काठमाडाैं । भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संसदीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएकाे छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे अर्थ समितिकाे बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा भन्सार सम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भन्सार प्रकृयालाई पारदर्शी विधेयकलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने लगायत कुराहरु प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिनुभयाे । भन्सार प्रकृयालाई प्रकृयामा संलग्नहरुले गर्ने काम समेत उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयाे । 'भन्सार प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यौं, त्यसको पक्ष भएर हस्ताक्षर गर्यौं, पारदर्शी प्रणाली अपनाउनका लागि यसलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने लगायत कुराहरु प्रस्तुत विधेयकमा हामीले राखेको छौं, साथै यस्लाई अलिकित उत्तरदायी बनाउनका लागि भन्सार प्रकृयामा संलग्नहरुले गर्ने काम केके हुन्छन भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ'- राजस्व सचिव घिमिरेले भन्नुभयाे ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भन्सार प्रक्रियामा भएका समस्याहरु कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राथमिकतासाथ छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्सार प्रशासन प्रभावकारी पनि हुने,राजस्व पनि वृद्धि हुने र दुरुपयोग गर्न सक्ने चान्सलाई पनि कम गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । 'भन्सार प्रकृयामा के समस्याहरु छन्, ती समस्याहरुलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने कसरी अधिकारहरुलाई सिमित गर्न सकिन्छ, छिटो छरितो कसरी गर्न सकिन्छ ? जसको कारणबाट भन्सार प्रशासन प्रभावकारी पनि हुने राजस्व पनि वृद्धि हुने र उनीहरुले दुरुपयोग गर्न सक्ने चान्सलाई पनि कसरी कम गर्ने त्यसमा काम गर्नुपर्छ'- महतले भन्नुभयाे । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय जुन बद्लिदो परिवेश छ त्यही अनुसार विधेयकहरुको परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समतिमा आएका विधेयकहरुमा ढिलाई नगरी डबल सिफ्ट गरेर भएपनि छलफल गराएर अर्थसमितिको सामथ्र्यलाई पनि प्रमाणीत गर्न सुझाव दिनुभयाे । 'समितिमा आएका विधेयकहरुमा ढिलाई नगरी डबल सिफ्ट गरेर भएपनि छलफल गराएर अर्थसमितिको सामथ्र्यलाई पनि प्रमाणीत गर्दै छिटो भन्दा छिटो रोकिएका विधेयकहरुलाई अर्थसमितिले पारित गरेर आउने संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकोस्'- उहाँले भन्नुभयाे ।
