शान्ता चौधरी–
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारबाट देशले धेरै अपेक्षा गरेको छ । लामो अस्थिरतापछि स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार बनेकाले यस्तो अपेक्षा स्वाभाविक पनि छ । नेपाली समाज रुपान्तरणको लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत आधार बनाउन सक्ने स्थितिमा सरकार छ । यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरिएको विषय भनेको भूमिसुधारको पनि हो ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने विषय अघिल्लो वर्षभन्दा अलि बढि प्रष्ट रुपमा आएको छ । संविधानकाको मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय यो सरकारको प्राथामिकतामा छ । संविधानमा भूमिसुधारको विषय भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य, धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गतको उपधारा ४ मा समेटिएको छ । जसमा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानूनबमोजिम भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने र यसका लागि सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत बाधक नहुने उल्लेख छ ।
सरकारले चाहेमा आवश्यकताबमोजिम भूमिसुधार गर्न संबैधानिक अड्चन देखिँदैंन । संविधानको भाग ४, धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने भनिएको छ ।
संविधानमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने र मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने नीति लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
भूमिसुधारको विषय २००७ सालदेखी उठ्दै आईरहेको छ । तर २०१६ सालको होस् या २०२१ सालको होस् ति भूमिसुधार नागरिकको जिवनमा परिवर्तन ल्याउने अभिप्रायले भन्दा पनि राजनीतिक बाध्यताबाट ल्याईएका थिए । र त्यसबाट आंशिक मात्र परिवर्तन भयो । तर आज पनि भूमि स्वामितव र उपयोगको अवस्थामा पुरानै समस्या छन् । अझ नयाँ समस्या थपिएको छ । अहिलेको समय भूमिसुधारको लागि उपयुक्त समय हो ।
भूमिसुधारले असमतामूलक भूस्वामित्व अन्त्य गरी भूमिहीन किसानले युगौंदेखि भोगिरहेको गरिबी, शोषण, उत्पीडन र भेदभावबाट मुक्ति पाउन सक्छन् र स्वतन्त्ररूपमा श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट लाभान्वित हुन्छन् । जसले गर्दा परिवारको आत्मसम्मान वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच प्राप्त गरी समाजमा अन्य नागरिकसरह उनीहरूलाई सम्मानित जीवन बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ ।
खेति नगर्नेले जमिन हड्प्ने तर जिन्दगीभर माटोमा हाड खोट्ने हलियाको १ चिम्टी माटो नहुने ? यो अन्यायलाई बदल्न अहिलेको सरकारले स्पष्ट मार्ग चित्र तय गरी सोलाई पुरा गर्न आगामी कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथामिकतामा राखिनुपर्छ ।
गरिबहरू बसेको वा जोतेको जमिन कानूनी रूपमा दर्ता छैन । यसलाई गरिबहरूको नाममा दर्ता गरिदिने हो भने उनीहरू सम्पत्तिका मालिक हुन्छन र भूमि बजारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन् । भूमिसुधार सबैको लागि आवस्यक छ । भूमिसुधारले मुलतः देशलाई खाद्यमा निर्भर र रोजागारी सिर्जना गर्ने भएकोले भूमिहीन, मोही र गरिब किसानका लागि मात्र नभएर जमिनदार, उद्योगपति, धनीलगायत ब्यावसायिक र गैर कृषिका क्षेत्रमा लागेका सबैका लागि आवश्यक छ । भूमिसुधार एकअर्काको विरोधी होइन, आर्थिक निर्माण र खाद्य सम्प्रभुता र आत्मनिर्भरताको आधार हो ।
भूमि समस्यालाई सुल्झाउन भूउपयोग ऐन संघीय संसदले पारित गरिसकेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन प्रतिनिधीसभा प्रस्तुत भएको छ । यो विधेयकमा तिनिधीसभा र सम्बन्धीत समितिमा गहिरोसँग छलफल भई नेपालको आवस्यकता र श्रमजिवी भूमिहीन र किसानको समेत सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नतीलाई समेत हित गर्ने खालको ऐन ल्याउन सबैले योगदान गर्नु आवस्यक छ । यो विधेयमा सबै खाले भूमि समस्यालाई छिमोल्नेगरीका प्रावधानहरु आउन आवस्यक छ ।
विधेयकमा दर्ता नभएको मोहीको विषय छुटेको छ । २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गरी मोही लागेको जग्गा आधा बाँडफाँट गर्ने भनिए तापनि पूर्ण तयारीबिना गरिएको मोहियानी सुधार नीतिले मोही असुरक्षित भए । दर्तावाल मोहीले कमाइरहेको जग्गा बाँडफाँट कार्यक्रम पनि असफल पारियो । मोहियानी हक कायम गरी भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरेर प्रत्यक्षतः ६ लाख परिवारको समृद्धि र अप्रत्यक्षरूपमा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउनु जरुरी छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन (२०५३ पुस २४) भन्दा अगाडिसम्म जोतभोग गरिआएका जोताहा किसान मोही हकबाट वञ्चित भएकाले उनीहरुलाई स्थानीय निकायको सर्ज्मिन आधारमा मोही कायम गरी जमिनको स्वामित्व दिनुपर्छ ।
यीे विषय प्रस्तुत विधेयकमा समावेश हुन आवस्यक छ ।
अहिलेको सरकारले भूमि सम्बन्धमा ठोस नीति र कार्यक्रम लिएर निश्चित पद्दतीको विकास गरेर भूमिसुधारको काम अघि बढाउनै पर्छ । समृद्दिको उद्देश्य हासिल गर्न यसले महत्वपुर्ण आधार दिनेछ । वास्तविक श्रम गर्नेको हातमा धेरथोर जमिन पुग्छ । र यसले उनिहरुको जिवीकालाई सहज बनाउँछ । हरेक नागरिक सम्मानपुर्वक जिउने स्थिती बन्छ । त्यसले नयाँ युगको शुरुवात गर्दछ । जिवन भर बसेको घरको जमिन आफ्नो नहुने, रात दिन काम गरेको जमिन आफ्नो नहुने स्थिती अव सल्टाउनु पर्छ । कमैया, कमलरी, हलियाको समस्या अव बाँकी राख्नु हुन्न । पुर्वका हरवाचरवाको विषयमा हालसम्म केही प्रयास नभएको हुँदा यही सरकारले लगत लिई पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाउनु पर्छ ।
