काठमाडौं । सरकारले सदनमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ संशोधन सहित पारित भएको छ ।
सरकारको तर्फबाट नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभा समक्ष विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक, २०८१ लाई सुझावसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठायो ।
सोमबार नै बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८१ लाई सुझावसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको हो ।
प्रस्तावमाथि छलफल भई अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिएसँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
निवर्तमान अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ राजस्व छली हुन सक्ने गरी सो ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ऐन संशोधन भएको भए ठूला कम्पनीहरूले व्यापक कर छली गर्ने अवस्था थियो । नव नियुक्त अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्का दुवै सदनको बैठकमा संशोधन प्रस्तावमा सरकारको राय बदल्दै आर्थिक विधेयक संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आयकर ऐनको दफा ५७ (१) मा नयाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावमा ‘तर स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्डमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘यस्तो प्रबन्ध गर्दा साना व्यवसायीहरू र खास गरी स्टार्टअपहरूका निमित्त पनि सहज परिस्थिति हुने र ठूला कम्पनीहरूले कर छल्न सक्ने एवम् कर योजना (ट्याक्स प्लान) बुन्ने सम्भावना पनि नरहने स्थिति हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सो बुँदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । ठूला कम्पनीहरूले कर नछलुन् भन्ने उद्देश्य राखेर आफूले सुझाव दर्ता गराएकोमा सो वाक्यांश मिलाएपछि आफ्नो माग संशोधन भएको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
उहाँले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले अर्थ मन्त्रीको सुझाव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । यस अघिका माओवादीकै अर्थ मन्त्रीले ल्याएको ऐन संशोधन हुँदा पनि माओवादीबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यले त्यसमा सहमति जनाउनुभएको थियो ।
सभाबाट पास भएपछि सोमबार नै उक्त विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फर्कियो । प्रतिनिधि सभामा संशोधित प्रस्ताव राख्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल बाहेक सबैले समर्थन जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझाव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
अब स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्डले मात्रै नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर गणना गर्नु नपर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसबाट ठूला कम्पनीहरूले कर छल्ने र राष्ट्रलाई अरबौँ रुपैँया घाटा गराई त्यसको कमिसन खाने खेल अन्त्य भएको छ ।
