काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता महसुस गरेर त्यसको निर्माण सुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद् प्रकाश ज्वालाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले त्यसको केही समयपछि नै सरकार परिवर्तन भएर आफू बाहिरिएपछि त्यसपछि आउने सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरेको बताउनुभयो । ‘निर्माण रोकियो, प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि त्यसको प्रगति खोज्ने हामीमा अनौठो संस्कार छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
आफूले सुरु गरेका सडक र अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न ठुलो बजेटको आवश्यक बर्ने बताउँदै ओलीले अस्पतालहरू केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका जानकारी दिनुभयो । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकता पूर्वक निर्माण भइरहेका उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी फेरि सरकारमा आएको ६ महिना पुग्यो, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, स्थानीय तहमा ५,१० र १५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालभर रहेका हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा घना बस्ती भएका स्थानहरू एवम् स्थानीय प्राथमिकतामा परेका रुट हुँदै जाने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। हालसम्म यसको प्रगति करिब ५८ रहेको ओलीले बताउनुभयो । अधिकांश सडकहरू यस आर्थिक वर्षमा नै सकिने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्ने ओलीले विश्वास दिलाउनुभयो ।
ओलीले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु हुनु खुसीको कुरा भएको बताउँदै उक्त सुरुङ मार्ग २०८३ चैत्रमा सक्ने लक्ष्य रहेता पनि हालसम्म कुल ४३ प्रतिशत सहित १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसै गरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली राजमार्गको जीर्ण खण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भई रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भई सकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भई रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘२०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप ८० करोड रुपैँया निकासा भएको छ, जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इञ्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ‘, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २०८१ पुस २८ गते बसेको बैठकले र१ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको पनि ओलीले जानकारी दिनुभयो । ‘पहिले देखिएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन्, सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट ५ अर्ब ११ करोड रुपैँया ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्, सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ, जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ, त्यसै गरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय र राहत दिने सम्बन्धमा सो समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ गरी राय, सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ५ हजार २ सय उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका ओलीले बताउनुभयो । यसै गरी, नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयमा प्राप्त उजुरीहरू छानबिन गरी टुङ्ग्याउने कार्य भइरहेको ओलीले बताउनुभयो ।
उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो । उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यले उखु क्रसिङ्ग हुनु पूर्व नै नेपाल सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोक्ने गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले निर्धारण गरेको खरिद मूल्यमा कृषकहरूबाट उखु खरिद गरी तुरुन्तै भुक्तानी दिन उखु मिलहरूलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मंसिर महिनामा नै उखुको खरिद मूल्य ५ सय ८५ रुपैँया प्रति क्विन्टल तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको उखुलाई मिलमा क्रसिङ्ग गराएका ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार कृषकहरूलाई सम्बन्धित उखु मिलले दिने खरिद मूल्यका साथै नेपाल सरकारले ७० रुपैँया प्रति क्विन्टलका दरले १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रकम अनुदान प्रवाह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म २ अर्ब ४ करोड रकम भुक्तानी दिइसकेको जानकारी दिँदै ओलीले दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बिक्री गर्ने सबै कृषकहरूको भदौ मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको बताउनुभयो । बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केही निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दूध बिक्री रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुभयो।
जनतालाई महँगीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रूपमा र चाडबाडको समयमा सघन रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ् लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । कानुन विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
