गोविन्द थापा -
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम र कम्वोडिया भ्रमण मुलुकको दिर्घकालीन हितका लागि अत्यन्तै महत्वको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो विश्व सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउने घोषणा गरेको छ र त्यो नीति अनुसार नै ती देशहरुको भ्रमण भएको प्रष्ट छ । यस अघि भारत, चीन, अमेरिका र कोष्टारिकामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइसकेको छ ।
नेपालले भारत र चीन बाहेक केही नदेख्ने, अलि पर देख्ने भनेको राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जादा अमेरिका देख्ने । लगभग यतिमै सीमित हुँदै आएको थियो नेपालको विश्व सम्बन्ध । विश्व समुदायसँग नेपालले घनीभूत सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने सधैं महशुस गरिएकै हो तर त्यस अनुरुप कुनै पनि सरकारले कदम चाल्न सकेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाट विश्व सम्बन्धको आयाम विस्तारित गर्न जुन प्रयास र पहल भइरहेको छ, त्यसले नेपालको पर्यटनलाई त फाइदा पुराउँछ नै, त्यसबाहेकका अन्य अनेक दूरगामी सकारात्मक लाभ पनि पाउनेछ ।
नेपालको विदेश नीतिको मुख्य अवयव भारत र चीन नै हुन् । नेपाललाई भूगोलले बाँधेको छ, खुला समुद्र छैन । भारत र चीन नै जोडिएका छिमेकी हुन् । त्यसकारण नेपालले यी दुई देशसँग अनिवार्य घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ र राख्दै आएको पनि छ ।
विश्व समुदायसँगको सम्बन्ध तथा द्धिपक्षीय सम्बन्धको तत्काल लाभ खोज्न मिल्दैन । राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बधलाई व्यक्ति–व्यक्ति बीचको सम्बन्ध जसरी बुझ्न पनि हुँदैन । दुई देश तथा विश्व समुदायसँगको सम्बन्धले कुनै पनि मुलुकको दिर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर राष्ट्रपतिको समेत विदेश भ्रमण भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही समय पहिले भारत, कतार र अमेरिका भ्रमण भएको छ भने केही दिन पहिले चीन भ्रमण पनि भएको छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध
चीनसँग नेपालको सम्बन्ध प्राचीन हो । आधुनिक युगमा चीनसँगको सम्बन्ध जसरी र जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी बढिरहेको थिएन । नेपाल चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दा भृकुटी र अरनिकोको स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । राणाकाल अघिसम्म पनि नेपाल चीनबीच बहुआयामिक सम्वन्ध थियो । त्यस्तो सम्बन्ध कालान्तरमा कसरी पातलो बन्दै गयो ? यसका विभिन्न ऐतिहासिक कारणहरु छन्, ती कारणहरुतर्फ फर्कने फुर्सद अब नेपाल र चीन दुवैलाई छैन । किनभने दुवै देश आफ्नो सुनौलो भविष्य बनाउन व्यस्त छन् ।
चीन विश्व सभ्यताको केन्द्र र अगुवा थियो तर पछि त्यो हैसियतमा रहेन । विश्वमा सबैभन्दा दुख पाएको मुलुक बन्न पुग्यो । त्यही दुख र संघर्षबाट उठेर चीन आज यो हैसियतमा आइपुगेको हो । नेपाल पनि अतितमा अग्रणी देश थियो, तर त्यस अनुरुप प्रगति गर्न सकेन । कति कमजोर बन्दै गयो भने आफ्नै छिमेकीहरुसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न डराउनुपर्ने हालतमा पुग्यो ।
केही वर्ष यता नेपालले आफनो विदेश नीतिमा निरन्तर परिमार्जन गरिरहेछ । कसैसँग गाढा सम्बन्ध राख्ने तर कसैसँग चाहिँ टाढै बस्ने शैलीको शीत युद्धकालीन हीन ग्रन्थीबाट नेपाल माथि उठेको छ । अहिले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपालले कसैका विरुद्ध कसैसँग पनि सम्बन्ध राख्दैन, एकका विरुद्ध अर्काेलाई उपयोग गर्दैन र खुला तथा पारदर्शी सम्बन्ध राख्छ भन्ने तथ्य केही वर्षको निरन्तर प्रयासपछि स्थापित हुन थालेको छ ।
अर्थात्, चीन र नेपाल दुवै नयाँ खालको विदेश नीति अपनाइरहेका छन् र नयाँ नीतिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध झन गाढा हुँदै गएको छ । यो सम्बन्धको पछिल्लो कडी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण बेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटिभ फोरममा सहभागिताका लागि थियो । भ्रमणलाई चीनले राजकीयको सम्मान दियो । गणतन्त्र आएपछि नेपाली राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय चीन भ्रमण सम्पन्न भयो ।
यो भ्रमणमा दुई देश बीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । यस उपर नेपालमा जेजति चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको देखिएन । वास्तवमा नेपालले वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नु, पारवहन सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नु र अहिले आएर पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु युगान्तकारी घटना हो । नेपालको राष्ट्रिय हित, गौरव र दूरगामी भविष्यका लागि यी परिघटना कोशेढुंगा हुन् ।
चीनबाट विकास आयात
चीनबाट विकास आयात गर्ने तिब्र आकांक्षा अहिले नेपाली जनतामा देख्न सकिन्छ । विश्वका दुई विशाल र तिब्र गतिमा विकास भइरहेका तथा सीमा समेत जोडिएका भारत र चीनबाट विकास आयात गर्न नेपालले अहिलेसम्म सकेन । छिमेकका दुई देश तिब्र गतिमा अघि बढिरहेछन् । झन चीनले अकल्पनीय विकास गरिरहेछ । चिनियाँ विकासे मोडल किन नभित्राउने ? नेपाली चाहना यस्तै देखिन्छ ।
हो, विकास आयात गर्न सकिन्छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकले अर्काे देशको अनुभव, सीप, प्राविधिक, प्रविधि, पूँजी र व्यवस्थापन कौशल आयात गर्ने नै हो । यसैलाई भनिन्छ विकास आयात । नेपालले पनि गर्नुपर्ने यही हो । पछिल्लो कालमा चीनबाट विकास आयात गर्ने सपना नेपालीले देखिरहेछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न किन सकिएन ? किन चिनियाँ मोडलको विकास नेपालमा देख्न पाइएन ? चीनले सात समुद्र टाढाको अफ्रिकी मुलुकहरुमा विकास निर्यात गरेको छ, ठूला ठूला विकास निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, नेपालमा चाहिँ किन गर्दैन ? अथवा नेपालले चिनियाँ सहयोगलाई सही समयमा सही सदुपयोग गर्न किन सकिरहेको छैन ? नेपाली जनताले जवाफ खोजिरहेका छन् ।
नेपालले पारवहन सन्धी भए लगत्तै प्रोटोकल तयार गरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो, यो काममा केही वर्ष लगाइयो । जबकी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु चीनभन्दा पनि नेपालको सरोकारको विषय थियो । वेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटिभ कार्यक्रम अन्र्तगतका विकास आयोजनाहरुको प्रस्ताव नेपालले दिनु थियो । त्यसमा पनि नेपालले ढिलाई गर्यो । चिनियाँ लगानी भित्राउन नेपालले तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो, त्यसमा पनि नेपाल चुकिरहेको छ ।
यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने चिनियाँ कार्यशैली खरायो गतिको छ, नेपाली कार्यशैली गतिहीन छ । नेपाल चीन सहयोग आदानप्रदानमा नेपालको गतिहीन कार्यशैली पनि जिम्मेवार छ कि ? विचारणीय छ ।
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनबाट नेपालले कूलो, कल्भर्ट र धान कुट्ने मील बनाउने खालको सहयोग खोजेर हुँदैन । चीन यति विशाल अर्थतन्त्र र सहयोग निकाय बनिसक्यो कि उसको क्षमता अनुसारको विशाल परियोजनामा नेपालले सहयोग लिनुपर्छ । एम्वुलेन्स उपहार दिने र त्यसमा फलाना देशको सहयोग भनेर लेख्ने शैलीको विदेशी सहयोग नेपालले अब लिन हुँदैन ।
चीनसँग नेपालले खुद्रे सहयोग लिन हुँदैन । चीनले पनि चौडा छाती गरेर नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र विकासलाई कायापलट गर्ने विशाल परियोजनामा सहयोग दिनुपर्छ ।
के विचार गरौं भने विकास आयात गर्ने भनेको सामान आयात गर्ने होइन, ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रविधि र पूँजी परिचालनको क्षमता आयात गर्नु हो । यो मामिलामा नेपालले चीनलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
सुधारको खाँचो
विकास आयात गर्ने मामिलामा नेपाल चुक्ने गरेको छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहयोग लिइसकेको छ तर त्यस्ता सहयोग खुद्रे परियोजनामा सीमित भयो । जसका कारण मुलुकको विकासमा ठोस योगदान पुग्न सकेन । अर्काे कुरा, नेपालले हार्डवेयर सहयोग लिनुपर्नेमा सफ्टवेयर सहयोग लियो । यसमा सुधारको खाँचो छ ।
चीनसँग नेपालले सफ्टवेयर सहयोग अर्थात् तालिम, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता अमूर्त कामका लागि सहयोग लिन हुँदैन । नेपालले ठूला वहुृउद्देश्यीय तथा वहुआयामिक विकास आयोजना बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसमा टेवा पुग्ने गरी चीनसँग ठूला परियोजनाहरुमा सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।
नेपालले चिनियाँ सहयोग केकति पाउने र कसरी पाउने भन्ने तय नेपालले चाहेपछि मात्र हुनुपर्छ । चीनले नेपाललाई कति खुला दिलले कस्तो सहयोग दिन्छ भन्ने तबसम्म थाहा पाउन सकिन्न, जबसम्म चीनसँग विकासमा सघन सहकार्य गरिँदैन । छिमेकीका रुपमा चीनलाई चिनेर हुँदैन, सहकार्य गरेर चिन्नुपर्छ । जति घनीभूत सहकार्य गरिन्छ त्यति एकले अर्कालाई चिनिन्छ ।
चीनले नेपाललाई विकास सहयोग दिन कन्जुस्याईं गरेको छ भन्न मिल्दैन । तर, नेपालले सानो अपेक्षा मात्र राखेको छैन । यो कुरा पनि चीनले बुझिदिनुपर्छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा चीनले आफ्नो विदेश नीतिको आधार विकास र जनस्तरीय मैत्रीलाई बनाउँदै आएको छ । त्यसैले चीन या चीनसँगको सम्बन्ध भन्नासाथ विकास र आर्थिक कारोबार बुझ्ने गरिएको छ । विश्वमा चीनले आफ्नो पहिचान नै विकास र आर्थिक कारोबारलाई बनाएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष र तत्काल लाभ अनि मुलुकलाई दिर्घकालीन लाभ नै चिनियाँ विकासको मोडल भएको छ । यस्तो मोडलको विकास भित्राउन यूरोप र अमेरिकी मुलुकहरु समेत आतुर देखिन्छन् । यस अर्थमा चीनको विदेश र विकास नीति सफल भएको छ र जसको लाभ पाउन नेपाल पनि व्यग्र छ ।
चीनबाट नसिक्ने ?
चिन थाओको पहिलो पुस्तादेखि माओ, तङ सियाओ पिङ, जियाङ जेमिन हुँदै सी जिन पिङ सम्मले आजको चीन बनाएका हुन् । आजको चिनियाँ विकास मोडलमा यिनैको छाप छ, त्यसैले यी पाँच पात्र चीनमा अमर छन् । यी पाँच नेताले पौने शताब्दीमा चीनमा जे गरेका छन्, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले त्यो काम पाँच वर्षमा गरेर देखाउनु छ । यसो गर्न सकिएन भने मुलुक सय वर्ष पछाडि पर्नेछ, मुलुकको अस्तित्व र पहिचान नै खतरामा पर्नेछ ।
त्यसैले ओली आफू मात्र नसुत्ने होइन, सिंगो मुलुकको विकासलाई सुत्न दिन भएन, सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई सुत्न दिन भएन । अनिदो बसेर अहोरात्र सक्रिय बन्ने छवी प्रधानमन्त्रीको जुन छ, त्यस्तो छवी तबसम्म अर्थपूर्ण हुँदैन जबसम्म उनको टिम पनि त्यो बाटोमा जाँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तो क्रियाशीलता र समर्पण समग्र मन्त्रिमण्डल र कर्मचारीतन्त्रमा देखिनुपर्छ ।
यसो हुन सके मात्र नेपालले विकास आयात गर्न सक्छ, चीनबाट मात्र नभएर अन्य देशबाट पनि आयात गर्न सक्छ । अनि मात्र ‘सुखी जनता समृद्ध नेपाल’को महाअभियान सफल हुनेछ । अनि मात्र भियतनाम र कम्वोडिया भ्रमण तथा आगामी दिनमा हुने विदेश भ्रमण पनि फलदायी हुनेछ ।
