काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र होइन नियतमा पनि खोट रहेको बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकेा प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाको पक्षमा ल्याइएको आराेप लगाउनुभयाे । 'यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन नियतमा पनि हामीलाई शंका छ, भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?'- उहाँकाे प्रश्न थियाे ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांकनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि तर सरकारले संशोधनमार्फत् ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको प्रचण्डले बताउनुभयाे । 'बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टी-स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ, भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
उहाँले किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको बताउनुभयो । 'एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ, २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ, पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ, यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?'-उहाँकाे प्रश्न थियाे ।
