सुवास देवकोटा -
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक विरोध भइरहेको छ । आम मानिसको आवाज मुखरित हुने मानिएको सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, विपक्षी राजनीतिक नेतृत्वसहित जानेमानेका वुद्धिजिवी समेत यसलाई राष्ट्रपतिमा सामन्तवादी दम्भ देखिएको दावी गरिरहेका छन् ।
उत्पन्न यो परिस्थिति सामना गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं अघि सरेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संचारकर्मीहरुसँग उनले भने, ‘मैले मेरो देश भन्छु । मैले मेरो देश भन्दा अरुको होइन भनेको हो र ? मेरो देश, मेरो राष्ट्रियगान, मैले बनाएको मेरो मात्र हो र ? तर, यो मेरो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो ।’ प्रधानमन्त्रीको थप भनाई छ, ‘मेरो सरकार’को अर्थलाई वृहत्त र सामुहिक अर्थमा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो । राष्ट्रप्रमुख हो, संस्था हो । मैले व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन । त्यसैले ‘राष्ट्रपतिको हैसियतमा यो राष्ट्रपतिकै सरकार हो’ । त्यसैले, उहाँले मेरो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्नु भएको हो ।’
यसरी वृहत्तर हिसाबले सोच्दा प्रधानमन्त्रीको कुरा एकदमै ठिक हो र राष्ट्रपतिले नेपालको सरकारलाई मेरो सरकार भन्नु कुनै हिसाबले अनुपयुक्त मानिनु हुँदैन । यसैपनि, राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भन्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । भारतमै यस्तो भनिने प्रचलन देखिन्छ । र, त्यहाँ यस विषयमा कहिल्यै विवाद र विरोेध भएको पाइँदैन ।
तर, नेपालमा भयो, किन होला ?
वर्तमान सरकार वा राष्ट्रपतिको विरोधमा कुनै शक्ति नियोजित षड्यन्त्रसाथ लागेका कारण यस्तो भएको हो त ? वा, नेपालको सामाजिक सञ्जाल र विपक्षी गैरजिम्मेवार हुनु मात्र यो धारणा व्याप्त बन्नुको कारण होला ? एक पटक विमर्श गरौं ।
भारतमा राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आएको दशकौं भयो । खासमा भारतले राजतन्त्रको कहर विर्सिएको बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनु अघि नै हो । त्यसैले, भारतमा जहिल्यै पनि औपनिवेशिकताविरुद्ध आक्रोश प्रस्फुटित हुन्छ, राजतन्त्रको हाउगुजी उनीहरुको दिमागमा कहिल्यै आउँदैन । तर, नेपालमा भने, राजतन्त्र समाप्त भएको बल्ल दश वर्ष हुँदैछ र संघर्षबाट प्राप्त अधिकार राजतन्त्रले पटक पटक खोसेर निरंकुशता लादेको तितो इतिहास छ । यस्तोमा सामन्ती अधिनायकत्व वा राजतन्त्रको भूत नेपालीहरुका लागि डरलाग्दो सपना बन्नु अस्वाभाविक होइन । यही कारण, राजाले हिजो देखाएका हरेक प्रकारका तामझाम गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिबाट प्रदर्शन नहोस् भन्ने आम नेपालीको चाहना रहने गर्छ ।
सडकमा राष्ट्रपतिको सवारी चल्दा तथा राष्ट्रपति विदेश जाँदा वा स्वदेश फर्कदा गरिने सुरक्षा बन्दोबस्तलाई लिएर आम मानिसमा देखिने असन्तुष्टिको कारण त्यही हो । हिजोको राष्ट्रपतिको सम्वोधनमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर विरोध हुनुको कारण पनि अरु होइन ।
यो सन्दर्भमा बिर्सन नमिल्ने विषय के हो भने, राष्ट्रपतिको हिजोको सम्वोधन होस वा उनको सुरक्षा बन्दोबस्त, राष्ट्रपतिको इच्छा अनुसार हुने होइन । नेपालको संविधान अनुसार पनि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हो, व्यवहारिकरुपले पनि निर्णयकर्ता सरकार नै हो । यो विषय सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्ने सबैले बुझ्नैपर्छ भन्न त मिल्दैन, तर राजनीतिक दलका नेता र आफूलाई वुद्धिजिवी—विद्वान भन्नेहरुले नबुझे जसरी होमा हो मिलाउँदै राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु भने हद् दर्जाको गैरजिम्मेवार हो ।
आफ्नो कामको असर संवैधानिक र सम्मानित राष्ट्रपतिलाई पर्छ भन्ने सरकारले नसोच्नु भने उसको गम्भीर कमजोरी हो । सबैलाई थाहा छ कि यो लोकतन्त्र हो र यो व्यवस्थामा जनताको अभिमतलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि क्रिया गर्नु सम्भव छैन । कुन कामको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिएन भन्नु राजनीतिज्ञलाई सुहाउने कुरै होइन । त्यस्तो गर्न नसक्नु उसको कमजोरी हो । कुन कामको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसक्दा नियत र काम राम्रो हुँदा पनि राजनीति पछि पर्छ भन्ने उदाहरण जताततै पाइन्छ । हिजोकै घटना हेरौं, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन नपछ्याउँदा पनि कुनै आपत आइलाग्ने थिएन तर, त्यस नाममा दुई शब्द प्रयोग गर्दा सरकारको भावी एक वर्षको कार्यक्रम नै ओझेलमा पर्ने अवस्था आयो । यो बेग्लै हो कि, यस्तो प्रतिक्रियाको आयू केही दिन, बढिमा साताभन्दा लामो हुदैन । किनभने, नेपाल सरकारको भएपनि वा राष्ट्रपतिको सरकारको भएपनि लागू हुने त वर्तमान सरकारकै कार्यक्रम हो ।
‘सपना’ र ‘आश्वासन’
दशकौंपछि बनेको स्थिर सरकारको यो दोश्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिपक्षी दल र बुद्धिजिवी—विद्वानहरुले महत्वाकांक्षी, सपना र आश्वासन भएको टिप्पणी गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले अनुवाद गरेर जमिनमा कार्यान्वयन नगरिदासम्म सपना र आश्वासन भनिनु एक हिसाबले सोच्दा बेठिक पनि होइन । तर, यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने हुँदा बजेटले यस्लाई पछ्याउने छैन भनिनु यथार्थ हुनेछैन । र, बजेटले यसलाई पछ्याइसकेपछि यो नीति तथा कार्यक्रम सपना र आश्वासन मात्र बन्ने छैन, कार्यान्वयनको विषय हुनेछ ।
कुनै पनि परिवर्तनको सुरुवात कसरी हुन्छ ? पहिले सोच बन्ला, त्यसपछि विचार बन्ला, अनि नीति बन्ला, त्यसपछि योजना बन्ला, अनि मात्र कार्यान्वयन होला । कार्यान्वन गर्नुअघि त्यसका लागि संयन्त्रको बन्दोबस्त गर्नुपर्ला, साधन जुटाउनु पर्ला । यसरी, सोच्दा परिवर्तनको सुरुवात बिन्दु त सपना नै हो । र, परिवर्तनको अभियानमा संलग्न तथा त्यसमा विश्वास भएकाहरुलाई कुनै पनि योजना स्पष्ट मार्गचित्र लाग्ला भने थाहा नभएका वा थाहा पाउन नचाहेकालाई फगत आवश्वासन मात्र लाग्ला । यस हिसाबले हेर्दा, सरकारका बिपक्षीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सपना, आश्वासन र महत्वाकांक्षा मात्र लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर, जमिनको वास्तविकतालाई हेरेर भन्ने हो भने, सरकारले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट मार्गचित्रसहितको सपना हो भन्नेमा दुइमत राख्नु पर्दैन । हो, रेलको सपना एक वर्षअघिसम्म फगत सपना मात्र भन्न सकिन्थ्यो होला, तर अहिले त यो वास्तविकता बसिकेको छ । कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसककेको छ भने कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । केरुङ—काठमाडौं रेलको लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउन चीन र नेपाल छलफल गर्दैछन् भन्नु कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नु होइन र ?
ठूला र फराकिला सडकको योजना पनि सपना मात्र होइनन् । बुटवल—नारायणघाट सडक चार लेन बन्न सुरु नै भइसकेको छ । राजमार्गबाट तराईका ठूला शहर जोड्ने सडकहरु ठूला बनेर पनि कालोपत्रे हुनथालिसकेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग धमाधम लम्बिदैछ र त्यसले पहिले दुर्गम मानिएका कयौं गाउँहरुलाई आधुनिक बजारमा रुपान्तरित गर्दैछ । पहिलेको धरान—चतरा—हेटौडा मार्ग अहिले पूर्वपश्चिम पुग्नेगरी मदन भण्डारी लोकमार्ग भएको छ र यसको निर्माण पत्याउनै नसकिनेगरी तीब्र छ । जलविद्युत देखिएको प्रगति देशकै अघि सार्वजनिक छ र यसका आधारमा सरकारले बनाएको योजना सपना मात्र भन्नु भ्रम फैलाउने प्रयासभन्दा बढि हुनेछैन ।
नीति तथा कार्यक्रम छरिएको पनि केहीको विश्लेषण छ । तर, बिभिन्न क्षेत्र र आयोजनाहरुको चर्चा हुनु छरिनु होइन । समेटिनु हो । सरकारको अहिले मुख्य ध्यान केमा छ र हुनु पनि पर्छ त ? बिबादको विषय नै बन्नु हुदैन कि नेपालले अझै केही वर्ष भौतिक पूर्वाधार भन्नुको अर्थ, सडक, रेल, विद्युत, सुरक्षित भवन, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा लगाउनु पर्छ । र, यसमा हिजोको नीति तथा कार्यक्रमको ध्यान पुगेकै छ । यसको अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, कृषिमा ध्यान जानै हुदैन भन्ने हुन्छ र ? देशका लागि आवश्यक सबै क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ तर, मुख्य ध्यान देशका बिभिन्न भूभाग र बाहिरसँग अनेकौं प्रकारले ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउँदै आर्थिक गतिविधी बढाउनेतर्फ नै हुनुपर्छ ।
त्यसैले, हिजो संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने खालको छ । बिपक्षले पनि यो गलत भयो, विरोधयोग्य छ भन्न नसक्नुको कारण नै यही हो । यो निश्चित हो कि, बजेटले यसलाई अरु स्पष्ट पार्नेछ ।
