काठमाडाैं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्य देशको तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक रहेको र देश ऋणको पासोमा पर्ने कुनै गुञ्जायस नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले देशले लिएको ऋणको लागतसमेत कम रहेको बताउनुभयो । 'ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट हाम्रो देश अन्य मुलुकको तुलनामा सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने कुनै सम्भावना छैन', अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, 'सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील रहेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फसमेत सरकार सचेत छ ।'
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म देशको सार्वजनिक ऋण ९८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएर २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विसं २०८० असारमसान्तमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । हाल देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० सम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । उक्त अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, १९ वटा परियोजनाको आशयपत्र माग गरिएको, परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा संसद्मा आलोचना भएको सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्रीले सरकारको बचाउ गर्नुभयो । 'मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर तथा असमानता देखिएको र समन्यायिक बजेट वितरण हुन नसकेको विषय उठेका छन्', अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, 'सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम हुनेगरी समन्यायिक प्रणालीअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।'
-रासस
