काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी कानुन बनाउने भएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षामा जोड दिने सरकारको नीति रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि पाठ्यक्रममा सुधार गरिने उल्लेख छ ।
यसको साथै सरकारी निकायमा इन्टर्नहरु प्रयोग गरिने भएको छ । ‘स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गराइनेछ, हप्तामा २० घण्टाको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिनेछ’, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्नातकभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमूलक काममा आबद्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । उनीहरूको लागि हप्ताको २० घण्टाको ज्याला पनि निर्धारण गरिने बताइएको छ ।
