काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बर्तौलाले हिंसात्मक भनि संसदमा प्रयोग गरिएको शब्द सामान्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई असामान्य बनाउने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसदमा प्रयोग भएका शब्दको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको तर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभामुखको चियरबाट आएको निर्णयका विरुद्ध सभामुख माथि लगाइएको आक्षेप प्रति उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
माओवादीको द्वन्द्व सशस्त्र द्वन्द्व भए पनि त्यस भित्र केही हिंसात्मक र पाशविक घटना भएका उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सशस्त्र द्वन्द्व भित्र केही हिंसाहरू भएका छन्, केही आततायी घटना भएका छन्, केही पाशविक घटनाहरू भएका छन्, केही गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटना भएका छन्, मानवता विरुद्धका कसुरहरू भएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको टीआरसी विधेयकमा समेत त्यो कुरा उल्लेख भएको उहाँले सुनाउनुभयो । सो विलमा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनालाई मानव अधिकार उलङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई भागमा बाँडिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनमा चारवटा क्याटोगोरी हामीले छुट्यायौँ, यसमा भन्यौँ गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनको श्रेणीमा राखेका होइनौँ ? यही संसद्ले पारित गरेको यही कानुन होइन ? अनि तपाईँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ ? सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा त्यस्ता हिंसा त भएको रहे छ नि होइन ? मानवता विरुद्ध कयौँ कामहरू भएका रहे छ होइन ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि दुवै पक्षले हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बर्तौलाले पढेर सुनाउनुभयो । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रचण्डज्यूले त्यही कुरामा सही गर्नुभएको होइन ?’, उहाँले भन्नुभयो ।
देशको शान्ति प्रक्रियामा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले धन्यवाद दिनु पर्नेमा छलफललाई अन्तै मोड्ने प्रयास गरेको बर्तौलाले बताउनुभयो । सभामुख निर्णय माथि प्रश्न उठाउने कुराले संसद्को गरिमा नै घट्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
