काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ अर्बाैं रुपैयाँ लुटको एउटा खेलमा ताला लागेको छ । एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्वार्थमा धावा बोल्दै आर्थिक विधेयकमा संशोधन राख्नुभएको थियो ।
भगवतीले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव सरकार बन्नासाथ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वीकार गर्नुभएको छ । अब निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन पूरै संशोधन भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले बजेट आश्रित आर्थिक विधेयकमा साना कम्पनीलाई फाइदा हुने बहाना बनाएर एनसेल र ती जस्ता ठूला कम्पनीलाई फाइदा पुराउन तथा सरकारको राजश्व डुबाउने प्रावधान ल्याएको थियो । आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा छेडखानी गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित सो विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा एमालेकी भगवती न्यौपानेले संशोधन राख्नुभएको थियो । सो संशोधन पारित नगर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भिडेर लाग्नुभएको थियो ।
सो प्रावधान अनुसार आयकर ऐनको दफा ५७ मा एउटा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपिन्थ्यो । थपिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कम्पनीहरुको सेयर पुँजी र सेयर धनी मनलाग्दी परिवर्तन गर्न पाइन्थ्यो, सरकारलाई राजश्व पनि आउँदैनथ्यो ।
आज राष्ट्रिय सभा वैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संशोधन प्रस्तावमा छलफल भयो । संशोधन राख्ने भगवती न्यौपानेले राजश्व नछलियोस्, शेयरधनीहरुको हित होस्, चोरबाटोबाट लगानी ल्याउने काम नहोस्, नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीका शेयर होल्ड गर्नेहरुलाई क्षति नहोस् र कालो धनलाई सेतो बनाउने बाटो नखुलोस् भनेर सुझाव दर्ता गरेको बताउनुभयो ।
भगवतीले राख्नुभएको विचारलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समर्थन गर्नुभयो । निवर्तमान अर्थमन्त्रीले राखेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा भगवतीको विचार अनुसार यस्तो प्रावधान थप्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नुभयो– ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फन्डमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पूँजीगत पूँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
आफूले चाहे जसरी विधेयकमा संशोधन हुने भएपछि भगवती न्यौपानेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो । यसरी अर्बाैं रुपैयाँको घोटाला गर्न बनाइएको एउटा कानुनी वाक्यलाई आज राष्ट्रिय सभाले सच्याएको छ ।
यदी वर्षमान पुन नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र भगवतीले राखेको प्रस्तावमा छलफल हुन्थ्यो भने वर्षमानले भगवतीको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्नुहुन्नथ्यो । त्यसपछि मतदानमा वर्षमानको स्वार्थ विपरित भगवतीको प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो ।
केही वाक्यमा लुट र छुट, केही वाक्यले नै ढोका वन्द
आर्थिक विधेयक भित्र आयकर ऐन संशोधनको प्रस्ताव वर्षमान पुनले घुसाउनुभएको थियो । झट्ट हेर्दा आर्थिक विधेयक तर विधेयक भित्र आयकर ऐन संशोधनको यस्तो पाराले प्रस्ताव ल्याउनु नै वदनियत थियो भनी जानकारहरु बताउँछन् ।
वर्षमानले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप्न ल्याएको संशोधन यस्तो थियो– ‘तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
वर्षमानले ल्याउनुभएको संशोधनको सुरुमा रहेको ‘तर’ भन्ने शब्द पछाडि अब ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फन्डमा’ भन्ने वाक्य थपिने छ । यति थपिँदा आनका तान फरक पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । वर्षमानले सबै कम्पनीको शेयर र पूँजी चलाउन सकिने बाटो खोलिदिनुभएको थियो । अब स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फन्डमा मात्र सेयर र पूँजी चलाउन सकिन्छ । यसबाट साना व्यवसायीलाई सजिलो हुनेछ ।
माओवादीलाई ठूलो क्षति
आर्थिक विधेयकभित्र आयकर ऐन संशोधनको प्रस्ताव लुसुक्क ल्याइएको थियो । वर्षमानले ल्याएको प्रावधानले के फरक पर्छ भन्ने सर्वसाधारणले भेउ पाउन सम्भव थिएन । सो प्रावधान अनुसार ठूलाठूला कम्पनीहरुले खुसुक्क शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्थे, एनसेल जस्ता कम्पनीले सजिलै स्वामित्व परिवर्तन गरेर अर्बाैं रुपैयाँ राजश्व छल्न सक्थे । निक्कै ठूलो सेटिङ गरेर धेरैवटा ठूला कम्पनीहरुसँग भित्री चलखेल गरेर वर्षमानले सो प्रावधान राखेको बुझिन्छ ।
आर्थिक विधेयकको यस्तो भ्रष्ट प्रावधान विरुद्ध भगवती न्यौपानले संशोधन राख्नुभयो । त्यसबेला भगवती सत्तापक्षमै हुनुहुन्थ्यो । भगवतीको संशोधन पारित नहुन पनि सक्थ्यो तर उहाँले यो प्रावधान खतरनाक छ भनेर नेताहरु बीच लविङ गरेको बुझिन्छ । संयोगवश भगवतीले संशोधन दर्ता गरे लगत्तै एमाले र कांग्रेस मिले । एमाले सत्तापक्षमै भए पनि राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षी बन्यो । भगवतीले राखेको प्रस्तावलाई एमालेले मात्र नभएर कांग्रेसले पनि साथ दिने भयो ।
रातारात समीकरण मात्र फेरिएन, आर्थिक विधेयक मार्फत् ल्याइएको लुटको एउटा प्रावधान पनि जोखिममा पर्यो । त्यसपछि प्रचण्ड र वर्षमानले सो संशोधन फिर्ता लिन भगवतीलाई दवाब दिनुभयो, भगवतीले मान्नुभएन । जानकारहरु भन्छन्, सो प्रावधान आर्थिक विधेयकमा घुसाए वापत वैना समेत लेनदेन भइसकेको थियो । त्यसैले त्यो प्रावधानलाई जसरी पनि पारित गराउन संसदीय इतिहासमै नहुने विचित्र हर्कत गरियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्न वर्षमानले मान्नुभएन । मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्दिनँ भनेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दहालले वैठक नै राख्नुभएन ।
आर्थिक विधेयकभित्रको एउटा वाक्य पारित गराउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्लज्ज ढंगले लाग्नुभयो, सदनको वैठक नै नराख्नेसम्मको हर्कत गरियो । आर्थिक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले निर्णय गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएन अथवा निर्णय नै गरेन भने स्वत पारित गरेको मानिन्छ । यही कारण त्यो एक वाक्य जोगाउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले वैठक नै नराख्ने संसदीय परिपाटीमा कल्पनै गर्न नसकिने अनैतिक हर्कत गर्न पुग्नुभयो ।
वर्षमान मन्त्रीमा कायम रहेको भए, नयाँ सरकार बन्न अलिकति ढिला भएको भए आयकर ऐनमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भएको मानेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस हुने थियो । तर, प्रचण्ड, वर्षमानहरुले चाहे जस्तो भएन । प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक पारित गरेको १५ दिन नपुग्दै नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आउनुभयो, उहाँले भगवती न्यौपानेको संशोधन स्वीकार गर्नुभयो ।
यसरी अर्बाैं रुपैयाँको चलखेल भएको एउटा वाक्य संशोधन भयो । ठूलाठूला घोटाला गर्ने ढोका खुल्न पाएन ।
