काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीहरूको परीक्षाको नतिजा सममा नै निकाल्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताउनुभयो । ‘समयमा नै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, २०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ, यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नभएको बताउँदै ओलीले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको ओलीले जानकारी दिनुभयो । राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
फलफूल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अझै पनि तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जानु सरकारको लागि चिन्ताको विषय बनेको ओलीले बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको लागि चैते धान प्रवर्द्धन, मसिना तथा बास्नादार धान प्रवर्द्धन, मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुपरजोन/जोनहरू निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ओलीले बताउनुभयो ।
धेरै आयात हुने तरकारी बालीमा आलु र प्याज उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत तरकारी तथा आलुको ४ वटा सुपरजोन, ५६ वटा तरकारीका जोनहरूमार्फत ९१ वटा स्थानीय तहहरूमा तरकारी खेती प्रवर्धनका लागि पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
फलफूल खेती विस्तारका लागि ३७ स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत फलफूलको ३ वटा सुपरजोन र ३० वटा जोनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पहाडी क्षेत्रको फलफूलको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका एक सय स्थानीय तहहरूमा फलफूल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न व्यवस्थित सहज र कृषक केन्द्रित बजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको ओलीले बताउनुभयो । कृषि उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग खरिद सम्झौता गर्ने पद्धति स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग २ लाख १५ हजार मेट्रिकटन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको ओलीले जानकारी दिनुभयो । आयात गरिएको मलको १० प्रतिशत बफर स्टक गरी अभाव भएको क्षेत्र र समयमा उपलब्ध गराउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सुन्तलाको २ वटा सुपरजोन, १८ वटा जोनमार्फत प्रादेशिक निकाय र स्थानीय तह मार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । देशका ३४ जिल्ला र एक सय स्थानीय सुन्तला बालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
राजश्व प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिक प्रयोग मार्फत राजस्व प्रशासनमा दक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको ओलीले बताउनुभयो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गरी वार्षिक २५ करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने र सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
