लोकेन्द्र ओली /
वर्षाैं लगाएर हामीले नयाँ संविधान बनायौं तर धेरै ठाउँमा चुक्यौं । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा संविधानले धेरै कुरा भत्कायो भन्ने बल्ल बुझ्न थालेका छौं । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउने रट लगायौं तर परिणाम उल्टो पायौं भन्ने अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि देख्न पर्यो ।
न्यायालयमा नियुक्ति सम्वन्धमा वर्तमान संविधानमा जेजस्तो प्रबन्ध छ, त्यो कायम रहने हो भने निष्ठा र इमानमा बसेका अधिवक्ता र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुका लागि न्यायधीश बन्न सम्भव हुने छैन ।
जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका के कस्तो योग्यता, क्षमता हुने भन्ने बारेमा संविधानमा नै किटेर लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिँदैन तर भइरहेको छ । नियोजित रुपमा नै संविधानको भावना विपरीत दलका सदस्य र कार्यकर्ताहरु न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश बाहेक जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्यायपरिषद् छ । पाँच सदस्यीय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन्, सदस्यहरुमा एक जना सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सरकारका कानून मन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि हुन्छन् । पाँच जनामध्ये मन्त्री, बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि गरी तीन जना दलीय व्यक्ति हुन्छन् ।
परिषद्मा दलीय बहुमत हुने भएकाले अध्यक्ष सरकार वा दलको निर्देशनमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले परिषद्ले दलका कार्यकर्ता, सदस्य र दल नजिकका व्यक्तिभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नै सक्दैनन् ।
नाम मात्रै परिषद् हो, दलीय बहुमत हावी भएर थिलोथिलो बनेको परिषद्ले सधैं दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । यो क्रम रोकिने अवस्था छैन्, सुशीला कार्कीलाई निकै बलवान र निष्पक्ष काम गर्ने प्रधानन्यायाधीश भनेर प्रचार गरिन्छ तर उनी परिषद् अध्यक्ष भएको बेला उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति दलीय भागबन्डामा भएको तथ्य यति चाँडै बिर्सन मिल्छ र ?
दलका सच्चा सदस्य र सांसद् भइसकेका व्यक्तिलाई पनि सुशीला कार्कीकै दबाबमा सर्वाेच्च अदालतमा ल्याइएको थियो । यो इतिहास बिर्सन मिल्छ र ? कुनै पनि परिषद् अध्यक्षले दलको दबाब बिना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट भइसक्यो ।
दलीय राजनीतिक व्यवस्था र दलीय प्रभाव बिनाको न्यालयल नै लोकतन्त्र हो । तर, न्यायालयमा पनि दल नै हावी हुने परिबन्द संविधानमा मिलाइएछ । यो गलत भयो ।
दलका वफादार कार्यकर्ता न्यायाधीश बनेपछि निष्पक्ष र विवादरहित फैसला गर्दछन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । किन यसरी दलीय जालोले जेलिएको छ, न्यायालय ? यसबाट मुक्त गर्न सकिँदैन ? यस्ता प्रश्न उठ्नु जायज छ ।
तर बहुत गाह्रो छ, किनकि संविधानमा नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संरचना दलीय हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संशोधन नभएसम्म दल निकटहरु मात्र न्यायाधीश नियुक्त भइरहनेछन् ।
न्यायपरिषद्को हालको व्यवस्था रहेसम्म न्याय सेवामा इमान्दार र कानून व्यवसायी पेशामा रहेका इमान्दार अधिवक्ताहरु कहिल्यै न्यायाधीश हुन सक्दैनन् । उनीहरुका लागि न्यायालयको ढोका निषेध छ, बन्द छ, निकै ठूलो ताल्चा झुन्ड्याइएको छ । न्यायाधीश हुनलाई कि ‘डीएलए’ कि ‘पीपीएलए’ हुनुपर्ने बाध्यता छ । के यी संगठनमा नलागेका व्यक्ति न्यायाधीश बन्न नपाउने ? यस्तो सिण्डिकेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
कुनै व्यक्ति विशेषको नाम किटेर भन्न जरुरी छैन, सबैले चिनेका अनुहार, सबैले बुझेका व्यक्ति, उनीहरुको कार्यगत क्षमता, दलीय लगानी आदिले गर्दा न्यायाधीश सिफारिसको खुट्किलोसम्म पुगेका छन् । उनीहरु नै न्यायाधीश हुनेछन्, र एक दिन प्रधानन्यायाधीश भएर सारा न्यायालय हाँक्ने छन् । अनि उनले पनि दलका बफादारहरुलाई आफू जसरी नै न्यायाधीशका लागि नियुक्ति गर्नेछन् ।
मंगलबार मात्रै न्यायपरिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका लागि दुई जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र तीन जना कानुन व्यवसायीलाई सिफारिस गरेको छ । एक जना नेकपा र अझ प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्ति, एक जना नेपाली कांग्रेस र अर्काे एक पूर्वधानन्यायाधीशका भतिजा सिफारिस भएका छन् । के अहिले सर्वाेच्च अदालतमा सिफारिस भएका पाँच जना न्यायाधीशमध्ये कुनै न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई जसरी संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्न सक्र्ला, अस्वीकृति गर्छ ?, जोशी जसरी ‘अभागी’ होलान ?
सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्न सक्दैन । किनभने जुन दलहरुले भागवण्डामा न्यायाधीश सिफारिस गरेका छन् उनै दल सुनुवाई समितिमा हावी छन् ।
न्यायपरिषद्को ‘माइन्यूट’ मा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमसमेत सिफारिसकै क्रममा किटान गरिएको चर्चा छ । दलीय भागबन्डासहित न्यायालयमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले सही, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा फैसला, आदेश गर्छन भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । न्यायालयभित्र सीधा रुपमा दलीय हस्तक्षेप बढाउन र एक प्रकारको ‘कब्जा’ गर्ने गरी न्यायाधीश भित्र्याइएको छ । आ–आफ्ना प्रतिनिधि सिफारिस गरिएपछि सरकार पक्षीय र विपक्षी दलहरु मौन छन् ।
तर दलका प्रतिनिधिहरुलाई छानीछानी न्यायालयमा भित्र्याइनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि निकै दुखद कुरा हो । क्षणिक रुपमा सरकार र प्रतिपक्षीमा रहेका दललाई फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यस्ता व्यक्तिले न्यायपालिकाको संस्थागत संरचनालाई भत्काउनेछन् । न्यायपालिका जस्तो सम्मानित, जनताले निष्पक्ष न्यायको आशा गर्ने निकायलाई विवादमा ल्याउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हिँडाउने कार्य विधिशास्त्रीय दृष्टिले गलत छ, संविधानको भावना विपरित छ, त्यसलाई सच्याउनुभन्दा अरु विकल्प रहँदैन ।
न्यायपालिका कुनै सरकार या दलको ‘प्राइभेट लिमिटेड’ होइन, संवैधानिक सर्वाेच्चता रहेको राष्ट्रमा संविधानमा रहेको व्यवस्था बमोजिम निर्णय गर्न कुनै पनि निर्णयकर्ताहरु डराउनु पर्दैन । आफूमा रहेको स्वविवेकलाई निर्धक्क साथ उपयोग गर्न न्यायपरिषद् अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले मुटु कमाउनु पर्दैन । विवेकशील व्यक्तिहरुको विवेकलाई न्यायपालिकामा भित्र्याउँदा कुनै अप्रिय घटना हुने छैन । तर निर्णय गर्ने क्षमता नभएका, दल निकटका व्यक्तिलाई न्यायालयमा प्रवेश गराउँदा न परिषद्को गरिमा उचो हुन्छ न न्यायपालिकाको ।
प्रधानन्यायाधीश भनेको निकै शक्तिशाली पद हो, न्यायालयलाई सम्मानित गराउने कि अपमानित गराउने ? यसमा प्रमुख भूमिका प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशले हिम्मत गर्नुपर्दछ, आँट गर्नुपर्दछ, प्रधानन्यायाधीश हुने वित्तिकै केही खास गर्ने लक्षण देखाएका चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश नियुक्तिमा आइपुग्दा आफ्नो नियत प्रष्ट पारेका छन् ।
असल काम गर्ने मानिसले होहल्ला गर्दैन, आफ्नो काममा निरन्तर लागिपर्दछ । चर्चाका लागि काम गर्दैन । वेथितिलाई अन्त्य गर्न लागिपर्दछ । कोही मानिस चाहिँ राम्रो काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि गर्दैनन् र केही गरेको जस्तो गरी चर्चा कमाउन मात्र लागिपर्छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले न्यायापालिकामा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखेका पक्कै होइनन्, देखेका छन् । संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्र्दै अघि बढ्न उललाई केले रोकेको छ ? केले छेकेको छ ? संविधान र कानूनबमोजिम गरेका कामलाई संघीय कार्यपालिका र संघीय व्यवस्थापिकाकाले छेकबार लगाउन सक्ने छैनन् न त महाअभियोग नै लगाउन सक्नेछन् । यदि लगाइहाले पनि त्यसको सामना गर्ने सामथ्र्य चोलेन्द्रले लिनुपर्छ ।
संसारमा असल काम गर्नेहरु युगयुगसम्म जीवन्त रहन्छन्, चोलेन्द्रले न्यायपालिका सुधारुन्, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय सिन्डिकेट अन्त्य गरुन् । राम्रो काम र स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा काम गर्दा राजनीतिक दलहरु र त्यसको सिरानमा बसेका नेताहरु रिसाएर केही फरक पर्दैन ।
न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वाश बढाउने कि अविश्वाश बढाउने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको जवाफ दुईचारवटा लोकप्रिय निर्णय गरेर हुँदैन, न्यायाधीश नियुक्तिमा इमानदार बन्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राखिने निष्ठा नै न्यायपालिकाको जग हो । यो तथ्यलाई भुलेर अहिले जसरी न्यायापालिकालाई दलीय कालकोठरीमा हुल्ने प्रयास गरिएको छ, यसले लोकतन्त्रको भविष्य पनि खतरामा पार्न सक्छ ।
(लेखक– अधिवक्ता हुन् ) Twitter : @lokendraoli
