राजकुमार रेग्मी-
स्याल हुइँया मच्चाउने काम गर्छ पत्रकार महासंघले । ‘प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्यो’ भन्दै महासंघले दुनियाँलाई अत्याएको यो पहिलो पटक होइन । यसको काम नै प्रेस स्वतन्त्रता सम्वन्धमा भ्रम सिर्जना गर्ने हो । पत्रकारभन्दा गैरपत्रकारहरुको सेवामा यो महासंघ लाग्ने गरेको एकपटक मात्र होइन, धेरै पटक देखिएकै हो । श्रमजीवी पत्रकारको हितमा भन्दा अहितमा महासंघले काम गर्ने गरेको छ । ‘पत्रकार विरोधी महासंघ’ नाम राखे पनि हुने कुकर्म पत्रकार महासंघबाट हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला बाहेक ०४७ साल यता प्रेस स्वतन्त्रता कहिल्यै खतरामा परेको छैन । त्यो कालखण्ड बाहेक अन्य बेला कसैले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्यो भनेको थियो या अहिले भन्छ भने उसले नबुझेर या निहित स्वार्थवस भनेको हुनसक्छ ।
हाम्रोमा पत्रकारहरुका विभिन्न संघसंस्था छन् । दर्जनौं छन् । पार्टीका भ्रातृ संगठनका रुपमा रहेका कांग्रेसको नेपाल प्रेस यूनियन र नेकपाको प्रेस संगठन चाहिँ इमानदार संस्था हुन् । किनभने यिनले आफ्नो संलग्नता लुकाएका छैनन् । यी जे हुन् खुलेआम देखाउँछन् । पत्रकार महासंघको जस्तो यिनको छदम् एजेण्डा छैन, यी पार्टीका हुन्, पार्टीका लागि काम गर्छन्, जे एजेण्डा बोक्छन् देखाएरै बोक्छन् । जस्तो कि प्रेस यूनियनको कुरा गरौं,– यो संस्था अहिलेको सरकार विरोधी संस्था हो ।
प्राय सबै संस्थाको उद्देश्य कसरी विदेशी दातृ निकायबाट दाम झार्ने भन्ने देखिन्छ । पत्रकारहरुको ‘छाता’ भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघ नै विदेशी दाताको दामबाट निर्देशित छ । पारिवारिक एनजीओले झैं महासंघले पनि विदेशी दाताको दामबाट प्रोजेक्ट चलाउँछ । कुनै आईएनजीओले गतिलो दाम दिएर ‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता नै छैन’ भन्न अह्रायो भने पनि महासंघले त्यसो भन्न बेर लाउँदैन । महासंघको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अधिकांश महानुभावहरुको समर्पण पत्रकारिता पेसाप्रति भन्दा मातृ पार्टी या पार्टीको गुटप्रति धेरै देखिन्छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा’ पर्यो भन्नु महासंघको नियमित कर्म हो । खतरामा पर्दा ‘खतरामा छ’ भन्नु स्वाभाविक हो, खतरा नहुँदा पनि ‘खतरामा छ’ भन्दै स्याल हुइँया मच्चाउनु महासंघको विशेषता नै हो । समाजलाई दिग्भ्रममित बनाउन, अस्थिरता प्रसारण गर्न, सरकार विरुद्ध घृणा फैलाउन नेपालमा विदेशी पैसा आउने गरेको तथ्यवोध सबैलाई भइसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्यो भन्दै पत्रकार महासंघले जति धेरै हुइँया मच्चाउन सक्छ, उसले त्यति धेरै ‘प्रोजेक्ट पाउने’ सम्भावना बढ्छ । त्यसैले महासंघले स्याल हुइँया मच्चाउने गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
पत्रकार, अर्धपत्रकार तथा गैरपत्रकारहरु महासंघका सदस्य छन् । अरुको कुरा त्यस्तै हो, मूलत पत्रकारहरु नै सदस्य छन् भनी मान्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको संस्था रे तर श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित विरुद्ध उभिन यो महासंघ अलिकति पनि लगाउँदैन । श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सञ्चार संस्थाले नियुक्तिपत्र दिनुपर्छ, उसको पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गर्यो । यसो गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्यो भन्ने महासंघ यही हो । श्रमजीवी पत्रकारको हितमा सरकारले निर्णय गर्दा सरकारको विरोध गर्ने संस्था यही हो ।
पत्रकार महासंघको नेतृत्व पंक्तिमा मूलत पेसेवर पत्रकारभन्दा पत्रकारिताको आडमा राजनीतिक करियर बनाउन खोज्नेहरु पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले पत्रकार महासंघका गतिविधिमा विवेक नामको तत्व खासै देखिन्न । पत्रकार महासंघलाई ‘विवेक’ होइन ‘विरोध’ मात्र चाहिएको छ । त्यसैले महासंघ उत्ताउला गतिविधि गर्छ ।
हो त खतरामा ?
अहिले नेपालमा आकाश नै खस्न लागेको छ, धरती नै भासिन लागेको छ, किनभने प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्न लागेको छ !! कारण के रे भने सरकारले संघीय संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको छ ।
कुनै एउटा कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ ? अहँ सक्दैन । अरुले यो कुरा नबुझ्लान् तर पत्रकारले त बुझ्नैपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको होइन, न त कुनै कानूनले नै गरेको हो । संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ, कुनै सरकार या कानूनले खोस्न सक्दैन ।
कथंकदाचित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै कानून पारित भयो रे, त्यसलाई न्यायलयले वदर गरिदिन्छ ।
मुख्य कुरा, नेकपाले प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने नियत राख्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रेस स्वतन्त्रता खोसेर तानाशाह बन्ने नियतका कहिले पनि देखिएका छैनन्, अहिले पनि त्यस्ता देखिएका छैनन् । तथ्यले के स्थापित गरेको छ भने नेपालमा दुईटा पार्टी नै सर्वाेपरी हुन्– नेकपा र नेपाली कांग्रेस । यी दुई पार्टी कहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा देखिएनन्, यी दुई पार्टी प्रेस स्वतन्त्रता मास्ने काममा लाग्छन् भनी पत्याउन सकिँदैन ।
तथापि, नेकपा सरकारमा हुँदा कांग्रेसले र कांग्रेस सरकारमा हुँदा नेकपाले ‘प्रेस स्वतन्त्रता खत्तम पार्न लाग्यो’ भन्दै उत्पात मच्चाउने गरेका छन् । यस्ता राजनीतिक उत्पातमा पत्रकारहरुले फस्न आवश्यक छैन । अर्थात्, सरकारमा बस्न नपाएको पार्टीको औजार पत्रकारले बन्न आवश्यक छैन ।
अहिले सञ्चार मन्त्री छन् गोकुल बाँस्कोटा । उनी विगतमा पत्रकार थिए, प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ र महत्व उनी एकजनाले बुझेका छैनन्, बाँकीले मात्र बुझेका छन् भन्न मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता खत्तम गरेर गोकुल बाँस्कोटा आजीवन मन्त्री बन्नेवाला छैनन्, उनले यो कुरा बुझेका छैनन् र ?
अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा हुने नेता तथा पार्टीहरुले प्रेस स्वतन्त्रता खत्तम पार्छन् भन्नुको कुनै तुक छैन ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे
मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पार्यो भन्दै अहिले मच्चाइएको स्याल हुइँयाको अन्तर्य बुझ्नका लागि विधेयक कसरी पारित हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले विधेयक ल्याउँदैमा त्यही पारित हुन्छ र कानून बन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता हो । संसदको दुईटा सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ । संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ । संसदीय समितिमा पनि छलफल हुन्छ । लामो छलफल प्रकृया पूरा भएपछि मात्र विधेयक पारित हुन्छ । सामान्यतया विधेयक उपरको छलफल र संशोधन प्रकृयामा दलीयता हावी हुँदैन । खासखास विषयमा व्हीप लगाइनु बेग्लै कुरा हो, नत्र सांसदहरुले आफ्नो विवेकले संशोधन प्रस्ताव राख्छन् ।
हाम्रो संसदको खास किसिमको परम्परा छ । विधेयकहरुमा व्यापक छलफल गरिन्छ, औचित्यका आधारमा प्रतिपक्षीले राखेका संशोधन पनि समितिमा स्वीकार गरिन्छ । सरकारले जस्तो विधेयक ल्याउँछ, हुबहु सामान्यतया पारित हुँदैन । झन विवाद भएको विधेयक त हुबहु पारित हुँदै हुँदैन । यही हो हाम्रो संसदको परम्परा ।
हाम्रो संसदीय परम्परा पत्रकार महासंघका पेसेवर नेताहरुले बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । मिडिया लाइनका एनजीओ चलाउनेहरुले पनि यो कुरा बुझेका छन् । तर, डोनर एजेन्सीहरुलाई खुसी पार्न उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रता खत्तमै भयो, आकाशै खस्यो भने जसरी उत्पात मच्चाउन अग्रसर छन् ।
निश्चित छ, सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जति नै चाहे पनि अहिलेकै स्वरुपमा विधेयक पारित हुन सक्दैन । उनले पनि पारित हुने क्रममा कतिपय विषय छाड्नुपर्छ, कतिपय विषयमा ब्याक हुनुपर्छ भनेरै प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेका होलान् । अरुले पनि यसै गर्छन् । यो नेपालको प्रचलित परम्परा हो ।
अर्थात्, परिपक्व नभइसकेको विषयमा अरुले उग्र आपत्ति जनाउन मिल्ला तर पत्रकारहरुले चाहिँ मिल्दैन । संसदमा दर्ता मात्र भएको विधेयकलाई तेर्साएर आन्दोलन गर्नु खासै राम्रो नियत होइन ।
पत्रकारले गर्ने के ?
सरकारले कुनै विधेयक प्रस्ताव गर्दा कसैलाई या सरोकारवालाहरुलाई चित्त बुझेन भने आन्दोलन गर्न थालिहाल्ने विकृत परिपाटीबाट पत्रकारहरुले माथि उठ्नैपर्छ । विधेयक भनेको प्रस्ताव मात्र हो । विधेयक उपर पत्रकारले सडकबाट निर्णय गर्ने होइन । पत्रकारहरु चौथो अंग हुन् तर विधायिका होइनन् । पत्रकारलाई न कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार छ, न कानून बनाउने अधिकार छ ।
कानून निर्माणमा लविङ गर्ने अधिकार भने अरु पेसागत फाँटहरुलाई जसरी नै पत्रकारलाई पनि छ । अहिलेको विधेयक चित्त नबुझेको हो भने सत्तापक्ष या प्रतिपक्षका सांसदलाई भेट्ने, उनीहरुलाई आफ्नो दलील राख्ने, आफूले चाहे अनुसारको संशोधन राख्न मनाउने । पत्रकारले गर्ने यही हो ।
विधेयक यस्तै आउनुपर्छ र उस्तो आउनुपर्छ भनेर अड्डी कस्ने होइन । हामीले निर्वाचित गरेको संसदलाई विश्वाश गर्नुपर्छ । संविधानसभा कालमा मेरो आगनसम्म प्रदेशको सीमा हुनुपर्छ र प्रदेशको नाम यस्तो हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिन्थ्यो । त्यही शैलीको आन्दोलन पत्रकारहरुलाई सुहाउँदैन ।
संसदप्रति घोर घृणा र अविश्वाश फैलाउँदै रोएर आन्दोलन गर्नेहरुले के बुझ्नुपर्छ भने गोहीले आहारा खाँदा आँशु बगाउँछ । लेख्न बोल्न नपाइने राजनीतिक परिपाटी हुँदा सडकमै आउनुपर्छ । तर, लेखेर बोलेर विरोध गर्न पाइने राजनीतिक परिपाटी भएको बेलामा सडक आन्दोलन गर्नु राम्रो नियत होइन ।
अन्त्यमा
पत्रकारलाई मनपरी लेख्न छुट दिइनु हुँदैन । पत्रकारले आफूलाई विशिष्ट वर्ग ठान्न हुँदैन । अरुले मर्यादामा बस्नुपर्छ तर आफूले चाहिँ मर्यादामा बस्न पर्दैन भनेजस्तो गर्न हुँदैन । समाजमा सबै पेसागत फाँटले एउटाएउटा कानूनी सीमामा बस्नुपर्ने तर पत्रकारले चाहिँ कुनै सीमामा बस्न नपर्ने अवस्था सही होइन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रेस स्वच्छन्दतामा परिणत गर्न पाइँदैन ।
कलमको दुरुपयोग नगरौं, पत्रकारका संस्था भनिनेहरुले झुठको खेति बन्द गरौं ।
