काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद् याेगेश भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाले स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे विशेष समयमा बाेल्दै सांसद् भट्टराईले विद्युतको १६ अर्ब छुट दिएको आरोपमा प्रतिनिधि सभाले तत्कालीन प्रचण्डलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
एमालेले कुनै नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ भनेकाे नभइ विद्युत्काे सबै बक्यौता कानुन अनुसार उठाउनुपर्ने धारणा राखिरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता पूरै उठाउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेकाे सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
लाल आयाेगकाे प्रतिवेदनका आधारमा उर्जा मन्त्रालयमार्फत एउटै मितिमा २ वटा पत्र पठाएर विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने काम प्रचण्डले गरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । प्रचण्डले गत वैशाख २७ गते २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौतालाई ६ अर्बमा झारेर १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र प्राधिकरणलाई लेखेपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनकाे विवाद सुरु भएकाे सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टिकरण साेध्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले मंगलबारकाे बैठकमा अभिव्यक्ति दिएकाेप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'हिजाे प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टिकरण साेध्छु भन्नुभयाे, म दाहालजीलाई भन्न चाहान्छु- तपाइँले कुन कानुन र अधिकारको प्रयोग गरेर प्राधिकरणकाे १६ अर्बकाे बक्याैता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? याे प्रतिनिधि सभाले तपाइँलाई स्पष्टिकरण साेध्छ, तपाइँसँग याे कानुन छैन ।'
आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी एेन अनुसार महालेखा परीक्षककाे निष्कर्षमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिलाई मात्र भएकाे सांसद् भट्टराईले स्मरण गराउनुभयाे । नभएकाे अधिकार प्रयाेग गर्दै निर्णय गरेर प्रचण्डले अख्तियारकाे दुरुपयाेग गरेकाले अख्तियारले पनि उहाँलाई स्पष्टिकरण साेध्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताकाे विषय उठेपछि बहस गर्नुकाे सट्टा यसबाट उम्किन अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्ने काम भइरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
तत्कालीन मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष र त्यस आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा एमालेले गर्दा उल्टै एमालेलाई दाेष दिने काम भएकाेमा सांसद् भट्टराईले आपत्ति जनाउनुभयाे ।
