काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा सरकारले हस्तक्षेप नगरेको प्रष्ट पार्नुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले सरकारले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगरेको प्रष्ट पार्नुभयाे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा कुरा उठाउनुभएकाे उहाँले बताउनुभयाे । मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयाे - 'उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर बढेकाे छ, विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणालीको सुरुआत भएको थियो, प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप भयो, शिक्षामन्त्रीबाट विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको लागि गुहारिएको देखियो भन्ने उहाँकाे प्रश्नमा, शिक्षामा प्रणालीगत सुधार हुन नसक्नु, विद्यार्थीहरुले पढ्दै कमाउने अवसर हामीले दिन नसक्नु हो, देशमा सबैखाले श्रमकाे सम्मान नहुनु पनि हाे, युवामा सजिलाे राेजगारी पाउने अवस्था सृजना गर्न सकिएकाे छैन, यस्ता कुरालाई राजनीतिक नारा नबनाइ प्रणालीले नै सम्बाेधन गर्नुपर्छ'-उहाँले भन्नुभयाे ।
विद्यमान नियम, कानुनबमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिनुबाहेक कुनै हस्तक्षेप नभएकाे बताउनुभयाे । 'प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिको हैसियतले निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरिएको छैन, मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारेकाे छैन, विद्यमान नियम, कानुनबमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवश्यक निर्देश दिने काम हामी संयुक्त रुपमा गर्छाैं'- उहाँले भन्नुभयाे ।
विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकीय कार्यमा सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयाे । राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्वीकारे विश्वविद्यालयहरु हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयाे ।
नर्सिङ क्षेत्रको पढाईका विषयमा देखिएका अन्यौलता हटाउन कानुन आवश्यक भएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
