रतन भण्डारी -
अहिले विश्व बजारमा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यसको कारण हो– अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको तेल नाकावन्दी । इरानमाथि ‘उच्च आर्थिक दबाब’ सिर्जना गर्न भारतलगायत आठ देशलाई तेल खरिदमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सो कदमसँगै विश्वबजारमा तेलको मूल्य आकासिएको छ । इरानलाई तेल निर्यातमा रोक लगाउने अमेरिकी निर्णयको चीनले भने विरोध गरेको छ । चीनले इरानसँग रहेको आफ्नो बहुपक्षीय सहकार्य कानूनसम्मत रहेको बताएको छ ।
इरानबारे अमेरिकी निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीन प्रतिशतले बढिसकेको छ । यो मूल्य गत अक्टोबर ३० यताकै सबैभन्दा उच्च हो । यो वृद्धिसँगै सन् २०१९ मा तेलको मूल्य सबैभन्दा उच्च रहेको छ । इरानी तेलमाथि हुने प्रतिबन्धले आयातमा प्रभाव पर्नेछ । इरानबाट सबैभन्दा धेरै तेल आयात गर्ने राष्ट्र चीन हो भने दोस्रोमा भारत हो ।
इरानको तेल आयात बन्द गर्ने अमेरिकी आदेशले एसियाली खरिदर्ता चीन र भारत सहितका देशहरुलाई असर पर्नेछ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने छैन ।
भारतले ९० को दशकको शुरुतिर ठूलो आर्थिक संकटसँगै तेल समस्या झेलेको थियो । त्यतिबेला भारतसँग एक हप्ताका लागि मात्र तेल किन्ने पैसा संचित थियो । सो संकटकै कारण भारतले त्यतिबेला आफ्नो अर्थनीतिका साथै विदेश नीति नै परिवर्तन गर्नपरेको थियो । त्यतिबेला भारतले आर्थिक संकट मोचनका लागि चालेको कदमबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
त्यो आर्थिक संकट
प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको पालामा अर्थात १९९० मा भारत चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यतिबेला भारत खाडी राष्ट्रहरूबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर उपभोक्ता माझ पुर्याउँथ्यो । १९९१ को जनवरीमा आइपुग्दा भारतको आर्थिक अवस्था यति कमजोर बनेको थियो कि उसँग तेल किन्ने पैसा केवल सात दिनका लागि मात्र बाँकी थियो ।
इतिहासकै कठिन आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको भारतले त्यतिबेला संकट मोचनका लागि अनेकन उपायहरू खोज्यो तर कुनै ठोस उपाय हात लागेन । विकल्पको खोज्ने क्रममा रिजर्व बैंक इण्डियाका तत्कालीन गभर्नर एस. बैंकटरमणले विद्यमान आर्थिक संकटबाट उन्मुतिका लागि बैंकसँग मौज्याद सयौं टन सुन विदेशी बैंकमा घितो राखेर ऋण लिने प्रस्ताव अघि सारे ।
त्यतिबेला मनमोहन सिंह (पछि प्रधानमन्त्री) प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरका आर्थिक सल्लाहकार थिए । विश्व बैंक र आइएमएफ निकट मानिने मनमोहन सिंहले बैंकटरमणको सो प्रस्ताव पछि उनलाई प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसँग भेट गराए ।
भेटमा गभर्नर बैंकटरमणले प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलाई आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारे । बैंकटरमणको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले राजिव गान्धीसँग परामर्श लिनु पर्ने बताए, कारण चन्द्रशेखर सरकार गान्धीको पार्टी कांग्रेस आईको समर्थनमा अडेको थियो । पछि राजिव गान्धीले वैंकटरमणद्धारा अघि सारिएको प्रस्तावका पक्षमा हरियो झण्डा देखाए ।
सुन घितो राखेर ऋण लिने सो प्रस्ताव त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री यसवन्त सिन्हा कहाँ पुग्यो । त्यतिबेलासम्म चन्द्रशेखर सरकार भने विघटन भएर कामचलाउमा परिणत भइसकेको थियो । कामचलाउ सरकारको नेतृत्व चन्द्रशेखरले नै गरेका थिए । सिन्हा अर्थमन्त्रीकै भूमिकामा थिए ।
पछि अर्थमन्त्री यसवन्त सिन्हाले २० हजार किलो सुन यूनियन बैंक अफ स्वीट्जरल्याण्डमा घरौटी राखी ऋण लिने कुरामा सहमति जनाए । यसरी घरौटी राखेर ऋण लिने सुन भारत सरकारले भन्सारमा गैरकानूनीरूपमा जफत गरिएको सुन भनिएको थियो । तर यूनियन बैंक अफ् स्वीट्जरजल्याण्डमा सुन घरौटी राखेर लिएको ऋण रकम चरम आर्थिक संकटले छटपटाइरहेको भारतका लागि हात्तीको मुखमा जिरा मात्र भयो ।
त्यसपछि भारतले थप ४७ हजार किलो सुन बैंक अफ् इङग्ल्याण्ड र बैंक अफ जापान घितो राखी थप ११ अरब भारु ऋण लियो । त्यसबाट पनि भारतले आर्थिक संकटबाट उन्मुक्ति पाउन सकेन ।
तेलका लागि विदेश नीति परिवर्तन
संयोग पनि कस्तो भने त्यतिबेला इराकले कुवेत माथि हमला (गल्फ वार) गरेको थियो । परिणामतः अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निकै बढेको थियो । यसले गर्दा भारतले तेलमा थप व्ययभारको सामना गर्नु परेको थियो । गल्फ वार अघि तेलमा मासिक पाँच अर्ब भारु खर्च गरिरहेको भारतले गल्फ वारसँगै मासिक १२ अर्ब भारु तेलका लागि खर्चिनु पर्यो । सोही कारण भारतीय अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो ।
विदेशी बैंकहरूमा सुन घरौटी राखेर निकालेको रकमले नपुगे पछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋणका लागि याचना गर्यो ।
गल्फ वारमा अमेरिका इराकमाथि आक्रमणको तयारीमा गर्दै थियो । अमेरिका फिलिपिन्सस्थित आफ्नो सैन्य क्याम्पबाट साउदी अरब हुँदै इराकमाथि हमला गर्ने लडाकू विमानका लागि बीच बाटोमा इन्धन भर्ने र रोक्ने ठाउँको खोजीमा थियो । भारत आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको र ऋणका लागि आइएमएफसँग याचना गरिरहेको अमेरिकाले चाल नपाउने कुरै थिएन । अमेरिकाले यही मौका छोप्दै भारतमा आफ्ना लडाकू विमान अवतरण गर्ने र तेल भर्ने सुविधा दिए आर्थिक सहयोग गर्ने बचन दियो ।
अमेरिकी बर्चश्व तथा बोलवाला रहेको आइएमएफबाट भारतले सहजै ऋण प्राप्त गर्नु असम्भव थियो । त्यसैले अमेरिकाले आइएमएफबाट ऋण प्राप्तिका लागि भारतले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी लडाकू विमान अवतरण गर्न र तेल भर्न दिनुपर्ने सर्त अघि सार्यो ।
अरब राष्ट्रहरूको पक्षधर भारतका लागि सो अमेरिकी प्रस्ताव निल्नु न ओकेल्नु भयो । अमेरिकी लडाकू विमानलाई तेल भर्न दिँदा अरब राष्ट्रहरूप्रतिको नीतिमा असर पर्ने, नदिए आइएमएफबाट ऋण नपाइने । अन्ततः भारत आइएमएफबाट ऋण पाउने लालचमा अमेरिकी लडाकू विमानलाई आफ्नो भूमिमा अवतरण गर्न र तेल भर्न दिनेमा सहमति जनायो र गल्फ वारमा अमेरिकाका पक्षमा उभिन पुग्यो ।
सन् १९९१ को आर्थिक संकट भारतका लागि आर्थिक नीतिका साथै परराष्ट्र नीति परिवर्तनको समेत कारक बन्न पुग्यो । आर्थिक दुरावस्थाको सामना गरिरहेको भारतले गल्फवारमा अमेरिकी प्रस्तावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै अरब राष्ट्रहरूप्रतिको आफ्नो नीति नै बदल्न पुगेको थियो ।
इराक युद्धमा अमेरिकी विमानलाई तेल भर्ने सुविधा दिएसँगै भारतले आइएमएफबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर ऋणका लागि अनुरोध गरेको थियो । ९ जनवरी १९९१ मा भारतले अमेरिकी विमान लडाकू विमानलाई मुम्बइमा तेल भर्न अनुमति दिएको थियो । १७ जनवरी १९९१ अमेरिकाले इराकमाथि बमबारी सुरु गर्यो । प्रधानमन्त्री चन्द्रशेरखरले इराकमाथिको अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन जनाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट भारतले आइएमएफबाट एक अरब तीन करोड अमेरिकी डलर ऋण पायो ।
ऋणबाट संकटमोचन नभएपछि
आइएमएफको ऋण सहयोग पछि पनि भारतको आर्थिक संकटमा सुधार भएन । अन्ततः भारतले फेरि सुन धरौटी राखेर विदेशी बैंकबाट ऋण लिने निर्णय गर्नुपर्यो । तर सो कार्यमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको थिएन । चन्द्रशेखरले सो विषयमा वरिष्ठ मन्त्रीहरूको समेत राय लिएका थिएनन् । त्यसै बेला भारतले पहिलो खेप यूनियन बैंक अफ् स्वीट्जरल्याण्ड र दोस्रो खेप बैंक अफ इङग्ल्याण्ड तथा बैंक अफ जापानमा सुन धितो राख्न पठाएको थियो । त्यसपछिमात्र सो खबर आम भारतीयले पाएका थिए ।
त्यतिबेलासम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरको ठाउँमा पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो । त्यस घडीमा राव आफ्नो सरकारको अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर खोज्दै थिए । रावलाई आर्थिक मामिलाको सल्लाह सुझावमा डा. पीसी अलेक्जेण्डरले सघाइरहेका थिए । रावले नवगठित सरकारमा अर्थमन्त्रीमा रिर्जव बैंक अफ् इण्डियाका पूर्व गर्भनर आइजी पटेललाई प्रस्ताव गरेका थिए, तर पटेलले सो प्रस्ताव स्वीकारेनन् । त्यसपछि पीसी अलेक्लजेण्डरको सुझाव अनुसार रावले मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
उदारीकरणमा प्रवेश
भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राव तीन कारणले चर्चामा आउने गर्दछन् । पहिलो– अयोध्या प्रकरण, दोस्रो– आर्थिक उदारीकरण र तेस्रो– भ्रष्टाचार (हर्सद मेहता काण्ड) । तिनै रावको पालामा भारतमा उदारीकरणले प्रवेश पाएको थियो जसका योजनाकारमध्येका एक थिए, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषनिकट मानिने रावका तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंह ।
आर्थिक संकटबाट गुजिरिरहेको भारतलाई त्राण दिन राव सरकारले सरकारले आर्थिक क्षमता भन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने बतायो । आर्थिक संकट मोचनका लागि आर्थिक उदारीकरणलाई अवलम्बन गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउँदै रावले सो कार्यका लागि सरकार तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री रावको सो घोषणाको एक महीनाभित्रै अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले संसदमा बजेट पेश गरे । जुन बजेट भाषणमा मनमोनहनले भारत आर्थिक उदारीकरणमा जाने निर्णयलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने बताए ।
राव सरकारको निर्णयसँगै भारत आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरेको थियो । खासमा राव सरकारलाई आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा डोर्याउने भित्री खेल आइएमफले खेलेको थियो भने त्यसका लागि विश्व बैंक र आइएमएफ निकट मनमोहन सिंहको सल्लाहमा भारतमा आर्थिक उदारीकरण लादिएको थियो ।
रतन भण्डारीका अन्य लेखहरु
नागरिकता खुला गर्दा फसेका विभिन्न देशका उदाहरण
नागरिकता वितरण : अतितदेखि अहिलेसम्मको वृत्तान्त
