राजकुमार रेग्मी -
संसदका नेता बोलिरहेको बेला वैठकमा अवरोध गरिँदैन । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वका सबै संसदको परम्परा र मर्यादा हो ।
प्रतिनिधिसभाका नेता हुन् केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्रीलाई समग्र संसदको नेता मानिन्छ । उनी बोलिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले अवरोध गरे । संसदीय मर्यादाका दृष्टिले यो अशाोभनीय घटना हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता हुन् शेरबहादुर देउवा । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता बोलिरहेको बेला पनि संसदमा अवरोध गरिँदैन । यो विश्वभरीका संसदको स्थापित पद्धति हो । त्यसैगरी सभामुख बोल्दा पनि कसैले अवरोध नगर्ने संसदीय मान्यता छ ।
अर्थात्, संसदका नेता (प्रधानमन्त्री), प्रमुख प्रतिपक्षी नेता र सभामुख पदलाई विश्वका अन्य संसदले झैं हाम्रो सदन (प्रतिनिधि सभा)ले पनि उच्च मर्यादा दिएको छ ।
तर, मंगलबारको वैठकमा मर्यादा भंग गरियो ।
सभामुखको समस्या
मंगलबारको वैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा असाध्यै अप्ठेरोमा फसे । सदनको मर्यादा र परम्परा जोगाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्यो ।
मंगलबारको संसदीय गतिरोध नेपालका संसदीय इतिहासमा बेग्लै कोटीको घटना हो । हुनत यस अघि पनि सयौं पटक संसद वैठकमा अवरोध भइसकेको छ । तर, मंगलबारको गतिरोध विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको थियो ।
सदनका नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा बोलिरहेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरुले वैठकमा अवरोध थाले । वैठकमा अवरोध हुँदा सभामुखको कर्तव्य हुन आउँछ अवरोधको सुनुवाई गर्ने ।
यस्तो बेला सभामुखले वैठक स्थगन गर्न पनि सक्छन् । तर, मंगलबार वैठक स्थगन गर्न सभामुखले नैतिक रुपले मिल्दैनथ्यो । किनभने सदनका नेता बोलिरहेका थिए ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले उभिएर अवरोध थाले । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा उभिएका थिएनन् । यता सदनका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बोल्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।
प्रतिपक्षी नेता देउवा नउभिँदासम्म कुरा एउटा थियो, स्वयं प्रतिपक्षी नेता देउवा उभिएर अवरोध गरेपछि स्थिति अर्कै भयो । अब सभामुखले अवरोधलाई सम्वोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने परिस्थिति आयो ।
धर्मसंकटमा परे महरा ।
अवरोधलाई सम्वोधन गर्दा सदनका नेताको भाषण रोकिने, भाषणलाई निरन्तरता दिँदा अवरोधलाई सम्वोधन नगरेको ठहरिने अवस्था आयो । सभामुख महराले सिर्फ एउटा बाटो लिनुपर्ने भयो । उनले तत्क्षण निर्णय लिए– सदनका नेताको भाषणलाई निरन्तर गर्न लगाएर प्रतिपक्षीको अवरोधलाई निस्तेज पार्ने ।
यो विन्दुमा आइपुगेपछि प्रतिपक्षीको आलोचनाको तारो बने सभामुख ।
यसकारण ठिक निर्णय
अन्य परिस्थितिमा अवरोध भएको थियो र सभामुखले अवरोधको सुनुवाई नगरी वैठकलाई निरन्तरता दिन खोजेका थिए भने त्यो गलत हुने थियो । तर, त्यो वैठकमा जे परिस्थिति थियो त्यो अवस्थामा सभामुखले अवरोधको सुनुवाई नगरेर वैठकलाई निरन्तरता दिनु नै संसदीय अभ्याश र परम्पराका दृष्टिले ठिक निर्णय थियो ।
किनभने सदनका नेता नै सर्वाेपरी हुन् । उनीसँग गासिएका प्रकृया बीचमा आएर रोक्नु या उनको भाषण रोक्नु मर्यादित हुँदैनथ्यो । सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी नेतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यही हो संसदीय परम्परा र अभ्याश ।
तर, प्रतिपक्षी नेताले सदनका नेताको भाषणमा अवरोध गर्न खोज्छन् भने सभामुखले सदनको नेताको पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । यही हो संसदीय अभ्याश र मर्यादा ।
मानिलिउँ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भाषणमा अवरोध गर्न खोजिन्छ भने सभामुखले प्रतिपक्षी नेताको पक्षमा उभिएर अवरोधलाई निस्तेज बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मंगलबारको वैठकमा सभामुख महराले यही गरे । उनले सदनका नेता तथा प्रधानमन्त्रीसँग गासिएको प्रकृयालाई प्राथमिकता दिए । यसमा सभामुखले अन्यथा गरे भन्न मिल्दैन । उनले ठिक ढंगले कर्तव्य निर्वाह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको विवेक
अवरोध बीच प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा वैठकलाई सम्वोधन गरे । अवरोध बीचको सम्वोधन संसदमा नयाँ घटना होइन तर प्रधानमन्त्रीले अवरोध बीच सम्वोधन गर्नुपरेको घटना भने नयाँ नै हो ।
सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विवेक पुराए । उनले मन्तव्य पूरै छोट्याइदिए । नीति तथा कार्यक्रम उपर सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु थियो उनले ।
केही प्रश्नको संक्षेपमा जवाफ दिएर उनले मन्तव्य टुंगाइदिए । उनले सम्वोधन लम्व्याउनुको अर्थ मुठभेडलाई निरन्तरता दिनु हुन्थ्यो । मुठभेड बढाउन खोजेको अर्थ लाग्थ्यो । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले अरुबेला पनि दिन सक्छन्, अन्य फोरममा पनि दिन सक्छन् । यद्यपि, सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा नै थियो । अवरोध भएकाले उनले दिन सकेनन् ।
भाषण लम्ब्याउनु कुनै पनि अर्थमा वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो । भाषण छोट्याएर प्रधानमन्त्री ओली केही झुके, विवेकपूर्ण काम गरे ।
चुकेको कांग्रेस
कांग्रेसले विगतका कम्युनिष्टहरुको शैलीमा सदनमा अवरोध गर्न सुहाउँदैन । नेपालमा संसदीय प्रणालीको अगुवा कांग्रेस नै हो । मंगलबारको वैठकमा कांग्रेस नराम्रोसँग चुक्यो । प्रधानमन्त्री बोल्दा अवरोध गर्ने काम कांग्रेसका लागि शोभनीय होइन ।
अवरोधभित्रको प्रकृयामा पनि कांग्रेस चुकेको छ । कांग्रेस सांसदहरु उठेर अवरोध गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य सके । त्यसपछि सभामुखले प्रकृया अगाडि बढाए ।
प्रतिपक्षी सांसदहरुको आपत्ति प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दमा थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि कांग्रेसले अवरोध जारी राख्नुको औचित्य थिएन । तर, अवरोध जारी राखे ।
नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्नेहरुलाई सभामुखले प्रस्ताव फिर्ता लिने मौका दिए । कांग्रेसका संसदीय प्रकृया बुझेका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि संशोधन राखेका थिए । सभामुखले उनलाई पनि फिर्ता लिने अवसर दिए । डा. मिनेन्द्रले सदनमा भइरहेको गतिरोध सम्वन्धमा सभामुखको भूमिका ठिक नभएको विचार राख्दै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने घोषणा गरे ।
यहाँनेर चुके डा. मिनेन्द्र । उनले वेठिक गरे । उनले के वेठिक गरे भन्ने प्रष्टाउन लक्ष्मणलाल कर्णको अभिव्यक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ ।
डा. मिनेन्द्र लगत्तै सभामुख महराले प्रस्ताव फिर्ता लिन राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलाई समय दिए । लक्ष्मणलालले भने– ‘यो संसद सञ्चालनको तरिकासँग असहमत छु, त्यसैले यो संशोधन फिर्ता लिने या नलिने बारेमा म केही बोल्दिन ।’
लक्ष्मणले जे गरे, डा. मिनेन्द्रले त्यही गर्नुपर्ने थियो तर मिनेन्द्र चुके ।
कांग्रेस सांसदहरु चुक्ने क्रम जारी रह्यो । उनीहरुले उभिएर गतिरोध गरेपछि वैठकको कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा सहभागी बन्न हुँदैनथ्यो । तर, ‘हुन्छ र हुँदैन’ भन्ने प्रकृया सबैमा उनीहरु सामेल भए । यसको अर्थ के भयो भने कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको होइन, बस्न मन नलागेर उभिएको मात्र हो । सदन अवरोधका लागि उभिनु र उभिन मन लागेर उभिनु फरक कुरा हो । कांग्रेसको उद्देश्य सदन अवरोध नै थियो तर प्रकृयामा सांसदहरु चुके ।
र, भिडियाे टिप्पणी पनि हेराैं
लक्ष्मणलालबाट कांग्रेस सांसदहरुले सिक्नुपर्ने थियो, ‘हुन्छ र हुँदैन’ भन्ने प्रकृयामा सहभागी नै बन्न हुँदैनथ्यो ।
अवरोध बीचमा मुख्य रुपमा देउवा चुके ।
शब्द समात्दा अर्थ गायब
रमाइलो कुरा के भने कांग्रेस सांसदहरुले जे भन्दै सदनमा अवरोध गरे त्यो गलत थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको शब्द र अर्थ पहिल्याउन सकेनन् । झवाट्ट सुनेको भरमा सनक्क सन्कँदै अवरोध थाले ।
अवरोधको थालनी मिन विश्वकर्माले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलेको वाक्य यो थियो– ‘ आक्रोश कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरु वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु ।’
प्रधानमन्त्रीले ‘आक्रोश कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको जवाफ दिन्न’ भनेको अर्थ मिनले लगाएर अवरोध थालिदिए । अवरोधको निर्णय मिनले गरेका पक्कै होइनन्, पूर्व योजना नै हुनुपर्छ । कुण्ठा र निम्छरा शब्द समातियो तर पूरै वाक्यको अर्थ समातिएन । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन्न भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेका थिएनन् ।
अर्थात्, हावा तालमा विरोध र अवरोध गरियो । शब्द मात्र समात्दा अर्थ हरायो ।
कुरा रेकर्डको
प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा भने– ‘प्रश्न सोध्ने अधिकार हो तर अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन ।’ उनले यो पनि भने– ‘प्रश्न सोध्दा पनि प्रश्नको एउटा सीमा र मर्यादा हुन्छ ।’
उनले थपे– ‘सम्मानीय सभामुखज्यू, रेकर्ड खोलेर सुनियोस्, कुन प्रकारका शब्दहरु प्रयोग गरिएका छन् ।’ त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरु पनि चिच्याए– रेकर्ड सुनियोस् ।
यहाँनेर सभामुखले भनेको कुरा पनि विशेष छ, उनले भने– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा के गर्ने म पछि निर्णय गर्छु ।’ उनले फ्याट्ट बोलिहाले, अब के निर्णय गर्छन् त ?
यहाँनेर के विचार गरौं भने प्रतिनिधिसभामा अमर्यादित तरिकाले बोलिन्छ, सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरु अशोभनीय अभिव्यक्ति दिन्छन् । ती सब रेकर्ड सुनेर प्रतिनिधिसभाले आफूलाई सच्याउने बेला आएको छ ।
यति भइसकेपछि एउटा प्रश्न जिवित रहन्छ– यो प्रकरणमा अब के हुन्छ ?
केही पनि हुँदैन । कांग्रेस र नेकपा संसदमा वर्षाैंदेखि आपसमा लडिरहेछन्, मिलिरहेका छन् । भीडन्त गरिरहेछन् । यिनको भीडन्तले संसद घाइते भइरहेछ, संसदको मर्यादा र गरिमाको धज्जी उडिरहेको छ । संसदप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा फैलिरहेको छ ।
यी सबैको उपचार गर्न संसदका नेताहरु प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी नेता र सभामुखले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । संसदमा असंसदीय अभिव्यक्ति आउनासाथ सभामुखले एक्सन लिइहाल्नुपर्छ ।
अर्थात्, सभामुख फितलो बन्न भएन ।
