काठमाडौं । गृह मन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकार छुट्टै सुविधा थप्न नगालेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै लेखकले राज्यलाई अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने विषयमा राज्य सचेत र गम्भीर रहेको बताउनुभयो । कानुन नै नबनाई सरकारले निर्णय गरेर विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने गरेको सुविधालाई कानुनको दायरामा ल्याउन त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउन लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘राज्य कोषमा अनावश्यक भार पर्ने गरी कसैलाई सुविधा दिइने छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
कानुन नबनाई किन सुविधा दिएको भन्दै आलोचना गर्नेले कानुन बनाउन लाग्दा किन कानुन बनाउन लागेको भनेर प्रश्न गर्नु उचित नहुने उहाँले बताउनुभयो । हिजो कानुन नबनाई यस्ता सुविधा दिन निर्णय गर्नेले कानुन किन बनाउन लागेको भनेर झन् भन्नै नमिल्ने लेखकको धारणा छ ।
कसरलाई कति सुविधा दिने, दिने कि नदिने, दिने हो भने कसरी दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको संसद्ले नै त्यस विषयमा निर्णय गरोस् भनेर विधेयक ल्याइन लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कानुन नै नबनाई सरकारले निर्णय गरेर सुविधा दिनु जाति वा कानुन बनाएर सुविधा दिनु जाति ? सुविधा नै नदिने भए पनि यहाँबाट निर्णय गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेर कानुन ल्याउन लागिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
पाथीभरामा केबुलकार निर्माण सम्बन्धी विवाद पनि वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गिनु पर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार स्थानीयका माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा पनि सचेत रहेको लेखकले बताउनुभयो ।
