तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले तराईको विकासमा विशेष जोड दिएका थिए । उनले सप्तरीमा चन्द्रनहर, रक्सौल–अमलेखगंज रेल्वेलाइन आदिको विकास गरे । त्यसपछिका दिनमा जनकपुर–जयनगर रेल्वे लाइन विस्तार भयो । जुद्ध शम्शेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जुद्धनहरका साथै तराईमा उद्योगधन्दा थालनी गरे । तराईमा उखडाप्रथा लागू गरी भारतीयलाई जमीन आवादीको सुविधा दिए । सोही कारण नेपालमा रोजगार र बसोबासका लागि आउने भारतीयहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो । खासमा राणाकालमा तराईको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा भएको विकासका कारण भारतीय कामदारको आवागमन निक्कै बढेको थियो ।
राणाशासनको उतराद्र्धतिर सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । सन्धिमा एकअर्को देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने बुँदा लेखियो । सन्धिमा दुबै देशबीचको सीमा खुला रहने नभनिए पनि खुला राखियो र एकअर्को देशमा आवतजावतका लागि भीसा प्रणालीको व्यवस्था गरिएन । यसरी नेपालमा बसोबास र रोगजारका लागि आउने भारतीयको संख्या बढ्दै गयो ।
तर त्यतिबेला नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन । नागरिकतासम्बन्धी ऐन २००९ मा मात्रै आएको हो । यद्यपि त्यसअघि देश बाहिर जाँदा पासपोर्ट बनाउने चलन भने थियो । नेपालको संविधान, २०१५ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नै थिएन । पञ्चायतकालीन २०१९ को संविधानको भाग २ मा भने नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । २०२० सालमा नागरिकता ऐन आयो । २००९ देखि अहिलेसम्म नागरिकतासम्बन्धी तीन वटा ऐन, सात वटा नियमावली आइसकेका छन् । पाँचवटा संविधान फेरिएका छन् । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन २०२४, २०३३, २०३८, २०४६ र २०४९ गरी पाँच पटक संशोधन गरिएको थियो । डा. हर्क गुरुंग, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बनेका छन् । तर पनि नेपालको नागरिकता समस्या समाधान हुनुको साटो झनझन जटिल बन्दै गएको छ । यतिबेला नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन छ । विचाराधीन ऐनमा संशोधनका लागि थुप्रै प्रस्ताव परेका छन् ।
सर्पको छाला र ४ करोड १० लाख रूपैयाँ
तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको विरोधमा काठमाडौँमा विद्यार्थी संगठनहरूले थालेको विरोध पछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो । त्यसपछि तत्कालीन राजाले बहुदल या पञ्चायत रोज्ने गरी जनमत संग्रह घोषणा गरे । पञ्चायतलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नाम, साम दण्ड भेद सबै नीति अपनाए । उनले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीयको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरे । पञ्चायतलाई जिताउन थापाले यतिसम्मको हतकण्डा अपनाएका थिए कि उनले एकजना भारतीय तस्करसँग साढे ३ करोड रूपैयाँमा नागरिकता बेच्ने गरी पैसा लिएका थिए ।
नागरिकता प्रकरणमा रतन भण्डारीकाे अर्काे लेख - नागरिकता खुला गर्दा फसेका विभिन्न देशका उदाहरण
राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहिसकेका नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको कालखण्ड’को पृष्ठ ४२–४४ मा लेखेका छन्,– ‘पञ्चायतकालमा चोथमल जाटियालाई दुई नम्बर व्यापारीको जनक भनिन्थ्यो । आफूलाई एक नम्बर दुई नम्बर व्यापारीको मतलब नभएको केवल पञ्चायत जिताउन पैसा चाहिएको थियो । त्यसैले उनीसँग सबै कुरा राखेपछि उनी तीनओटा शर्तमा साढे ३ करोड दिन राजी भए । ती शर्तहरू थिए (१) नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने, (२) काठमाडौँमा कटन मील खोल्न पाउनुपर्ने र (३) आफूसँग ठूलो मात्रामा रहेको सर्पको छाला विदेश निकासी गर्न पाउनुपर्ने थियो ।’
सुवेदीले प्रधानमन्त्री थापाको सल्लाहअनुसार जाटियाका ती शर्त स्वीकारेर उनीबाट दुईपटक गरी ४ करोड १० लाख रूपैयाँ लिएको उल्लेख गरेका छन् । सो पैसा समेत पञ्चायतलाई जिताउन जनमत संग्रहमा प्रयोग भएको उनले लेखेका छन् ।
२०४६ साल पछि
०३६ मा भारतीयलाई ल्याएर जनमत संग्रहको मतदाता बनाइएको थियो । ती आयातित मतदातालाई ०४६ को परिवर्तन पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नागरिकता उपहार दिने निर्णय गर्यो । ०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत संगहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्यो । जसका कारण सूर्यबहादुर थापाले ०३७ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीयहरू नागरिकता नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए ।
पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली ०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली, ०४९ लागू गर्यो । ०५१ मा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । सो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनउपर आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले फरक मत लेखेका थिए ।
२५ मंसिर ०५२ मा शेरबहादुर देउवा सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो । मिर्जा दिलसाद वेग, अनिश अन्सारी, जयप्रकास गुप्ता सदस्य रहेको सो समितिमा एकजना नेकपा एमालेको प्रतिनिधि रहने भनिएको थियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले ०५३ चैत्रमा जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति बनाएको थियो । देव समितिलाई दिइएको कार्यादेश नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु मात्र थियो । तर सो समितिले भने टोली गठन गरेर ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता बाँड्यो । यसरी कार्यादेश बाहिर गई सो समितिले बाँडेका नागरिकता विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रीट दर्ता भयो । रीट उपर फैसला गर्दै देव समितिले बाँडेका नागरिकता सर्वाेच्चले ८ साउन ०५८ मा गैरकानूनी ठहर गर्यो ।
त्यसरी बाँडिएका नागरिता खारेज भए कि यथावत रहे ? कुनै अभिलेख भेटिदैन ।
०५६ को आम चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर सो विद्ययेक प्रतिनिधिसभाबाट भएर पनि राष्ट्रियसभामा अडएिको थियो । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर लालमोहरका लागि राजासमक्ष पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएका कारण कोइराला सरकारले सोही बाटो अवलम्बन गरेको थियो, तर दरबारले राय लिने भन्दै सो विद्ययेक सर्वोच्चमा पठाएको थियो ।
०६२/६३ पछि
संविधानसभा चुनाव अघि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले ०४६ चैत्रसम्म नेपालमा जन्मेकालाई ‘जन्मका आधार’मा नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । २०६४ सालमा एकपटकका लागि भनेर सरकारले अन्तिम पटकका लागि भनेर जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो । उनै पटके नागरिकता पाउनेका त्यसअघि नै जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान संविधान, ऐन, नियममा थिएन । तर आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरुले नागरिकतालाई संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने शर्त बनाएपछि सरकारले टोली खटाएर जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडेको थियो । टोलीले बाँँडेका २३ लाख नागरिकतामध्ये आधा तराईका २० जिल्लामा बाँडिएको थियो ।
०६७ कार्तिकमा निर्वाचन आयोगले परिचयपत्रका आधारमा गैरनेपालीलाई मत दिलाउने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । यसैबीच जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता पाएका पौने दुई लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि नै जन्मेका सन्तानलाई पनि वंशजकै नाताले नागरिकता दिन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नेबारे सत्तारूढ माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ मा चारबुँदे सहमति भयो । २०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सो प्रस्ताव रोकिएको थियो ।
०६२।६३ को परिवर्तनपछि पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ मंसिर १० मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्यो । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा ०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गर्दैआएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने उल्लेख छ । साथै यस दफा अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने प्रावधान पनि थियो । तर ०४६ चैत मसान्तलाई नै आधार लिनुको कारण भने स्पष्ट छैन । ०४७ को संविधान निष्क्रिय रहेको र अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी नभइसकेको अवस्था थियो । त्यस्तो बेला नागरिकता ऐन जारी गरिएको थियो । देशमा संविधान निस्कृय रहेको बेला आएको सो ऐन कसको योजनामा ल्याइएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०६३ कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमति आधारमा ऐन जारी गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
गच्छदारको परिपत्र
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री थिए । गच्छदारले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै संवैधानिक प्रावधान विपरीत नागरिता बाँड्ने खेल थालेका थिए । गच्छदारले सो सम्बन्धमा मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव दुई महिनापछि विना निर्णय फिर्ता आएको थियो । गच्छदारको प्रस्तावमा कानून मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थिएन ।
त्यसपछि संविधानभन्दा माथि उक्लेर गच्छदार आफंैले ०६३÷६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका एक लाख ७० हजार नागरिकका सन्तानलाई कानून विपरीत वंशजका आधारमा नागरिकता दिन ०६८ माघ २६ गते ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाए । परिपत्रमा ‘०६४ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने’ उल्लेख थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ र नागरिकता ऐन, २०६३ विपरीतको सो परिपत्र कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । गृहमन्त्री गच्छदारको सो परिपत्रको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीलगायत अन्य ६ जना प्रजिअहरूले अवज्ञा गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोग चुक्दा
निर्वाचन आयोगले २०७० असार २३ गते सूचना प्रकाशन गरी नागरिकता नभएकालाई मतदाता परिचय पत्र दिने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले नागरिकता विना मतदाता परिचयपत्र दिने कार्य रोक्नु भनेर आयोगका नाममा आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नै जन्मसिद्धलाई वंशज दिने पक्षमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ भदौ २ गते प्रदेश नं. २ को. प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै ‘जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध बाबु–आमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने’ बताएका छन् ।
ओलीले भनेका छन्– ‘मैले यस अघि पनि विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक ढंगले बोलेको थिएँ । नेपालको हरेक नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँछ । यसका निम्ति अब कुनै झन्झट मान्नु–ब्यहोर्नु पर्दैन । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध बाबु आमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छन । त्यो कुरा अहिले हामीले कानून निर्माण गरेर मस्यौदा गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा पठाइसकेका छाँै । मैले गृहमन्त्रालयलाई भनेको छु कि अब जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा नरोक्नु, बाबु वा आमा एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ । आमा नेपाली नागरिक छ भने पनि पाउँछ । बाबु नेपाली नागरिक छ भने पनि पाउँछ । संविधान हामीले बनाएका हौँ । त्यसका निम्ति कहीँ हेरफेर, परिमार्जन गर्न पर्यो भने नगर्ने भन्ने कसरी हुनसक्छ ?’
यो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ भने नेपालमा रैथाने नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने डिजाइनभित्र ओली पनि फसिसकेका छन् ।
प्रचण्डको अजुबा
०७५ माघ २८ मा सिरहाको मिर्चैयाको एक सभामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने’ बताए । अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने प्रचण्डले पहिलो पटक भनेका थिएनन् । २० साउन ०७५ मा बाराको बरेवा बोरिङ–सिसहनिया–पतौरालगायतका सडकको शिलान्यासका क्रममा पनि सो कुरा बताएका थिए । त्यसबेला हिन्दीमा भाषण गरेका प्रचण्डले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले त्यही आधारमा वंशजको नागरिकता नपाउनु ‘अजुबा’ (आश्चर्य) भएको बताएका थिए ।
भारतमा ‘नेपाली गाउँ’
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेको धेरै भएको छैन । त्यसैगरी भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले आफ्नो १७ नोभेम्बर २०१५ मा नेपालसँगको सीमावर्ती जिल्ला महाराजगंजमा मात्रै २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।
समाचारअनुसार महाराजगञ्ज जिल्लाका ४० गाउँका २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको मध्ये सुनौलीका गाउँलेसँग मात्रै एक हजार नेपाली नागरिकता रहेको जनाएको थियो । नेपाली नागरिकता समेत बोकेका ती २० हजार भारतीयले त्यहाँको चुनाव आयोगलाई समस्या खडा गरेको समाचारमा उल्लेख थियो । महाराजगञ्ज जिल्लाको ८० किलोमिटर सिमा नेपालसित जोडिएको छ । समाचारमा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती र लखीमपुरमा समेत थुप्रै भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।
नागरिकता सम्वन्धी अर्काे लेख
'आमा' र 'महिला'लाई अगाडि सारेर गरिँदैछ ब्ल्याकमेलिङ
यो त अति भो– आउनुस्, सिन्दूर लगाउनुस्, नागरिकता लैजानुस्
