काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको सबै बक्यौता रकम उठाइने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम कानुन बमोजिम सरकारले असुल गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । विद्युत् महसुलका विषयमा मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरूको विद्युत् काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्न गई मुलुकलाई नोक्सानी हुने भएकाले विद्युत् जडानको लागि निर्देशन दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । रकारले उद्योगहरूको विद्युत् कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘तीन महिना भित्र एउटा निर्क्योलमा पुर्याएर पैसा असुल्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले कसैले उपभोग गरेको विद्युतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो नभनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि यही स्पष्ट निर्देशन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योगको विद्युत् कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानुन प्रयोग गरेर सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महसुल असुल गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘लाइन काटेर समस्याको समाधान हुँदैन, यसमा पर्ने प्रभावले अझ मुलुकलाई घटा हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योगीहरूले विद्युत् उपयोग गरे बापत नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेका बताउँदै उहाँले अहिले विवाद भएको रकम अतिरिक्त प्रिमियम रकम भएको उहाँले बताउनुभयो । कानुनसम्मत यसलाई असुल उपर गरिन्छ, लाइन नै काट्नु पर्छ भन्ने होइन’, उहाँले भन्नुभयो ।
कुनै एउटा कर्मचारीलाई आवश्यकता भन्दा बढी उत्साहित गर्न वा निरुत्साहित गर्न आवश्यक नरहेको खड्काले बताउनुभयो । कुनै एउटा अमुक व्यक्तिका विषयमा अनावश्यक धारण बनाउन नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने खड्काले बताउनुभयो ।
