काठमाडाैं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति, सांसद् एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिका सभापति सूर्य बहादुर थापाले पेस गर्नुभएकाे सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकाे छ ।
समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका लामिछाने, अध्यक्ष जीबी राई, सञ्चालक छविलाल जोशी र सदस्य कुमार रम्तेललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाे हाे । 'सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा आइसकेपछि रकम खर्च गर्ने-गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने'- समितिकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका जीबी राई, थानबहादुर बुढा मगर, दिनेश रोक्का, सागर केसी, तस्वीरण खातुन र भूपेन्द्र राईलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी कानून विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिडेट काठमाडाैं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिडेट चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट वीरगञ्जका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि समितिकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी लिमिडेट, आईएमई को–अपरेटिभ्स र यस्तै कानून विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
हेर्नुस् समितिकाे प्रतिवेदनका केही अंश:
