मधेस नेपालको उपनिवेश हो भनेर तराईमा भ्रम फैलाउने काम विदेशीहरुले गरेका हुन् । पश्चिमा स्वार्थ रक्षाका लागि खडा गरिएको इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपले सन् २००७ मा सुनियोजित रणनीति साथ एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर ‘मधेस नेपालको उपनिवेश हो’ भन्यो । तराईमा सिर्जना गरिएका एनजीओहरुले प्रतिवेदनको रणनीति अर्थात् ‘मधेस नेपालको उपनिवेश हो’ भन्ने कुरालाई बोकेर हिँडे । आन्दोलन थाले ।
०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनताभन्दा धेरै भूमिका एनजीओ र आईएनजीहरुको थियो । त्यसताका मधेसमा २६ वटा अमेरिकी, १४ वटा वेलायती, आठवटा यूरोपेली सहित सातसय जति गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओ थिए । ती मार्फत २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् २०१४ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्समा त्यहाँको कानुन अनुसार ‘नन रेजीडेन्स मधेसी एसोसिएसन’ नामको एनजीओ गठन भयो । जसका अध्यक्ष सिके राउत थिए । त्यो एनजीओले सन् २०१६ मा काठमान्डौंमा एक कार्यक्रम गर्यो । जसमा विश्व बैकका विदेश विभाग प्रमुख राजिव उपाध्याय, वेलायती राजदूत, युरोपियन यूनियनका डेगिगेसन चिफ, भारतीय दूतावासका डिसीएम, मधेसवादी पार्टीका अगुवाहरु उपस्थित थिए ।
सिके राउतको संयोजकत्वको सो कार्यक्रममा युएनडीपीका तत्कालीन अधिकारी रिचार्ड पाइपरले एउटा कार्यपत्र पेस गरे । कार्यपत्रको शीर्षकले नै धेरै कुरा बुझाउँछ । शीर्षक थियो, ‘मधेशमा आइएनजीओको भूमिका कसरी बढाउने ?’
मधेस आन्दोलन कुन स्वरुपमा विकसित हुँदै आयो र त्यसमा कसको स्वार्थ कसरी जोडिएको छ भन्ने पछिपछि झन प्रष्ट हुँदै आयो । मधेसमा भारतको भावना र पश्चिमा लगानी देखिन्थ्यो पहिलेपहिले । तर, भारत र पश्चिमा स्वार्थ एकीकृत भएर मधेसमा प्रस्तुत भइरहेको तथ्य बुझ्न नेपाली जनताले नाकावन्दी कुर्नुपर्यो । नाकावन्दी लागेपछि मात्र नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको मिलेमतोमै जातीय विभाजन गराउने अभियान चलाइएको प्रष्ट भयो ।
भारतमा प्रत्येक बर्ष हुने राइसिना डाइलगको सन २०१६ को संस्करणले निश्कर्ष निकाल्दै चीनको आर्थिक बृद्धिलाई ‘ट्रान्जिसनल ग्रोथ’ भन्यो । चीनको ‘बेल्ट वन रोड इनिसिएटिभ’ ले संसारमा पश्चिमाहरुले बनाएको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था भत्काउने देखिएकाले ‘चीनको यो चाल खतरनाक छ, यसलाई सफल हुन दिनहुन्न’ भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकाले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । ६० वटा देश जोड्ने गरी चीनले अगाडि ल्याएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ बाट अमेरिका मात्र नभएर भारत समेत चिन्तित छ । त्यसैले चीनसँग भूगोल जोडिएको नेपाललाई रणनीतिक उपयोगको जालमा पार्न अमेरिकाले चाहेको पनि प्रष्ट भइसकेको छ । अमेरिकाले ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’को सक्रिय साझेदार नेपाललाई बनाउन चाहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गत पुस २ मा अमेरिका गए । समकक्षी माइक पोम्पेओले नेपाललाई ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’मा सहभागी हुन आग्रह गरे । जापानका विदेशमन्त्री तारो कानो चाहिँ आफैं नेपाल आए, नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन आग्रह गरे । जापानी विदेशमन्त्री कानो स्वदेश फर्किएकै दिन अमेरिकी सेनाको ‘इन्डो प्यासफिक’ क्षेत्र प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेभिड्सन नेपाल आए । जबकी गत अगस्टमा इन्डो प्यासिफिक कमान्डका निमित्त कमान्डर लेफ्टिनेट जनरल ब्रायन फेन्टोलन नेपाल आइसकेका थिए ।
छोटो समयमा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु एकै विषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालसँग कुरा गर्न तथा ‘दवाब दिन’ आउनु संयोग मात्र होइन । कूटनीतिमा समय, सन्दर्भ र परिस्थितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जोन केनेथ न्याउसको पुस्तक ‘अर्फांस अफ द कोल्ड वार’मा अमेरिका र यूरोपले चीन र दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न यस क्षेत्रमा जातीय समुदायहरुलाई एक आपसमा भिडाउने रणनीति अगाडि बढाएको खुलाएका छन् । यो रणनीति अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिलाई खसआर्य बिरुद्ध, तराइलाई पहाड बिरुद्ध, दलितलाई बाहुनक्षेत्री बिरुद्ध, उचाल्ने काम गरिएको धेरै भइसकेको छ ।
खासगरी पहाडे समुदायलाई विभाजित गर्न सकियो भने नेपाल एकढिक्का रहन सक्दैन भन्ने पश्चिमाहरुको बुझाई देखिन्छ । यो बुझाईलाई भारतले समर्थन दिएको पनि कतैबाट छिपेको छैन । पहाडमा खसआर्य र जनजातिलाई फुटाउने र जनजातिलाई मधेस आन्दोलनको समर्थनमा लगाएर मधेस आन्दोलनलाई अझै बलियो बनाउने रणनीति पनि लागू गरिसकेका छन् । तर, यी कुनै पनि रणनीति पूर्ण सफल हुन सकेको देखिँदैन । जनजाति केन्द्रित संघीय समाजवादी पार्टी र मधेस केन्द्रित मधेसी जनअधिकार फोरमको एकिकरण यहाँनेर विचारणीय हुन आउँछ ।
पश्चिमाहरु भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरु र नेपाल, भुटान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्थान लगायत पूरै दक्षिण एसियामा जातीय द्वन्द चर्काउन लागेका छन् । यसको नेपाल कडीका रुपमा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक मुद्दाहरु सतहमा ल्याइएका छन ।
गत साता अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले त्यहाँको सिनेट समक्ष एक प्रतिवेदन दियो । सो प्रतिवेदनमा भारतमा आगामी मे महिनामा हुन लागेको आमचुनाव अगाडि नै त्यहाँ ठूलो जातीय धार्मिक दंगा हुनसक्छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो गोप्य प्रतिवेदन तयार पार्नु र त्यसलाई ‘लीक’ गरिनु अर्थपूर्ण छ ।
अहिले खस्किदै गएको अमेरिकी विश्व ब्यवस्थाको पुनर्बहलीका लागि बनेको एसिया बिरुद्दको अमेरिकी योजना चीनसँगै भारत बिरुद्द पनि लक्षित छ । तर, यो कुरा भारतको अहिलेको सरकारले खासै बुझेजस्तो देखिँदैन । अमेरिका तथा पश्चिमाहरुको यो नीति भारत सरकारले बुझेन भनी भारतभित्रै पनि आवाज उठिरहेको छ ।
भारत कसरी पश्चिमा रणनीतिको चंगुलमा फसिरहेको छ भन्ने उदाहरण नेपाललाई नै लिन सकिन्छ । पश्चिमाको चंगुलमा परेर एवं आफ्नै केही स्वार्थबाट वशीभूत भएर मधेस आन्दोलनमा भारत उत्प्रेरक बन्न खोजेको हो । जबकी दिर्घकालन दृष्टिले यसबाट भारतलाई लाभभन्दा हानी धेरै छ । पश्चिमा रणनीतिले सबैभन्दा क्षति भारतलाई नै हुन्छ । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले भारत लगायत सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई के बुझाउन आवश्यक छ भने यो क्षेत्रमा अब हुने विश्वको शक्ति संघर्षमा सार्कका कुनै पनि मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैनन् ।
अमेरिका र पश्चिमाहरुको विश्वमा वर्चश्व खुम्चँदै जाँदा उनीहरुले एसियामा, खासगरी नेपालमा अनेक हर्कत बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा नेपालमा जातीय र धार्मिक विभाजन ल्याउने पश्चिमाहरुको रणनीति अझ बलियोसगँ लागू गरिन सक्छ । त्यसैले नेपालमा प्रत्यक्ष बाह्य हस्तक्षेप समेत हुनसक्ने खतरा तर्फ कतिपय रणनीतिक बिश्लेशकहरुले संकेत गर्दै आएका छन् ।
सन २०१५ मा अमेरिकाको ‘काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन’ले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । जसको रिपोर्ट नम्बर एकहत्तरमा ‘आगामी दिनमा अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुन्छ, तनाव बढ्दै जाँदा यी दुई मुलुक युद्धको अवस्थामा पुग्न सक्छन् । संसारमा फेरी शीत युद्ध हुनसक्छ’ भनिएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी सिनेटले युद्धकोषमा ठूलो रकम छुट्याएको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरे । त्यसको केहि समयपछी चीनसँग अमेरिकाले ब्यापार युद्धको कुरा झिक्यो । त्यसैको सेरोफेरोमा चिनियाँ कम्पनी हुवाएको वरिष्ठ अधिकारी क्यानाडामा पक्राउ परिन् । त्यसअघि नै अमेरिकी सिनेटले ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट’ एक्ट पास गरिसकेको थियो । अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रको व्यापार र जलवायु परिवर्तन बिरुद्दको प्रतिबद्दताबाट पनि हात झिकेको छ । हालै आएर आणविक क्षेप्यास्त्र सन्धि (आइ एन एफ ) बाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ ।
यसरी संसारको तेस्रो ध्रुव मानिने सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको वरिपरी अहिले संसारको शक्ति संघर्ष सरेको छ ।
अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट नेपाल अलगथलग रहन सहज देखिँदैन । नेपालको हरेक कुरामा परनिर्भर बढेसँगै अडान क्षमता पनि कमजोर भएको छ । नेपालका हरेक संयन्त्रमा कुनै न कुनै रुपमा उनीहरुको अनुचित प्रभाव छ । व्यवस्था परिवर्तनदेखि संबिधान लेखन सम्ममा उनीहरुको व्यापक प्रभाव नेपालीले देखिसकेका छन् । अमेरिका सहितका पश्चिमीहरुको रणनीति तथा त्यो रणनीतिमा भारतको मिलनले नेपाललाई ‘डेन्जर जोन’मा परेको छ, उनीहरुको सामरिक राडारको तारोमा नेपाल परेको छ ।
त्यसैले नेपाल चनाखो बन्नुपर्छ, भेनेजुयला जस्ता मुद्दामा आपसी विवाद गर्दै विदेशीको खेलमा फस्ने गल्ती नेपालले गर्न हुँदैन ।
संजिव वाग्लेकाे याे लेख पनि पढाैं
सीआईएले यसरी पारेकाे थियाे नेपालकाे संसदलाई एम्वुसमा
