प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि कोही पनि लोकप्रिय रहिरहन सक्दैन भन्ने गरिन्छ । यो भनाईलाई केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला गलत सावित गरिदिए । नेपालको इतिहास हेर्दा पदमा बसेको बेला मनमोहन अधिकारी बाहेक अरु कोही पनि प्रधानमन्त्री लोकप्रिय बनेनन् तर ओलीले लोकप्रियताको कीर्तिमान नै बनाएका थिए ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ स्वाट्टै घट्यो भन्न थालिएको थियो । ओलीको विरुद्धमा प्रचार अभियान नै चलाइएको देख्न सकिन्छ । सरकारले राम्रै काम गर्यो भने पनि बरवाद बनायो भन्ने अभियान चलाइएको छ ।
कतिपयलाई लाग्न थालेको थियो– ओली साँच्चै अलोकप्रिय भए । किन अलोकप्रिय भए भने उनले ठोस काम देखाउन सकेनन् ।
तर, पासा पल्टिएको छ । ओली विरुद्ध चलाइएको सम्पूर्ण प्रचार युद्ध ध्वस्त भएको छ । सरकारले आश्चर्यजनक ढंगले गति लिन थालेको छ, दिर्घकालीन विकासको यात्रा थालेको छ । यस बीचमा एउटा यस्तो काम भयो जसले मुलुकमा ठूलो चमत्कार गर्न सक्छ, जागरण ल्याउन सक्छ । त्यो काम हो लुटिएका अर्थात, व्यक्तिका नाममा लगिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने ।
लुटिएका खरबौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा ओली सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । लुटिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई सिर्फ निर्णय मात्र मान्न मिल्दैन । यो अठोट हो, यो क्रान्ति हो । यसका केही खास कारण छन् ।
लुटिएका जग्गा सर्वसाधारण गरिबको नाममा गएको छैन, धनपति, अर्बपति, खर्बपति र शक्तिशालीहरुले जग्गा लुटेका हुन् । माफियाहरुले लुटेका हुन् । राजनीतिक व्यवस्था जति नै फेरिए पनि भूमाफियाहरुको शक्ति घटेको थिएन । ओली सरकारमाथि पनि भूमाफिया हावी भइछाड्छन् भन्ने धेरैले प्रचार गरिरहेका थिए । तर, ओलीले नेपालको इतिहासमा यस्तो अठोट देखाए जसका कारण देशका शक्तिशाली भूमाफियाहरु तिल्मिलाएका छन् । उनीहरुले क्याप्चर गरेको जग्गा सरकारले खोसेको छ । राजधानीको बालुवाटारदेखि गाउँका डाँडापाखा, खोलानालासम्म लुटेका थिए माफियाहरुले । ती सबै जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता लिने निर्णय साहसिक छ ।
माफिया भर्सेस ओली सरकार
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय गर्नासाथ एकथरी मानिसहरुको पसिना छुटेको छ । यो राम्रो काम ढाकछोप गर्न उनीहरुले कुप्रचार थालेका छन् । यसरी प्रचार गरिरहेछन् मानौं ओलीले जग्गा फिर्ता लिएका होइनन्, बरु सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुराउँदैछन् ।
अहिले नेपाली मिडियामा फलानो सरकारी जग्गा फलानाको नाममा छ भन्दै प्रचार भइरहेछ । मानौं, ओली सरकारले ६ महिना अघि ती खालका सरकारी जग्गा मन्त्रिपपरिषदबाट निर्णय गरेर व्यक्तिका नाममा सारिदिएका हुन् ।
सत्य के हो भने ती जग्गा अहिले मिडियाले लेखेका व्यक्तिहरुको नाममा छैन । मन्त्रिपरिषद्ले ती जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले मिडियाले लेख्नुपर्ने चाहिँ के हो भने फलाना फलाना मानिसले आफ्नो नाममा बनाएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फर्कियो ।
अर्काे तथ्य के हो भने अब सरकारी जग्गा माफियाहरुले व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन सक्ने छैनन्, पाउने छैनन्, केपी ओलीले पाखुरा सुर्किएर घोषणा गरेका छन्– अब सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न दिइँदैन । अर्थात्, लुटिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा कायम भएको छ र थप लुट्न नपाउने भएका छन् ।
‘फलाना ठाउँको सरकारी जग्गा फलानाा नाममा’ भनेर त्यतिबेला समाचार आउनुपर्ने थियो जतिबेला ती जग्गा माफियाहरुले विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा सारेका थिए । ती जग्गा दस, बीस, तीस वर्ष अघि व्यक्तिको नाममा सारिएका थिए । त्यसबेला सकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा भनेर मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो ।
२०–३० वर्ष पहिले लेखिनुपर्ने समाचार अहिले लेखिँदैछ । अनि अहिले लेखिनुपर्ने समाचार चाहिँ ढाकछोप गरिँदैछ ।
केही दशकदेखि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र माफियाहरुको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा निजी बनाउने क्रम चलिरहेको थियो । यसमा ब्रेक लगाइदिए प्रधानमन्त्री ओलीले । अहिले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा भनेर जो विरोध गराउन खोजिँदैछ, उनीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने व्यक्तिका नाममा लगियो भनेर फिर्ता गराउने काम चाहिँ ओलीले गरेका हुन् ।
अहिले सरकारी जग्गा सम्बन्धी जेजे हल्लाखल्ला मच्चाइँदैछ, त्यो हल्लाखल्ला सुरु गराएका प्रधानमन्त्री आफैले हो । प्रधानमन्त्रीले यस्तो वातावरण बनाइदिएका छन् कि अब सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सम्भव छैन । सरकारी जग्गा सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनजागरण सिर्जना गरेका छन् । सरकारी जग्गाको सुरक्षा सरकारले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो, समाज नै जाग्नुपर्छ । समाजलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जगाएका छन् ।
के यसो गर्नु गलत हो ?
सरकारी जग्गा ककसले खायो, ककसले कब्जा जमायो भनेर कांग्रेसले कहिले आवाज उठायो ? कांग्रेसको विगत सरकारले कहिले खोजविन गर्यो ? अरु प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा जोगाएनन्, खोजविन गरेनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा खोजविन गरे । अनि, उल्टै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो भनेर विरोध गर्नुको अर्थ के हो ?
विवेकशील साझा नामको पार्टीले सिंहदरबार पनि व्यक्तिको नाममा बनाइनसक्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको विरोध प्रदर्शन गरेछ । व्यक्तिका नाममा भएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्रीको विरोध किन ? व्यक्तिको नाममा गएको वालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्रीको विरोध किन ? प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको सन्देशमा सरकारी जग्गा कुनै हालतमा व्यक्तिको नाममा हुन दिन्न भनेर खुलेआम घोषणा गरे । त्यस्तो घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको विरोध किन ? बुझिनसक्नु छ ।
व्यक्तिको नाममा गएको वालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले के गल्ती गरे ? बरु, ठिक काम गरे भनेर धन्यवाद दिनुर्ने होइन र ? लुटिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउँदा भूमाफियाहरु रिसाएका छन् । भूमाफियाहरु शक्तिशाली छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । त्यस्ता माफियाहरुसँग सरकार नझुकोस्, यसरी नै दह्रो खुट्टा टेकोस् र लुटिएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने क्रम जारी राखोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई, यो सरकारलाई सबैले झन धेरै सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ?
ओलीको अडान
केही मिडियामा आएको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री बने लगत्तै ओलीले सुनेछन्– प्रधानमन्त्री निवास र वरिपरिको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा बनाइसकेका छन् ।
निजी बनाइएका सरकारी जग्गा सम्वन्धमा छानविन गर्न एउटा समिति बनाउने अठोट गरेछन् । यसका लागि कुनै पनि लोभलाभ र धाकधम्कीबाट नतर्सने पात्र चाहिएको थियो । उनले शारदाप्रसाद त्रिताललाई छानेछन् र छानविन गर्न समिति बनाए ।
गत असारमा समिति बन्यो, गत माघमा समितिले प्रतिवेदन बुझायो । फागुनमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यक्तिका नाममा लगिएका सम्पूर्ण सरकारी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि देशमा कोलाहल मच्चिएको छ ।
कोलाहलको अर्थ
लुटिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने अठोट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन गरेका छन् त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र ? सरकारलाई स्याव्वासी दिनुपर्ने होइन र ?
अहिले मुख्य चर्चामा रहेको जग्गा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार र आसपासको हो । ती जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको रहेछ । त्रिताल समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषदले ती जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो । यी बाहेकका जग्गा पनि सरकारकै नाममा कायम गराउने निर्णय गर्यो ।
बालुवाटारको एक टुक्रा जग्गा विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पुगेको रहेछ । यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यसबारेमा केही लेखौं–
त्रितालले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसमा ककसको नाम रहेछ भनी नहेर्ने कुरै भएन । विष्णु पौडेलको पनि नाम पक्कै देखे प्रधानमन्त्रीले । उनले आफ्नो पार्टीका महासचिवको नाममा पनि जग्गा रहेछ, त्यसैले छानविन प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा हालिदिन सक्थे । तर, त्यसो नगरेर लुटिएका जग्गा फिर्ता गर्ने कठोर र ऐतिहासिक निर्णय लिए ।
यो मामिलामा विष्णु पौडेलको भनाई के छ भन्ने बेग्लै विषय हो, बेग्लै प्रकरण हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याए, यो प्रशंसनीय हो ।
अहिले यसरी कोलाहल मच्चाइँदैछ मानौं ओलीले विष्णु पौडेललाई सरकारी जग्गा दिएका छन् । ओलीले विष्णु पौडेललाई दिएको होइन, खोसेको चाहिँ हो । सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो कामलाई पनि नरम्रो कामका रुपमा चित्रण गर्नुको उद्देश्य भूमाफियाहरुकै इशारा त होइन ? शंका गर्नुपर्ने भएको छ ।
बेचिएको नारायणहिटी
प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर त्रिताल समिति बनाए भने अर्कातिर प्रहरी परिचालन गरे । उनले अहिलेको प्रहरी नेतृत्वलाई एउटा तथ्यांक दिए– कब्जा गरिएका जग्गाको । विगतमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिन वाधक तत्व अनेक थिए । अनाधिकृत कब्जा गरिएका जग्गा खाली गराउन प्रहरीले समेत हिम्मत गर्दैनथ्यो । तर, अहिलेको प्रहरी नेतृत्वले काठमाडौंको चाबहिल चोक नजिकै माफियाले कब्जामा राखेको १२ रोपनी हाराहारी जग्गाबाट काम थाल्यो । सो जग्गामा माफियाले बनाएका संरचना ध्वस्त बनाएर जग्गा नियन्त्रणमा लियो ।
झापाको दमकमा सरकारी वन र खोला निजी बनाइएको रहेछ, सरकारले त्यो पनि खोस्यो । अन्य विभिन्न ठाउँका जग्गा पनि खोस्यो । त्यहाँ निजी बनाइएका अन्य जग्गा पनि खोसिने भएको छ । सिराहामा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा निजी बनाइएछ, त्यो पनि फिर्ता लियो । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका महंगो जग्गा सहित देशव्यापी रुपमा लुटिएका जग्गा सरकारी बनाउने निर्णय भइसकेको छ र कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो भनेर विरोध जो भइरहेछ, यी खबर मिडियाले पत्ता लगाएका होइनन्, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको छानिविनले पत्ता लगाएको हो । एकजना राम्रै नाम चलेका पत्रकार महोदयले राजाले जोडिदिएका जग्गा अहिले लुटिँदैछ भनेर लेखे, बोले ।
महोदयले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजाले नारायणहिटी दरबार सरकारी खर्चमा बनाए । त्यसपछि सरकारलाई नै दरबार बेचिदिए । अनि, भोगचलन चाहिँ आफूले गरे । राजाले सरकारी जग्गा विर्ताका नाममा आसेपासेलाई बाँडे । हुकूम प्रमाङगीका भरमा सरकारी जग्गामा लुट मच्चाए । काठमाडौंका गुठीका जग्गा ध्वस्त बनाउने काम राजाले नै गरेका होइनन् र ? खोला समेत व्यक्तिको नाममा पुराउने काम राजाले नै थालेका होइनन् र ?
अन्त्यमा..
यो सरकार माफियाहरुसँग झुक्दैन, लुटिएका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउँछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई साथ समर्थन दिँदै भूमाफियाहरुको राज अन्त्य गर्न जनता अघि सर्नुपर्छ ।
कतिपय लुटिएका जग्गा सरकारको नजरमा नपरेको हुनसक्छ । सरकारले थाहा नपाएको हुनसक्छ । त्यस्ता जग्गाको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ, उजागर गरिदिनुपर्छ । सरकारले फिर्ता नलिए खबरदारी गर्नुपर्छ ।
