काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमध्ये विभिन्न सात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ ।
बैठकमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद कमला पन्तले कुनै पनि व्यक्तिलाई रोग लाग्नै नदिनेतर्फ सरकार संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । साथै उहाँले बीमा कार्यक्रम गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन हुने गरेको बताउँदै जनतामा खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लैजान जरुरी रहको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली जनताले भोग्नुपरेको जोखिम र प्राकृतिक विपद्को सम्बन्धमा अति विकसित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने सुविधा र सहयोगको सम्बन्धमा लिनुपर्ने पहलकदमीलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई उपदान दिने रकम पुरस्कृत गर्ने योजना ल्याउन सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरु पूजा चौधरी, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, दुर्गाकुमारी गुरुङ, सोनामगेल्जेन शेर्पा, गोपाल भट्टराई, विष्णुकुमारी सापकोटालगायतले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गर्नुभएको थियो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकमा लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । दफावार छलफलमा प्राप्त हुने सुझाव विधेयकमा समिटिने बताउँदै उहाँले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, 'लगानी सम्मेलनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर त्यसका विविध पक्षहरुमा छलफल गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको हो ।'
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू कृष्णबहादुर रोकाया, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, सोनामगेल्जेन शेर्पा, सुरेशकुमार आलेमगर, तुलसाकुमारी दाहाल, पदमबहादुर परियारलगायतले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक यही असार १९ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
-रासस
