काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विषयमा सरकारको पक्षबाट कुनै पनि जटिलता उत्पन्न नहुने बताउनुभउकाे छ ।
सरकारले संसद्मा लगेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा उहाँले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तय गरेको सहमतिको मार्गमा सरकार सहभागी हुने भन्दै सरकारको तर्फबाट समस्या नआउने बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘यो सबैको साझा सरोकारको विषय हो । जहाँ पुगेपनि सहमतिमा नै पुग्ने छौ । समितिले जुन सहमतीको मार्ग तय गर्ने छ, सरकार त्यसमा सहभागी हुनेछ । सरकार त्यसमा जोडिने छ । सरकारको कुनै फरक मत भएका कारणले यसमा कुनै जटिलता उत्पन्न हुने छैन् । जुन प्रक्रिया समितिले अबलम्बन गर्छ, त्यसमा सरकार सहमत हुनेछ ।’
यस्तै, उहाँले बैठकमा उठेका हदम्यादका कुरा र अनुसन्धानको लागि छुट्टै सेवा गठन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै यसमा छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लागू हुदैँन् भन्ने अहिलेको कानुनको व्यवस्था छ । अहिले यसलाई पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवाल उठेको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो यसमा छलफल हुन आवश्यक छ । अनुसन्धानको लागि छुट्टै सेवा गठन गर्ने हो कि भन्ने कुरा छ । एउटै राष्ट्रियसेवक कर्मचारी अख्तियारमा बस्छन्, त्यहाँबाट बाहिर आउँदा आफू पनि भ्रष्टाचारमा जोडिएको हुनसक्छ । फेरि फर्किएर त्यही संस्थामा जान्छ । समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा अनुसन्धानको छुट्टै संस्था गठन गर्ने कुरा उठेको छ ।’
