काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भरतपुर–बुटवल–पोखरा मुग्लिनलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा सदस्य धनराज गुरुङले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ओलीले सो कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने बताउनुभयो । ‘प्रस्तुत गण्डकी त्रिभुज आयोजना अन्तर्गत पर्ने बुटवल–पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार भइसकेको छ, यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ’, ओलीले भन्नुभयो ।
सो सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पुँजी समेत परिचालन गर्ने र नवीनतम विधिमा विकास सहायतासमेत परिचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
गुरुङले नै राखेको अर्को जिज्ञासामा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका मोतीचौरको आँधी खोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिकाको वडा नं ३ मा विद्युत् गृह रहेको आँधी खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट १ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको ओलीले बताउनुभयो । ‘हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको, यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा ७ सय १२ घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सो आयोजना निर्माणको लागि मोडिलाटी टुङ्ग्याइ लगानी जुटाउने, डिटेल डिजाइन रिपोर्ट तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्य योजना अनुसार अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
ओलीले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो । अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैङ्किङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने ओलीले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड उहाँले बताउनुभयो । सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानुनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइने ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरी निकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भीसीटीएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबिच अन्तरआवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो । आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइने ओलीले बताउनुभयो । आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ओलीले विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिनेछ’, ओलीले भन्नुभयो ।
मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुण्डीलगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
