काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिको खास खास मोडमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्य हुँदै आएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि समा बैठकमा सांसद् डा. नारायण खड्काले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले राष्ट्रलाई संकटबाट मुक्त गर्न र जनतामा निराशा बढेको बेला आशा जगाउन राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकताले प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका प्रष्ट पार्नुभयो । । ‘यसअघि २०४६ सालमा होस् वा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा होस् वा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने विषयमा होस्, दलहरूका बिच सहमति र सहकार्य हुँदै आएको माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ’, ओलीले भन्नुभयो ।
नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप हुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । ‘सामान्य अवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त सबैभन्दा ठुलो दल सरकारमा जाने र त्यसपछिको अर्को ठुलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकको अभ्यास नै हो, हामीले पनि सामान्यतया त्यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
जनतामा आशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने अहिलेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ, ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्नु पर्ने कारण यही हो’, ओलीले भन्नुभयो ।
देशका विद्यमान समस्या समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘यो सरकार राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्यबाट लामो इतिहास एवम् राजनीतिक भविष्य बोकेका दुई ठूला प्रमुख दलहरू मिलेर बनेको हो, जसरी ०४६ सालको जनआन्दोलन यिनै दल मिलेर सफल बनायौँ, जसरी २०६२ को आन्दोलन यिनै दल मिलेर सफल बनायौँ, त्यसै गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, जनताको निराश चिर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, विकासका कामलाई फटाफट अगाडि बढाउन र जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न मिलेर अघि बढौँ र सफलतामा पुगौँ भनेर यो कदम चालिएको हो, यसमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ’, ओलीले भन्नुभयो ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, यथाशीघ्र कीर्तिपुरको रंगशाला निर्माण गर्ने, खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सडक बालबालिका मुक्त नेपाल बनाउने, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, बेरोजगारी कम गर्ने, निर्माण भएका संरचनाहरूको पूर्ण उपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू सरकारले अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेका ओलीले बताउनुभयो ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । घरजग्गा कारोबार क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको, पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको तथा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नेको मनोबल उत्साहित भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिको यो सकारात्मक संकेत भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न सरकारले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता या देखावटीपन मात्र नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनु पर्छ । यस विषयमा मैले यस भन्दा पहिले पनि सम्मानित सदनमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा कठोर रूपमा उत्रिन सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजिकरण गरिने छ’, ओलीले भन्नुभयो ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता नेपालको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सबै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर योजना बनाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वृद्धिका गतिविधिहरूमा सर्वसाधारण जनता संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीका अवसरहरू खडा गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले काम सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
ओलीले संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्ताबेज नभएको पनि बताउनुभयो । ‘वर्तमान संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा प्राप्त भएको अनुभव र जनताको इच्छा, आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
अहिले मनसुनको समय रहेको बताउँदै ओलीले मनसुन सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरू प्रभावित भएका जानकारी पनि दिनुभयो । बाढी पहिरो प्रभावित परिवारलाई सरकारले तत्कालै राहत रकम उपलब्ध गराउने, सुरक्षित आश्रय स्थलमा राख्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, ज्यान गुमाएका र विपदबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने, घर क्षतिग्रस्त भई बस्न नमिल्ने भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न र पछि स्थायी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपदमा परेका व्यक्ति र परिवारको निकै नजिकमा रहेर तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेका उहाँले बताउनुभयो ।
विपदबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वचेतावनी प्रणाली मार्फत समयमा सूचना प्रवाह गर्ने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । स्रोतको सीमितताका बाबजुद उद्धारकर्मीहरू ज्यानको बाजी लगाएर पनि उद्धार र राहतमा खटिएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच अधिकारको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संविधानले गरेको बताउँदै ओलीले यही सीमामा रहेर राज्यका तीनवटै अङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने गरेका बताउनुभयो । अदालतको आदेश पालना गर्नु सरकार लगायत सबैको कर्तव्य हुन आउने बताउँदै उहाँले संविधानले निर्धारण गरेको सीमामा सबै रहनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
