काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले संसद् प्रति उत्तरदायी भएर नै बजेट रकमान्तरगण र स्रोतान्तर गर्ने बताउनुभएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ को सैद्धान्तिक छलफल माथि सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले सरकार जतिबेला पनि संसद् प्रति उत्तरदायी हुने बताउनुभयो । जनताबाट उठेको कर कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने थलो जनताको उच्च निकाय संसद् नै भएको पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सांसदहरूले बेथिति हुने गरेको टिप्पणीमा पौडेलले अब त्यस्तो बेथितिलाई दोहोरिन दिनु नहुने बताउनुभयो । ‘बजेट प्रणालीलाई धेरै व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ’, पौडेलले भन्नुभयो ।
अहिले पनि बहुवर्षिय योजनाको चाङ रहेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई केलाएर हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुन योजनालाई निरन्तरता दिने र कुन योजनाको काम रोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
मन्त्री जो भए पनि अर्थ मन्त्रालय आफैँ नियममा बस्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘कानुनको सीमा भित्र रहेरै कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ’, पौडेलले भन्नुभयो ।
पौडेलले असारे विकासलाई अन्त्य गर्नै पर्नेमा जोड दिनुभयो । गुणस्तर लागत र प्रक्षेपित समयमा विकासका काम पुरा होस् भन्ने तर्फ सबै लाग्नु पर्ने पौडेलको धारणा छ । संघीय सरकार योजना र कार्यक्रम राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने र सोही अनुसारका प्रतिफल दिने योजना समावेश गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कानुनको ड्राफ्ट मन्त्रालय र मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्ने भन्दै त्यसमा कुनै प्राविधिक विषय देखिए आफू अपडेट हुने पौडेलले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले सधैँ नियम र उपलब्धिमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
