'नेपाल र तिब्बत सहितको क्षेत्रमा युद्ध, लोभ र व्यापारद्वारा मात्र पकड राख्न सम्भव छैन । यसका लागि स्थानीय जातिलाई विभाजन गर्नुपर्दछ भनेर आफैंले लेखेको काठमाडौं प्रतिवेदन सम्झन्छु । सन् १९९७ मा ७४ वर्षको उमेरमा काठमाडौं पुग्दा जातीय संघर्ष विस्तार भएको पाएँ । मैले के ठानेँ भने जब हाम्रा सिआईएका अधिकृतहरूले आईएलओ १६९ मा नेपाललाई लाई सजिलै प्रवेश गराउन सके, हिमालय पर्वतमालालाई हाम्रो मुख्यालय (सीआईए हेडक्व़ाटर) ले तताउनेछ।'
माथिका हरफहरु पूर्व अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी जोन केनेथ न्याउसको पुस्तक 'अर्फांस अफ दि कोल्ड वार' अर्थात 'शीतयुद्दका अनाथहरू' कृतिमा लेखेका छन ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन लगत्तै तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । र, त्यसको केही दिनपछि सरकारले कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि आईएलओ १६९ अनुसार जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ, एकल जातीय राज्य पाउनुपर्छ भन्दै जातीय समूहहरुलाई सडकमा उतारिएको थियो ।
रहस्यमय तरिकाले नेपालले आईएलओ कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
जतिबेला पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले आईएलओ १६९ पारित गर्दै थियाे त्यसबेला नेपाल जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा थियाे । सीआईएले पृष्ठभूमिमा खेल रचेकाे नबुझी त्यसबेलाका सांसदहरुले खुसी हुँदै आईएलओ १६९ पारित गरेका थिए । विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले नेपालले आईएलओ १६९ अनुमाेदन गर्नुपर्छ भनेर संकल्प प्रस्ताव राखेका थिए । संसदबाट त्यस्ताे प्रस्ताव पारित गराउन आईएलओकाे क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्लीबाट केही प्रतिनिधिहरु काठमाडाैं आएका थिए र उनीरुले दर्जनाैं सांसदहरुसँग गुप्त मिटिङ गरेर लविङ गरेका थिए । त्यसबेलाका सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले प्रतिनिधिसभा वैठकमा 'याे संकल्प प्रस्ताव पारित भएकाे घाेषणा गर्दछु' भनेर घाेषणा गर्दा शायद सीआईए मुख्यालयमा स्याम्पेन नै फाेडिएकाे थियाे हाेला।
तर, सीआईएले नेपालमा पासाे थापेकाे नेपाली जनता बेखबर थिए । सीआईएले कतिपयलाई किनेर, कतिपयलाई जातीय लाेभ देखाएर र धेरैलाई चाहिँ गुमराहमा पारेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरायाे । मुख्य कुरा, त्यसबेलाकाे संसदलाई नै ससीआईएले गुमराहमा पार्याे, नराम्राेसँग फसायाे ।
प्रश्न उठ्छ, दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाकाे रणनीतिक खेलकाे मैदान नेपाल नै किन ? अमेरिका नेतृत्वकाे विश्व ब्यबस्थाको जग कमजोर हुँदै गएको छ र विश्वकाे नेतृत्व एसियातिर सर्दै आएको छ । अझ त्यसमा पनि नयाँ विश्व व्यबस्थाको आर्थिक र सामरिक नेतृत्त्व चीन र भारत केन्द्रित हुनुले अमेरिका, बेलायत लगायत युरोपेलीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरुको चीन र भारत घेर्ने रणनीतिमा नेपाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाैगाेलिक क्षेत्र हाे । चीन र भारत घेर्ने अमेरिकी रणनीतिमा अमेरिका र युरोपेलीहरुको नजरमा नेपाल लगायत दक्षिण एशियाको यो भूगोल (भारतका पूर्वाेत्तर राज्यहरु र नेपाल, भुटान ) धेरै अगाडी देखि नै पर्दै आएको हो ।
त्यसो त, नेपाल मात्र एउटा देश थियो जसलाई अमेरिकी सामरिक रणनीति अनुसार राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराइएको मान्नेहरु पनि छन् ।
सन् २००७ मा नेपालले आइएलो १६९ अनुमाेदन गर्यो । त्यो समय सम्म आईएलओ १६९ अनुमोदन गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो र एसियाको दोस्रो देश थियो ।अर्थात, नेपाल बाहेक दक्षिण एशियाका कुनै पनि देशले आईएलओ १६९ अनुमाेदन गरेका थिएनन् । आईएलओ काे दक्षिण एसियाली कार्यालय भारतमा छ तर भारतले समेत आईएलओ १६९ अनुमाेदन गरेकाे छैन ।
'जबसम्म नीतिनिर्माण तहमा जातीय समूहहरुकाे वर्चस्व हुँदैन तबसम्म राजनीतिक प्रभावले मात्र सघन रुपमा जातीय अन्तरसंघर्स सृजना गराउन नसकिने' विष्लेशणसहित संविधान निर्माणमा जातीय धार्मिक तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्त्वको एजेण्डा उछालिएकाे थियो । यसका लागि यूएनडिपीकाे संवैधानिक इकाइ लगायत अमेरिकी र युरोपेली आर्थिक लगानीमा सञ्चालित विदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनका नेपाली सहयात्रीहरुले संविधान लेखनका साथै नीति निर्माणका विभिन्न फाँटमा जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द फैलाउने काम गरेका थिए ।
त्यो समय अर्थात् संविधान निर्माणकाे कालखण्डमा नेपालमा भएका क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक द्वन्दमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा भारतको हात रहेको बुझाई नेपालमा थियाे । तर यथार्थ अलि फरक थियो । त्यसमा मुख्य भूमिका अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकहरुकाे थियाे, भारतकाे भूमिका सहयाेगीका रुपमा मात्र थियाे ।
भारत आफ्नो स्वार्थका लागि पश्चिमा रणनीतिसँग जोडिएको थियो र छ । तर, अमेरिकी र पश्चिमा रणनीतिको सिकार आफू पनि हुँदैछु भन्ने हेक्का नराखी नेपालमा पश्चिमाहरुले चलाएकाे जातीय आन्दाेलनमा भारतले साथ दिएकाे थियाे । ।
अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले नेपालमा जातीय आन्दाेलन उठाउन जुन भूमिका रहेकाे केनेथ न्याउसले आफ्नाे पुस्तकमा लेखेका छन् त्यसकाे सिकार नेपाल त भयाे नै, भारतलाई समेत सीआईएले लक्षित गरेकाे छर्लङ्ग भइसकेकाे छ । तर भारतीय संस्थापनले बुझेर पनि नबुझे झैं गरी नेपालमा जातीय विद्धेष बढाउन अहिले पनि प्रयास गरिरहेकाे र पश्चिमाहरुलाई सघाइरहेकाे देखिन्छ ।
नेपालमा सीआईएले राेपेकाे जातीय द्वन्द सफल भएमा त्यसले भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरुका साथै विभिन्न संवेदनशील भूभागमा द्वन्दकाे आगाे फैलाउन सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरुकाे बुझाई देखिन्छ । समग्रमा भन्ने हाे भने पश्चिमाहरु हिमालय क्षेत्रमा द्वन्दकाे डढेलाे सल्काएर भारत र चीन दुवैलाई त्यसमा फसाउन चाहन्छन् । केनेथकाे पुस्तकमा याे कुरा उदांग पारिएकाे छ ।
पश्चिमाहरुकाे यस्ताे रणनीतिमा चीन सचेत देखिन्छ । तर, भारतले याे कुरा बुझेर साे अनुसार काउन्टर रणनीति अपनाएकाे देखिँदैन । पश्चिमाहरुकाे पासाेमा भारत फस्दै गएकाे देखिन्छ । पश्चिमा शक्तिहरु भारतलाई भ्रमित पारेर आफ्नो स्वार्थ्यमा प्रयोग गर्न सफल छन् । त्यसको असर पुरै दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा आइरहने अमिलोपना भारतीय संस्थापनकाे अपरिपक्क नीतिका केहि पाटा संगै पश्चिमा रणनीतिलाई पनि जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच सम्वन्ध बिग्रिएकाे अवस्थामा मात्र नेपालमा राेपिएकाे जातीय आगाेलाई डढेलाेकाे रुप दिन भारतले सहयाेग दिन्छ भन्ने पश्चिमा रणनीति धेरै हदसम्म सफल हुँदै आएकाे देखिन्छ ।
जोन केनेथ पुस्तकमा लेख्छन् - 'यदि जातीय द्वन्द्वले भारतको राष्ट्रिय अस्तित्त्वलाई तत्काल खतरा नपुग्ने हो भने भारत सहमत देखिन्छ । दुई शताब्दी भन्दा बढीकाे व्रिटिश शासनको ब्यापक प्रभाव भारतमा छ । यो स्थितिमा तिब्बतलाई केन्द्र बनाएर चीनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा भारतलाई अघि सार्न सकिन्छ । नेपाल, बर्मा ,पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान र भारतसँग तिब्बतकै माध्यमबाट चीनको सिमा जोडिएको छ । यदि तिब्बत चीनबाट छुट्ने हो भने भौगोलिक रुपमा चीनको उक्त देशहरुसँगकाे समन्वय टुट्ने छ । त्यतिबेला भारतले आफूलाई शक्तिशाली ठान्नेछ । यसरी भारतलाई चीन बिरुद्द उभ्याउन सहज हुन्छ ।'
अर्थात्, अमेरिकाको चीन र भारत घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । दक्षिणतिर बाट तिब्बत छिर्ने कुल ३७६ वटा 'इन्ट्री पोइन्ट' मध्ये २७५ 'इन्ट्री पोइन्ट' नेपालमा पर्छ । जसको प्रयोग २०३० को दशकमा अमेरिकी सीआइए, भारतीय रअ र निर्वासित तिब्बतीहरुले चीन बिरुद्द हतियार उठाएर गरिसकेका छन् ।
जहाँसम्म तिब्बती धार्मिक नेता दलाइ लामाको कुरा छ, उनको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, लामालाई तिब्बतमा पुनर्स्थापित गर्नका लागि अमेरिका, यूराेप र भारतले साथ दिएका थिएनन् र छैनन् । आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न मात्र तिब्बती जनता र दलाई लामालाई बोकेका हुन् । दलाइ लामाले यो रणनीति बुझिसकेका छन् । पश्चिमाको प्रयोगको रणनीति बुझेरै उनले आफ्ना अनुयायीहरुसँग बौद्ध धर्म र तिब्बती संस्कृति रक्षाका लागि चीनसँग मिल्ने, तिब्बत फर्किने भन्न थालेका छन् ।
नेपालमा बसेर नेपालको मौलिक सास्कृतिक बिबिधता, धर्म, सस्कृति , नेपालीको अपनत्त्वलाई धुमिल पारेर जातीय र धार्मिक आधारमा नेपाली नेपाली बीच आपसमा मारकाट गर्ने परिस्थिति नबन्दा सम्म हिमालको फेदीमा बसेर चीन बिरुद्दका गतिबिधि संचालन गर्न र भारतीय अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउन नसकिने अमेरिकी-युरोपेली विष्लेशण देखिन्छ । यहि कडी अन्तर्गत नेपालमा 'सेक्युलारिजम' को धारणा अगाडी सारिएको छ । जसलाई टेकेर इसाई अभियान बढाउँदै बुद्दिज्मकाे जरा समाप्त पार्ने खेल हुँदैछ ।
नेपालमा 'सेक्युलारिजम' प्रयोगको पहिलो सर्त बुद्दिज्म माथिको प्रहार हो । त्यो भैरहेको पनि छ । त्यसपछि मात्र हिन्दु विरुद्ध लक्षित छ । समाजमा धार्मिक द्वन्द सृजना गर्नका लागि 'सेक्युलरिजम' का बिरुद्द हिन्दुहरुलाई उचालेर हिन्दुत्त्वको नारा बुलन्द पारिँदै छ भने क्रिश्चियानिटीलाई भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ फैलाइँदै छ ।
त्यसो त, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकी रुची प्रत्यक्ष देखिँदैन तर, नेपालसँगको अमेरिकी साझेदारी राजनीतिकभन्दा पनि सैन्य रुपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सैन्य क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव उत्तरी छिमेकी चीनलाई लक्षित गरी हुने गरेको रणनीतिक विष्लेशकहरुले दावी गर्ने गरेका छन् ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने सीआईएले आईएलओ १६९ पारित गराउन सफल भएपछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा जातीय आन्दाेलनलाई खुलेआम साथ दिन थाले । नेपाल राज्यलाई निरिह बनाए ।
प्रश्न उठ्छ- त्यसबेला सीआईएले नेपाली राजनीतिकर्मीहरुलाई त्यसरी गुमराहमा पारेर नेपाललाई एम्वुसमा पारेकाे थियाे, अहिले पनि त्यसरी नै गुमराहमा पारिरहेकाे छ कि ? राजनीतिकर्मी तथा आम नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।
