काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०बारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
समितिले आज नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ, नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिसँग छलफल गरेको हो ।
समुद्रपार निकासी पैठारी संघले व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न विषयमा सहजीकरणका लागि सुझाव दिएको छ । भन्सार क्षेत्र बाहिर गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महशुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अनावश्यक बोझ र नगद प्रवाहमा चाप पर्ने भएकाले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा मात्र त्यसलाई न्यून बिजकीकरण भएको मान्नुपर्ने, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने मूल्य सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिनुपर्ने, भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको ‘हाईमाइज्ड कोड’ अनुसार वस्तुको वर्गीकरण १५ दिनभित्र सक्नुपर्ने लगायत सुझाव आएका छन् ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका फाइलहरु टुंग्याउनका लागि समय तोक्न आवश्यक रहेको संघका प्रथप उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले बताउनुभयाे ।
वेयरहाउस सञ्चालनको अनुमति दिने निकायबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, भन्सार कार्यालय परिसरमा वेयरहाउस सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिँदा सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ ।
भन्सार मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिले ९० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने र सो समयभित्र समितिले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकले राजश्व न्यायाधीकरणमा निवेदन दिने सक्ने व्यवस्था भन्सार ऐनमा राख्नुपर्ने लगायत सुझाव नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले दिएको छ ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकुल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरुमध्ये सामान्य प्रावधानहरु सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा संक्रमणकालीन मापदण्डहरु पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु भन्सार ऐन नियमबाट सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
- रासस
