काठमाडौं । विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री हुनुहुन्छ । कपिलवस्तु जिल्लाको सभापति हुँदै उहाँ २०६९ सालमा सभासद् भन्नुभएको थियो । उहाँ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु–२ बाट ३९ हजार १४ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको हो । सांसद आचार्यसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
भ्रष्टाचार देशको रोग जस्तै बनेको छ । सुशासनको निम्ति यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्मनै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने काममा तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा अलिकति वितृष्णा पैदा भएको छ । अहिले सुशासन पनि फितलो बन्दै गएको छ । राजाको चाहाना गरेर जनता त्यसतर्फ आकर्षित भएका होइन् । दल र दलका नेताहरुको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टी पैदा भएको हो । नेताप्रतिको असन्तुष्टी पोख्ने ठाउँ राजसंस्था जस्तो देखिएको मात्रै हो । दलप्रतिको वितृष्णाले उब्जाएको वितृष्णा हो । आम जनताको चाहाना अनुसार देशको सत्ता, शासन, प्रशासन चलेको खण्डमा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् । खाली पार्टीगत स्वार्थभन्दा पनि देशको हितमा देशको स्वार्थको निम्ति काम गरियो भने टिकाउ हुन्छ । नेताहरुले पार्टी र कार्यकर्ताको लागि मात्रै सोच्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रभाव दिँदैन ।
देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले खाडीमूलुक जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जाने लहर चलेको छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यसको न्यूनीकरण गर्न शिक्षामा सुधार गर्दै उद्योग कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारीको सवालमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर आफ्नै स्रोत–साधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो देश पर्यटनको सवालमा धनी छ । पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँमा सबै खाले विकास गरेर पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ । त्यसतर्फ युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । युवाशक्ति पलायन हुने राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन ।
वास्तबमा सङ्घीयता आइसकेपछि संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा केही नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । संविधान संशोधन एउटा सिङ्गो कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन । संशोधनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने छ । जतनाको चाहाना अनुसार देशको संविधान, ऐन÷कानुन, नीतिनियम बन्नुपर्छ । प्रदेशमा प्रर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ । आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाझिएको छ । निजामति कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको सरुवामा समस्या पैदा भएको छ । कानुन बन्न नसक्दा विकासको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । यी सबै विषयलाई सुधार गरेर समयसापेक्ष लैजानुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयता दिऔँ । तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ । समानुपातिक प्रणालीप्रति पनि जनता त्यति सन्तुष्टी देखिएका छैनन् ।
सदनमा जनताका सवाल नउठ्ने होइन उठ्छन् । तर त्यस अनुसार सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । संसद्मा विषय उठाउने मात्रै काम भएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । सांसदले समय सापेक्ष सदनमा उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन पनि हो । त्यसको लागि सिङ्गो संसद् एक हुनुपर्छ । तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यति ठिक छैन । जनता पहिलाको जस्तो छैनन् ।
अहिलेका जनता सचेत छन । त्यसकारण जनताको चाहाना अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको भावना अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि चलेनन् भने जनताको निराशा बढ्दै जाने देखिन्छ । हामीले संविधान बनाऔँ । तर संविधानमा भएका केही कमिकमजोरी समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकेका छैनौँ । देशको संविधान परिवर्तननै गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँजहाँ कमिकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ । तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ । त्यो भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
कपिलवस्तु जिल्लामा त्यति धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैन् । कपिलवस्तुको मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा हो । त्यसको लागि समयमै सिँचाइ र मलखादको प्रर्याप्तता हुन जरुरी छ । कपिलवस्तुमा जमिनको चक्लाबन्दी भयो भने किसानले एकै ठाउँमा सिँचाइ र तारबारको प्रन्बन्ध गर्न सक्ने थिए । सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा बोरिङ दिन्छ । एउटा टुबेल दिन्छ । त्यो किसानले एउटा खेतमा गाडेको हुन्छ । तर उस्को खेत साना–साना गरी दश ठाउँमा हुन्छ । त्यसले गर्दा यहाँको उब्जनीमा घाटा हुँदै गएको छ । एउटा खेतमा सिँचाइ हुँदा अर्को खेत बाजै रहने हुन्छ ।
अहिले कपिलवस्तुका जनताको माग भनेको चक्लाबन्दी जग्गा हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा किसान कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो समस्या कपिलवस्तुको मात्रै होइन । देशैभरिका किसानको माग हो । यो कुरा मैले संसद्मा पनि पटक–पटक उठाएको छु । फेरि पनि यो समस्या उठाउन आवश्यक छ । तराईका जिल्लाको मुख्य समस्या नै यही छ अहिले । अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई रोजगारी दिन नसक्नु हो । सडक, पुल निर्माण गर्ने हो । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या मुख्य कुरा हो । त्यसतर्फ ध्यान दिने अबको मेरो योजना छ –रासस
