लोकेन्द्र ओली -
पत्रकार नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर नै निकै बौद्धिक, अनुशासित र असल व्यक्ति मानिन्छन् । लक्षित वर्गलाई सुसूचित पार्नु अघि पहिला आफैँले सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्न पाउने भएकाले पत्रकार साँच्चिकै भाग्यमानी हुन्छन् । जनताले विश्वास गर्ने भएकाले मिडिया र पत्रकारिता सत्य, विश्वसनीय, सभ्य, शिष्ट र मर्यादित अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
वैशाख २७ गते शुक्रबार राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ को विधेयक वेबसाइटमा राखियो । यो विधेयक वेबसाइटमा राखिनु अघि नै सञ्चारसँग सरोकार राख्ने खासखास संघ–संस्थाले विरोध थालिसकेका थिए । विधेयक हुबहु ऐन भई लागू भयो भने प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ भन्दै उनीहरुले हल्लाखल्ला मच्चाए ।
‘दलका कार्यकर्ताहरू’ ले भागबण्डा गरी नेतृत्व गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयकविरुद्ध लागिपर्नु स्वाभाविक थियो ।
जबजब सरकारले मिडियालाई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउने गरी ऐन निर्माण गर्न खोज्छ तब पत्रकार महासंघ आन्दोलनको धम्की दिन्छ, आन्दोलित हुन्छ । नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सारा मिडिया र पत्रकारलाई जेल हाल्ने भयो भनी पत्रकार महासंघले प्रचार गरिरहेको छ । यो शतप्रतिशत गलत कुरा हो, मिडिया (आमसञ्चार तथा पत्रकारिता) तथ्य सत्य, विश्वसनीयता र सन्तुलन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन, यो पत्रकारिताको सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
प्रेसलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कानून अनिवार्य चाहिन्छ । यति कुरा लेख्दै गर्दा पत्रकार महासंघप्रति न पूर्वाग्रही हुनु छ न सरकारको गुनगान गाउनु छ, यो दुवै गर्नु छैन । प्रेस अहिले निकै तथ्यहीन, अमर्यादित, जवाफदेहीविहीन र अव्यवस्थित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित भई कानून लागू भयो भने प्रेसलाई जिम्मेवार र तथ्यको दिशामा हिँड्न बाध्य पार्नेछ । सत्यको बाटोमा हिँडाउन कानून ल्याउनु कुनै कसुर गर्नु होइन, यो कुरा पत्रकारले गम्भीर भएर बुझ्नु पर्दछ र अरुलाई पनि सफा नियतले बुझाउनु पर्दछ ।
राष्ट्रका मुख्य तीन अंग संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । प्रेसलाई चौथो अंग मानिएको छ, तर चौथो अंग हो भनी कहीँकतै न संविधानमा लेखिएको छ न कुनै ऐनमा लेखिएको छ । आम रुपमा चौथो अंग मानिएको हो र यसलाई चौथो अंग नमान्न पनि सकिन्छ, त्यो राष्ट्रको स्वविवेकमा भर पर्दछ ।
प्रष्ट रुपमा नभनिए पनि प्रेस सरकारबाट नियन्त्रित (प्रकाशन÷प्रसारण हुनु अघि दर्ता हुनु, प्रेस पास लिन विवरण बुझाउनु, संविधान, कानूनको पालना गर्नु) हुन्छ । तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको नेपाल जस्तो गणतान्त्रिक राष्ट्रमा प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ हुनुपर्र्दछ । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने भनिएको छ । संविधानको धारा १९ मा मौलिक हकका रुपमा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ, यस व्यवस्थाले प्रेसलाई सम्मानित रुपमा राखेको प्रस्ट बुझिन्छ । अर्काे कुरा प्रेस पत्रकारको मात्रै होइन सरकारको पनि हो, यो कुरा पनि पत्रकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्दछ ।
संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको नेपालमा प्रेस पनि संविधानबाट नियन्त्रित छ, यो कुरा संविधानमा लेखिएको त छैन तर संविधानबाट सबै अंग नियन्त्रित भएपछि प्रेस नियन्त्रित छैन भन्न मिल्दैन । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिसकेपछि कुनै पनि मिडियाकर्मी तथा पत्रकार डराउनु, आत्तिनु पर्दैन र आक्रोशित पनि हुनुपर्दैन ।
मिडियाले जुनसुकै विषय प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइँदैन, यसका पनि निश्चित सीमाहरू छन् । ती सीमाहरूको विशेष ख्याल गर्दै पत्रकारले समाचार लेख्नुपर्दछ, प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्दछ । डिजिटल प्रबिधिले गर्दा आज धमाधम अनलाइन मिडिया सञ्चालन भइरहेका छन्, यिनलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु अनिवार्य छ । मिडिया सत्य तथ्य तथा विश्वसनीय भएन भने आफू पनि समाप्तिको बाटोमा जान्छ र राष्ट्रलाई समेत दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने गर्दछ ।
विधेयकमा गरिएका व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको भन्न मिल्दैन तर सबैको हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुन्छ भन्न सकिँदैन । पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेपछि लागू भए÷नभएको नियमन गर्ने काम काउन्सिलकै हो ।
विधेयकको दफा १६ मा कुनै पनि आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १७ मा उजुरीउपर जाँचबुझ र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १६ बमोजिम परेको उजुरी झुटा, काल्पनिक तथा आधारहीन भएमा तामेलीमा राख्ने भनिएको छ, यो व्यवस्था नै वास्तवमा विधेयकमा गरिएको राम्रो व्यवस्था हो । कुनै पत्रकारमाथि परेको उजुरी तथ्यहीन र झुठा भयो भने प्रक्रिया यहीं अन्त्य हुन्छ, कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन । लेख्ने र छाप्ने तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको नियत सफा हुनुपर्दछ । सत्यतथ्यमा रहेर सम्प्रेषण गरिएका समाचार र पत्रकारमाथि कुनै किसिमको कारबाही हुनसक्दैन ।
तर जानजानी, नियोजित झुठो रुपमा चरित्र हत्या गर्ने नियतले समाचार सम्प्रेषण गरियो भने त्यसमाथि छानबिन गरी कारबाही अनिवार्य गर्नैपर्दछ । कानूनको अनभिज्ञता कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन, त्यो पत्रकार वा मिडियाकर्मी किन नहोस् । त्यसैले सही समाचार लेख्नेहरूलाई केही हुँदैन, निर्धक्कका साथ पत्रकारले समाचार लेख्दा हुन्छ ।
एकखाले मिडियाकर्मीहरुले मुख्य रुपमा आपत्ति र विरोध गरेको दफा १८ हो । दफा १८ मा जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराउने भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैले मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
आचारसंहिता उल्लंघन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षति पुगेमा पच्चीस हजारदेखि माथि जरिवाना गर्ने भनेको हो, पच्चिस हजार एक रुपैयाँ पनि हुन सक्छ, त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्छ । अधिकतम दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्था विधायिकाले कुन मनसाय राखी बनाएका हुन् भन्ने कुरा सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेपछि थप जानकारी हुन्छ तर यसले लथालिंग, अराजकतातर्फ गइरहेको प्रेसलाई मर्यादित र सत्यको बाटोमा आउन अवश्य बाध्य पर्नेछ । पत्रकार महासंघ तथा मिडियासँग जोडिएका संघ–संस्थाहरूले यस विधेयकको विरोध होइन, खुलेर स्वागत गर्नुपर्दछ । गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर मिडिया र पत्रकारिताको सिद्धान्तमा रहन सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ ।
विधेयकमा एउटा महत्वपूर्ण विषय छुटेका छ, जुन अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ, त्यो भनेको पत्रकारलाई लाइसेन्स (प्रमाणपत्र) दिने हो । यदि मिडिया र पत्रकारितालाई साँच्चिकै सत्य र विश्वसनीयता बनाउने हो भने लाइसेन्सको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरी काउन्सिलले परीक्षा गराई उत्तीर्ण हुनेलाई पत्रकारको लाइसेन्स दिने गरी व्यवस्था थप गर्नुपर्दछ । कानून व्यवसायी, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, नर्सिङ, शिक्षक लगायतले अध्ययन गरेपछि काउन्सिल वा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पेशामा लाग्ने गर्दछन् भने बौद्धिक र असल भनी पहिचान बनाएका पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएमा कुनै नोक्सानी हुँदैन, फाइदै–फाइदा हुनेछ, संघीय कार्यपालिका तथा संघीय व्यवस्थापिकाको यसतर्फ अनिवार्य ध्यान जानुपर्दछ ।
खास पत्रकार महासंघ आन्दोलित र दबाब दिनु पर्ने विषय भनेको पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा हो । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति छ । यसका अध्यक्ष सधैँ दलका कार्यकर्ता हुन्छन्, गत वर्ष समितिले सिफारिस गरेको भन्दा पाँच हजारभन्दा कम पारिश्रमिक हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गर्यो । त्यसको बारेमा न सिफारिस गर्ने समिति बोल्यो न पत्रकार महासंघ ।
अहिले प्रेस पास बनाउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक र तलब पाउने बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने व्यवस्था गरेपछि त्यसको विरुद्धमा मिडिया र पत्रकार महासंघ नै लागेको छ । भएको व्यवस्थालाई लागू गराउनुको साटो त्यसको विरुद्धमा लाग्नु महासंघको कस्तो नियत हो ? श्रमजीवी सधैँ श्रमजीवी हुन्छन् । राज्यले ल्याउने मिडियालाई व्यवस्थित गर्न ल्याउने कानून, नीति, निर्देशिकाको पालना गराउन चेतना फैलाउने पत्रकार त्यसको विरुद्धमा लाग्नु राम्रो कुरा होइन, नेपाल जस्तै गणतन्त्र भएका संसारका कुनै पनि राष्ट्रका पत्रकारहरुले यसरी होहल्ला गर्दैनन, गर्न पाइँदैन पनि, त्यसतर्फ महासंघले गम्भीर भएर सोच्नुपर्दछ । (लेखकः अधिवक्ता हुन् । )
