काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले आफूलाई विद्युतको बक्यौता महसुल उठाउनु पर्छ भन्दा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहनुभएका पोखरेलले माओवादीका मन्त्री हुँदा सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीको मिलेमतोमा आयोग बनेर व्यवसायीलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने काम गरिएको बताउनुभयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८१ बैशाख २७ गते यस्तो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सो आयोगले १६ अर्ब रुपैँया छुट दिएको पोखरेलको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय नै नगरी सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट गरेको उहाँले बताउनुभयो । क्याबिनेटको बैठकले एकै दिन दुई खालका निर्णय गरेर यस्तो काम गर्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको उहाँको भनाइ छ । ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनु पर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी, यो कहाँको न्याय हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
आफूले व्यापारीलाई भेटेको भनि लगाइएको आरोपको पनि उहाँले खण्डन गर्नुभयो । ‘मैले व्यापारी आजसम्म भेटेको छैन, व्यापारीहरूले मलाई भेटे अफिसमा, मैले बोलाएर सोधेको हो, १६ अर्ब के सेटिङमा छुटाउनुभयो मित्र भनेर सोध्नु परेन ? १६ अर्ब व्यापारीले छुट पाए, त्यो कसरी छुट गर्नुभयो मित्र भने र सोध्नु परेन ? मैले अफिसमा बोलाएर व्यवसायीहरूलाई सोधेँ’, उहाँले भन्नुभयो । आफूसँग प्रमाण भएको भन्दै उज्यालैमा यति धेरै आँट कसैले गर्न नसक्ने पोखरेलले बताउनुभयो । ‘महालेखाले बक्यौता देखाएको विषय सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिसँग छलफल नै नगरी छुट दिन मिल्छ ? दिएको देखियो’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भित्र व्यापक अनियमितता भएको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान हेटौँडा र भक्तपुरमा किनेर थुपारेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
यस विषयमा अध्ययन गर्न अख्तियारलाई सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सो विषयलाई लिएर अख्तियार माथि समेत प्रश्न उठेको पोखरेलको भनाइ छ ।
आफुसँग तथ्य र प्रमाण भएको भन्दै उहाँले आफूले बोलेका विषयलाई असत्य प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो । कसैले त्यसो गर्न सके आफू टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
