काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले वाग्मती सभ्यताको विकासलाई नबुझी सर्वोच्च अदालतले नदी आसपासमा थप २० मिटर जमिन छाड्ने आदेश दिएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै पन्तले न्यायालयको फैसलालाई शिरोपर गर्नुपर्ने भए पनि अव्यवहारिक फैसला गर्दा पुनरावलोकनका लागि जानु पर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गर्नुपर्ने पन्तले जोड दिनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना मात्रै गर्न पाए हुन्थ्यो, टिप्पणी गर्नु नपरे हुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।
यो निर्णयले ठुलो अन्यौलता र अराजकता उत्पन्न गराएको हुँदा सरकार फैसलाको पुनरावलोकनको मुद्दामा जानु पर्ने पन्तले बताउनुभयो । ‘पुनरावलोकनको लागि नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चल्नु पर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय जनताले आफ्नो पुर्जा भित्र नक्सा बनाएर घर बनाएका बताउँदै उहाँले सो फैसलाले उनीहरूलाई आतङ्कित बनाएको बताउनुभयो । बैङ्कमा घर राखेर ऋण लिएका स्थानीयलाई बैङ्कहरूले ताकेता गर्न लागेका कारण नागरिकमा आतङ्क मच्चिएको पन्तको भनाइ छ ।
उहाँले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले गरेका राम्रा कामलाई सधैँ समर्थन गरिने बताउनुभयो । तर जनतालाई मर्का पर्ने काम गर्दा समर्थन गर्न नसकिने उहाँको धारणा छ ।
काठमाडौंका नदी किनारमा विभिन्न मन्दिर, चिहानहरू तथा ऐतिहासिक स्थलहरू भएका उहाँले बताउनुभयो । अहिले भएकोबाट २० मिटर भित्रका संरचना हटाउँदा ती सबै संरचना संकटमा पर्ने तर्फ पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
