० प्रतिशत कर वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न भन्दा पनि केही औचित्यपूर्ण बनाइएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'याे वृद्धिबाट विद्युतीय सवारी साधनकाे पैठारी निरुत्साहित हुने अवस्था हुँदैन'- अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयाे ।
चालु आर्थिक वर्षकाे जेठ महिनासम्म ८ हजार ४ सय ५७ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । गत वर्षकाे जेठ महिनासम्म २ हजार ९ सय ५५ आयात भएकाेमा अहिले ८ हजार ४ सय ५७ अर्थात ४ गुणा बढी आयात भएकाे अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयाे ।
विद्युतीय सवारी साधन आयात बढ्दा पनि साविकमा उठ्ने राजस्व भन्दा कम्तिमा ४० अर्ब कम राजस्व उठेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'यति धेरै विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा पनि डिजेल र पेट्राेलकाे हिसाब गर्दा करिब ६२ अर्बकाे राजस्व १ वर्षमा गुम्ने रहेछ, राजस्व बढाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व छ, विद्युतीय सवारी साधन निरुत्साहित नहुनेगरी केही व्यक्तिगत सवारी साधनमा १० प्रतिशतकाे दरले महशुल बढाइएकाे छ, याे उचित नै छ'- अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयाे ।
