काठमाडौं । सांसद्हरुले काठमाडाैं उपत्यकाका नदी किनारमा संरचना बनाउन तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलाेकन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बाेल्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद्ले सर्वोच्चकाे फैसला पुनरावलाेकन हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सर्वाेच्चकाे फैसलामाथि तत्काल पुनरावलाेकनमा जान सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।
बैठककाे आकस्मिक समयमा बाेल्दै राप्रपाका सांसद् धवल शमशेर जबराले सर्वाेच्चकाे फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जान सरकारलाई आग्रह गर्नुभयाे । सर्वाेच्चकाे निर्णयलाई सरकारले पुनरावलाेकन गरेन भने काठमाडाैंमा ठूलाे संख्यामा सुकुम्बासी पैदा हुने उहाँले बताउनुभयाे । 'सरकारले बिलम्ब नगरी याे कार्य राेक्नुपर्याे, पुनरावलाेकनमा जानुपर्याे, नत्र काठमाडाैंका जनताले ठूलाे आन्दाेलन गर्ने तयारी गरेका छन्, त्याे आन्दाेलनमा जनताकाे ज्यान जाने स्थिति आउन सक्छ'- सांसद् जबराले भन्नुभयाे ।
बैठककाे शून्य समयमा बाेल्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद् मेटमणि चाैधरीले सर्वाेच्चकाे फैसलाले सम्बन्धित ठाउँमा बस्ने मानिसमा आतंक सुरु भएकाे बताउनुभयाे । यसबाट ५ लाख घरधुरी प्रभावित हुने भन्दै उहाँले अव्यवहारिक र कार्यान्वयनमा जान नसकिने फैसला पुनरावलाेकन हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।
बैठककाे शून्य समयमा बाेल्दै कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडाले सर्वाेच्चकाे फैसलाले उपत्यकाका नदी किनारामा बस्ने मानिसहरु पीरमर्कामा परेकाे बताउनुभयाे । यस निर्णयले सयाैंकाे उठिबास हुन सक्ने भन्दै उहाँले सरकारले चाँडै भ्याकेटमा गएर जनतालाई सहज हुने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
बैठकको विशेष समयमा बाेल्दै कांग्रेस सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले नदीको शुद्धीकरण र तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु आवश्यक भए पनि काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटर दूरी छाडेर घर बनाउँदा धेरै मानिसहरूको उठिबास हुने बताउनुभयो । 'यो घोर अन्याय मात्र होइन, अपराध नै हो'- केसीले भन्नुभयो । सरकारले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला व्यवहारिक नभएको उहाँले बताउनुभयो । यसले सार्वजनिक स्थललाई समेत प्रभाव पार्ने भन्दै सांसद् केसीले फैसलाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । सो फैसलाले जनस्तरमा एक खालको आन्दोलनको वातावरण बनाउँदै गएको भन्दै उहाँले पुनरावलाेकन नभए काठमाडौंमा विद्रोहको परिवेश बन्ने बताउनुभयाे ।
विशेष समयमा बाेल्दै एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो अन्यौलता र अराजकता उत्पन्न गराएको बताउनुभयाे । पुनरावलोकनको लागि नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले गरेका राम्रा कामलाई सधैं समर्थन गरिने तर जनतालाई मर्का पर्ने काम गर्दा समर्थन गर्न नसकिने सांसद् पन्तले बताउनुभयाे । काठमाडौंका नदी किनारमा विभिन्न मन्दिर, चिहानहरू तथा ऐतिहासिक स्थलहरू भएका उहाँले बताउनुभयो । अहिले भएकोबाट २० मिटर भित्रका संरचना हटाउँदा ती सबै संरचना संकटमा पर्ने सांसद् पन्तले बताउनुभयाे ।
विशेष समयमा बाेल्दै राप्रपाकी सांसद् राेशन कार्कीले सर्वाेच्चकाे फैसला अव्यवहारिक रहेकाे बताउनुभयाे । याे गम्भीर विषय भएकाे भन्दै उहाँले पुनरावलाेकनमा जान सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयाे । सर्वाेच्चकाे निर्णय कार्यान्वयन भए धेरै मानिस पीडित हुने सांसद् कार्कीले बताउनुभयाे ।
विशेष समयमै बाेल्दै कृत समाजवादीका सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले सर्वाेच्चकाे फैसलाले निक्कै ठूलाे समस्या सृजना गर्ने देखिएकाे बताउनुभयाे ।अदालतले मुआब्जा दिनु भने पनि कहाँको रकमले दिने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे । अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सांसद् पाण्डेले आग्रह गर्नुभयाे ।
बैठककाे विशेष समयमा बाेल्दै कांग्रेस सांसद् सांसद् राजन केसीले जनताको उठिबास हुँदा सरकार मौन बस्न बस्न नहुने बताउनुभयाे । २-४ आना जग्गा लिएकाहरूको पनि उठिबास हुन भएकाले निर्णय सच्याउन सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
बैठककाे विशेष समयमा बाेल्दै एमाले सांसद् प्रेमबहादुर महर्जनले याे निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनै कठिन हुने र व्यवहारिक नदेखिएकाले पुनरावलाेकन हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदललाई भदौ यही २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।
०६५ सालमा सरकारले वाग्मती, विष्णुमति र मनोहरा किनाराका २० मिटरमा कुनै संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतकाे पछिल्लाे फैसलाअनुसार अब ४० मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले ०८० पुस ३ गते काठमाडाैं महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेकाे थियाे । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन ३० गते महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, वाग्मती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै काठमाडौंका नदी किनारबाट दायाँबायाँ थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्चको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकनमा जाने बताउनुभएकाे छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमिसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सोमबार उहाँले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ, विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्, फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो, मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पिर-मर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुने छ ।'
