विकासको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउन चाहिने पहिलो शर्त हो– स्वप्नदर्शी राजनीतिक नेतृत्व । त्यस्तो नेतृत्व अहिले देशले पाएको छ । अनि राजनीतिक नेतृत्वकै कृयाशीलता र नवप्रवद्र्धनात्मक सोचका कारण विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कुशलता देखाउन अभिप्रेरित हुने गर्दछ ।
विकासको गति बढाउन आवश्यक तेस्रो पक्ष हो– जनताको कृयाशीलता । गएको निर्वाचनमा आफ्नो जागरुकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जनताले यो सरकार निर्माण गर्न अभिमत जाहेर गरेका थिए । विगतका अल्पकालीन र तदर्थ योजनामा आधारित सरकारहरुबाट थििक्त भएका जनता अब दुई तिहाईको सरकारले देशको काँचुली फेरिदिएको देख्न आतूर छन् ।
आशालाग्दो कुरा, जनताको अपेक्षा र जनताले दिएको अभिभाराका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सजगता देखिन्छ । संविधानको निर्माण र तीन वटै तहको निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुने र देशलाई द्रूत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा अग्रसर गराउनु पर्नेमा पनि ओलीमा पहिले देखि नै प्रष्टता देखिन्थ्यो ।
समृद्धिको वहस
संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेको थियो र मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा थियो । स्थानीय तहका साथै केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गराउनु नै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख्य कार्यभार थियो । तर, त्यसभन्दा अघिदेखि, आफू प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभन्दा पनि अघिदेखि नै ओलीको तर्फबाट विकास र समृद्धिको वहस थालनी भइसकेको थियो ।
०७३ चैतको दोस्रो साता राजधानी उपत्यकाको एक होटलमा न कुनै व्यानर थियो, न अतिथि आसन ग्रहण नै । न त वक्ताहरुको पट्यारलाग्दो ताँती नै थियो । त्यो समारोहमा केपी ओलीको तर्फबाट विकासको जुन डिस्कोर्स सुरु भयो, त्यो साँच्चै नै अर्थपूर्ण थियो ।
त्यो समारोहको अन्त्यमा ओलीको टिप्पणी थियो– ‘राजनीति सुध्रिएला र विकास सुरु गरौंला भन्ने हुँदैन । राजनीतिमा सुधार हुँदै जान्छ र विकासको यात्रा पनि अघि बढाउँदै जानुपर्छ ।’
नेपालको आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउने दिशामा अहिलेका लागि थ्रेसहोल्ड भनेकै संविधानको कार्यान्वयन हो । राजनीतिलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ भनेर मात्र पुग्दैन । विकासका वहसलाई पनि गति प्रदान गर्नै पर्दछ ।
त्यसवखत ओलीबाट प्रयोग भएको ‘फर्सी बुद्धिजिवी’ शब्दावलीले हसाएन मात्र, गम्भीर पनि बनएको थियो, ओलीका अन्तर्य ‘फर्सी बुजिजिवी’ शब्दावली मार्फत् व्यक्त भएको थियो ।
बुद्धिजिवीको भूमिका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने अभिप्रायले त्यस्तो कटाक्ष आएको थियो । बुद्धिजिवीको एउटा पंक्तिको नामकारण ‘फर–सी’ अर्थात ‘देख्नका लागि मात्र’ त्यसै आएको थिएन ओलीबाट । अव्यवहारिक र श्रृजनशीलता वेगरको बोधो बुद्धिजिवीको त्यो सन्दर्भ अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा दुई वर्ष अघिदेखि नै केपी ओलीलाई ‘विकास र समृद्धि’को धून सवार भएको देखिँदै थियो र त्यो दुई वर्षको अवधीमा देशका गिनेचुनेका सयजनाभन्दा बढी सार्वजनिक बुद्धिजिवीहरुका धारणा ठोस कार्यक्रम बनाएर सुन्ने काम भइसकेको थियो, यो तथ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले ओलीबाट आउने विकास र समृद्धिका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुको औपचारिक्तिा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बनेपछि यो गर्छु भन्ने योजनापूर्ण तयारीको परिणाम पनि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
त्यस दिन आर्थिक विकासको मोडल, योजना तर्जूमा र कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको लामो छलफलको अन्त्यमा घडी हेरेर ओलीबाट आएको केवल पाँच मिनेटको मन्तब्यलाई धेरै वर्ष मन्थन गरेर निकालिएको ‘नौनी’ मान्न सकिन्छ ।
ओलीबाट आएको त्यो दिनको अभिव्यक्तिमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका पनि उल्लेख थियो । आमसञ्चारको भूमिका विकास प्रयासलाई घनिभूत तुल्याउन अपेक्षाकृत प्रभावकारी नभईरहेको धारणा आज पनि सान्दर्भिक छ ।
प्रयोग र सिकाई
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका निम्ति आमसञ्चार माध्यमको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बुझ्न सात दशक यताका विभिन्न प्रयोग पर्याप्त छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तैदेखि राष्ट्रिय विकासका निम्ति आमसञ्चार माध्यमको भूमिका सम्बन्धमा अमेरिकी नेतृत्वमा वहस सुरु भएको थियो । अमेरिकाले विकासका निम्ति आमसञ्चार माध्यम खासगरी टेलिभिजनको प्रयोग सम्बन्धमा हाम्रै छिमेकी भारतसम्मै आएर प्रयोग ग¥यो । दूरदर्शनले कृषिको उन्नति र विस्तारका निम्ति अभिप्रेरणा जगाउने प्रयोग ग¥यो । किसानलाई सिकाईको अवसरसँग जम्काभेट गराउने नारा त्यसबेला खुब चम्कियो ।
पछि सन् साठीको दशकको अन्त्यतिर एशियाबाटै विकासका लागि पत्रकारिताको अभियान सुरु गरियो । तेस्रो विश्वका जनताको सञ्चार आवश्यक्तिालाई अनुभूत गर्दै विकास पत्रकारितालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारियो । तर जनताले विकासका ठेकेदार कहलिएका शासक वर्गले तय गरेका सन्देश एकोहोरो सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यताले विकास पत्रकारिताको समेत वदनाम गरायो । विकासका लागि जिब्रो होइन हात चलाउ भन्ने पञ्चायती शासकहरुले समेत ‘विकासका लागि सञ्चार’को नारा अघि सारेका थिए ।
पञ्चायतले अघि सारेको ‘विकासका लागि सञ्चार’ नारा खोक्रो थियो । प्रभावकारी सञ्चार आमजनताको अभिव्यक्तिको अधिकारको स्थापना बिना सम्भव हुँदैन । दूरदृष्टि सहितको राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम र इमान्दार विकास प्रशासक वा व्यवस्थापक अनि सचेत आम जनसमूदायजस्ता विकासका तीन महत्वपूर्ण वाहकहरु बीच संवाद कायम गर्न आमसञ्चार माध्यम नै चाहिन्छ । तर सबै आमसञ्चार माध्यमले त्यो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् ।
अखवार, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन माध्यमका अन्र्तवस्तु नै हुन जसले जनतालाई अभिव्यक्तिको मौका प्रदान गरेका पनि हुन सक्छन्, जनताको स्वरलाई पन्छाएका पनि हुन सक्दछ । त्यसैले आर्थिक विकासको चिन्ता गर्दा आमसञ्चार साधनहरुको सुसञ्चालन विषयलाई पनि आत्मसात गर्न जरुरी हुन्छ ।
तीन धारणा
– आमसञ्चार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो ।
– आर्थिक विकाससँगै आमसञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको स्वतः विस्तार हुन्छ ।
– आर्थिक विकाससँग आमसञ्चारका माध्यमहरुको कुनै नातासाइनो छैन ।
यी मध्ये तेस्रो,. धारणा आजको संसारमा कमजोर भइसकेको छ । दोस्रो धारणालाई पछ्याउने हो भने वर्षायाम पछि सबैतिर हरियो पलाए झैं आर्थिक विकाससँगै मूलतः विज्ञापन र प्रायोजनमा आधारित बजारमूखी पत्रकारिता मौलाउँछ । राजनीतिक तथा आर्थिक उदारिकरणसँगै विकसित हुँदै जाने पत्रकारिता शहर केन्द्रीत राजनीतिक वहसका निम्ति प्रभावकारी माध्यम हो । तर, राष्ट्रिय विकासको प्रयत्नलाई शसक्त बनाउन पहिलो धारणाअनुसार सोच्ने हो भने आमसञ्चार माध्यमको तागतको फल आधारभूत तहका जनताबीच कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा विमर्श गर्नु पर्दछ ।
सञ्चारकाे आवश्यकता गाँस, वास र कपास जत्तिकै महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रिय समस्याहरु वा आर्थिक विकासका वाधकहरुका सम्बन्धमा जति बढी मानिस जानकार हुन्छन्, समाधानका निम्ति उति बढी मानिस अग्रसर हुन्छन् । आफ्नै जीवन रुपान्तरण गर्ने अनि आफ्नै वरिपरिको वातावरण उपर आफ्नो नियन्त्रण बढाउने नाममा भएका सरकारी प्रयासका बारेमा जनताले आफ्नो मत राख्नु पर्दछ । आफ्नै जीवनको स्तरोन्नति गर्ने नाममा हुने गतिविधि बारे आफ्नो मत सबैलाई सुनाउने अधिकार जनताले पाउनु पर्दछ ।
अमतर््य सेन आम मानिसका अस्वतन्त्रताका श्रोतहरुको अन्त्यलाई नै विकास ठान्दछन् । उनको विचारमा आर्थिक समृद्धिले मानिसलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने मौका दिन्छ । तर उनी राजनीतिक अधिकारको अभावलाई पनि अविकाससँग जोडेर अस्वतन्त्रताको उत्तिकै डरलाग्दो स्रोतका रुपमा व्याख्या गर्दछन् । त्यसैले अबको सन्दर्भमा विकासका लागि सञ्चार भनेको आधारभूत तहका जनताले विकास माग्ने, आफ्नो विकासका बारेमा व्याख्या गर्ने र विकासका प्रशासकहरुसँग वहस गर्न मौका प्रदान गर्ने सञ्चार माध्यम भन्ने बुझिनु पर्दछ ।
तेस्रो पुस्ताको अधिकारका रुपमा परिचित विकासको अधिकार वहालीका निम्ति सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आज नेपालमै पनि आमसञ्चार माध्यम राजनीतिक वा सार्वजनिक संवादका निम्ति अपरिहार्य औजारका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । ठूला र शहर केन्द्रीत आमसञ्चार माध्यम देशको आर्थिक उन्नतिसँगै अझ विकसित हुँदै जाने छन् । साथै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन यस्ता आमसञ्चार माध्यमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहने छन ।
तर, विकासको फल उपभोग गर्ने जनताको संख्या बढाउन यतिले मात्र पुग्दैन । किनकी विकास यस्ता आमसञ्चार माध्यमले विस्तार गर्ने सञ्चार मानचित्रबाट बाहिर परेका दूर्गम र असहज ठाउँका अल्पसाक्षर वा निरक्षर अनि क्रयशक्ति कम भएका आधारभूत तहका जनताका निम्ति चाहिएको छ ।
आफ्ना सञ्चार आवश्यकता पूरा गर्न नपाएका जनताले विकासको फल पनि उपभोग गर्न सक्दैनन् । साना र स्थानीय स्तरका मूलधारका वैकल्पिक अखवार, रेडियो वा टेलिभिजनले आममानिसका सञ्चार आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछन् । त्यसैले आधारभूत तहका जनताको वाणी अभिव्यक्त गर्न मूलतः उपभोक्तावादी संस्कृतिको वाहक बन्न वाध्य शहर केन्द्रीत आमसञ्चार माध्यमका अतिरिीक्त स्थानीय माध्यमहरुको समेत शसक्त उपस्थिति खोजिनु पर्दछ ।
हामीले परिकल्पना गर्ने समाजवाद उन्मुख नेपालमा आमसञ्चार प्रणाली पनि त्यही अनुकूल हुन पर्दछ । विकासका निम्ति गरिने नीतिगत व्यवस्थाभित्र पर्नुपर्ने एउटा क्षेत्र यो हो ।
युद्ध उन्माद विरोधी कवि एवं नाटककार वर्तोल्ल व्रेख्त भन्दथे– ‘रेडियोलाई वितरणको साधनबाट सञ्चारको साधनमा परिणत गर्नु पर्दछ ।’ रेडियो प्रसारणको सुरुवातकै दशकमा उनले त्यसबेलाको यो नयाँ मिडियालाई पनि शक्तिमा हुनेहरुको उपदेश आमजनतामा वितरण गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गरिने आशंका व्यक्त गरेका थिए । पन्ध्रौं शताब्दीको मध्य तिर छापा यन्त्रको आविष्कार भएयता आमसञ्चारको दायरालाई फराकिलो पार्दै लैजाने अनेक माध्यमको विकास भइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार
आज हाम्रा लागि दूरसञ्चार र कम्प्युटरको सम्मिश्रणबाट उत्पन्न अनलाइन माध्यम न्यू मिडियाका रुपमा सुपरिचित छ । तर व्रेख्तको चिन्ता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनको आशय आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमका तागत जनताको दैन्दिनको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने आकलन गरिरहनु पर्छ भन्ने नै थियो ।
लोकप्रिय सामान्य ज्ञान श्रृजना गर्न सक्ने आमसञ्चार माध्यमको तागतका कारण आफ्नो पक्षमा लोकमत निर्माण गर्न चाहनेहरु यसप्रति आकर्षित हुन्छन् । राजनीतिक शक्तिहरु त्यही कारण आजको युगमा आमसञ्चार माध्यमसँगको समन्वय विना राजनीतिक सफलता असम्भव छ भन्ने निष्कर्शमा पुग्दछन् ।
हुन त सामाजिक सञ्जाललाई वैकल्पिक माध्यमका रुपमा प्रचारित गरिएको पाइन्छ । तर यो माध्यम अहिलेसम्म वैकल्पिक होइन, सहायक माध्यमका रुपमा मात्र रहेको छ । संस्थागत मिडियाकै हाराहारीमा आमसञ्चारको चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्नु र परम्परागत माध्यमभन्दा द्रूत हुन सक्नु सामाजिक सञ्जालका विशेषता हुन् । तर व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेकै वा संस्थागत नभएकै कारण सूचना प्रसारका दृष्टिले भने यसको विश्वसनियता आमसञ्चार माध्यमको हराहारीमा पुग्न सकेको छैन ।
लोकमत निर्माण गर्ने तागतजस्तै गरी मिडियाको अर्को शक्ति आवाज वा स्वार्थलाई स्थान दिएर वा पन्छाएर अभिव्यक्त हुने गर्दछ । त्यसैगरी राजनीतिक वा आर्थिक शक्तिमा हुनेहरु स्रोतको प्रयोग गरेर मिडियाको तागतलाई आफ्नो तागतमा परिणत गर्दछन् ।
आज सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य अघि सारेर तद्अनुकूलका योजनाहरु तय गरिरहेका बेला आर्थिक–सामाजिक विकासको प्रयत्नमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिकाको अपेक्षा गरिनु स्वभाविकै हो ।
यतिखेर आमसञ्चारका वाहकहरुले पनि राष्ट्रिय विकासको महाअभियानमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अवसरको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । विकास प्रयत्नका गति बढाउन आमसञ्चार माध्यमहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन । आधारभूत तहका जनतालाई गरीवीको कुचक्रबाट मुक्त गरी समृद्धिको संसारमा पु¥याउने विकास–वहसको चरणबाट आज हामी कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका छौं । हामीले यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन ।
(डा.अर्याल प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन् ।)
