काठमाडाैं । गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विधेयकको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएकाे छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएकाे हाे ।
कुनै विधेयक सदनमा निश्चित अवधिभित्र परिमार्जन गरेर फर्किएन भने मूल रुपमै फर्किने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले विधेयकको चरणलाई समय सीमामा बाँध्नुपर्ने बताउनुभयाे । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयाे - 'विधेयकका चरण हुन्छन्, सरकारी विधेयक सरकारले र गैरसरकारी विधेयकका हकमा माननीय सदस्यले विधेयक दर्ता गर्नुहुन्छ, त्यो विधेयक माननीय सदस्यलाई वितरण हुन्छ, त्यसपछि त्यो विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छऽ विधेयक अनुमतिका लागि हाउसमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसपछि टेबुल गरिन्छ अनि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, त्यसपछि संशोधनमा जान्छ, संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिन्छौं, त्यसपछि समितिमा जान्छ, समितिमा छलफल गरेर समितिको प्रतिवेदनका साथ फेरि हाउसमा छ, अनि हाउसले त्यसलाई पारित गर्छ, यी सबै चरणलाई समयमा बाँधौं ।'
विधयेकका चरणलाई समयमा नबाधेमा ठीक समयमा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयाे । 'हामीले हाउसलाई समयमा बाँधेका छौं, विधेयकको चरणलाई समयमा बाध्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्रै अनुमति माग्नुपर्ने, यति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यतिदिन भित्र समितिमा पठाइसक्नुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन साथ संसदमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोक्यौं, यदि तत्तत् दिनमा विधेयक आएन भने मुल रुपमै विधेयक अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरौं, यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेन, प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन गरिदिए पुग्छ'- गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयाे ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गर्ने समिति बनाएर विधायनको चरणलाई समयबद्ध गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयाे । 'यो गरिएन भने हामी जवाफ दिन गाह्रो हुने ठाउँमा पुग्छौं, यो नगरिनहुने भएको छ, यसमा निर्णय गर्ने कुरा सम्मानित सदनको हो, मैले मेरो राय प्रस्तावकै रुपमा राखेँ'- गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एेन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
