काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमितता दिएको बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भन्ने नारा सधैँ लोकप्रिय हुने नारा हो, महँगी घटिरहेको बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै हुन्छ, त्यसैले यस्ता कुराहरूमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नु पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अनिवार्य नगद अनुपात र बैङ्क दरलाई समेत समायोजन गरिएकोले यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
