काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने बताउनुभयो ।
सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत सहरकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने भएको छ । साथै सहकारीको ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ ।
सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
