राजकुमार रेग्मी -
भारत अब पहिलेजस्तो रहने छैन । नेपालका लागि पनि भारत पहिले जस्तो रहने छैन । कारण हो– भारतमा पुन नरेन्द्र मोदीको उदय भएको छ । उनी पहिलेभन्दा शक्तिशाली बनेर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदैछन् ।
मोदीको विगतको नीति र नियतलाई नियाल्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालप्रतिको भारतीय नीति नरम हुने छैन भन्न सकिन्छ । छिमेकीलाई दुःख दिने परम्परागत भारतीय नीति यथावत रहेको कारणले मात्र होइन, अन्य अनेक कारणमाथि विमर्श गर्दा आगामी दिन भारतको नेपाल नीति असहज हुन सक्छ ।
यसका अनेक कारण छन् ।
पुन विजयपछि मोदीमा अहंकार कति बढ्छ भन्नेले पनि उनको नेपाल नीति निर्धारण गर्नेछ । उनमा अहंकार र बदलाको भावना नदेखिएला भन्न सकिन्न । किनभने कूटनीतिको मैदानमा मोदी नेतृत्वको भारत नेपालसँग पराजित भएको थियो । नाकावन्दी लगाउँदा भारतले नेपाललाई केही दिनमै झुकाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको थियो । तर, त्यसो भएन । विगतको पराजयको बदला मोदीले लिन खोज्ने त होइनन् ? प्रश्न उठ्छ । तर, पाँच वर्ष सरकार चलाएर परिपक्व बनिसकेका मोदीले फेरि पनि अपरिपक्व व्यवहार नदेखाउलान् की ?
मोदी गृहनीतिमा सफल देखिए, परराष्ट्र नीतिमा असफल भए । तथापि भारतमा विदेश नीतिको सफलता या असफलताको मूल्यांकन सिर्फ पाकिस्तानसँगको सम्वन्धलाई आधार बनाएर गरिन्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने मोदीको विदेश नीति भारतीय उग्रराष्ट्रवादीहरुका लागि सफल भएको छ । नेपालसँगको सम्वन्धमा मात्र नभएर अमेरिका, चीन र रुससँगको सम्वन्धमा पनि भारतीय विदेश नीति असफल ठहरियो । विश्व सम्वन्ध परिचालनमा पनि भारत असफल बन्यो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा पुग्ने सकेन, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुपमा पनि भारत पुग्न सकेन । समग्रमा भारतीय विदेश नीति असफल देखियो । नेपाल नीतिमा त झनै असफल देखियो ।
भारतले लिने नेपाल नीति चीन र अमेरिका निरपेक्ष हुन सक्ने छैन । चीन र अमेरिकाको दक्षिण एसियामा जुन सघन उपस्थिति देखिन थालेको छ त्यो भारतका लागि चिन्ताको विषय हो नै । नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिकाले बोलाउनु, अमेरिकाले नेपालसँग ‘डाइरेक्ट डील’ गर्नु, नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक गठवन्धनमा सामेल गर्न खोज्नु आदि इत्यादि प्रकरणहरु भारतीय रुचीभित्रैको हो भन्न सकिन्न । किनभने दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका बारेमा आफूले एकल निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भारतीय हकदावी यो पाँच वर्षमा कमजोर बनेको छ । भारतले नेपाल नीति निर्धारण गर्दा आगामी दिनमा यी कुरालाई अवश्य ध्यान दिनेछ ।
मोदीको कार्यकालमा नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा यू टर्न लिएको छ । भन्नका लागि तटस्थ परराष्ट्र नीति भनिए पनि नेपालको परम्परागत विदेश नीति भारतमुखी थियो । नाकावन्दीपछि नेपाल यस्तो परिवन्दमा पर्यो कि चीनसँग सम्वन्ध बढाउनैपर्ने भयो । उत्तरी नाकाहरु खोल्नुपर्ने भयो, चीनसँग पारवहन सन्धी गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि पारवहनको प्रोटोकल पनि हुनु भारतका लागि प्रीतिकर होइन भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । नेपालले चीन सहित अमेरिका र अन्य देशहरुसँग सघन सम्वन्ध बढाउन अहिले जुन प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यस्तो काम नेपालले पहिले कहिले गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोष्टारिका, भियतनाम र कम्वोडिया भ्रमण नेपालभित्रका ओली विरोधीहरुका लागि फजुल खर्च थियो होला तर भारतले ‘फजुल खर्च’ भनेर बुझ्दैन । स्वतन्त्र रुपमा नेपाल उभिन खोज्दैछ, स्वतन्त्र पहिचान बनाउन खोज्दैछ भनेर भारतले नबुझ्ने कुरै भएन ।
नेपालको यो प्रयाशप्रति भारतको नीति के हुन्छ ? नेपालले चीन, अमेरिका तथा अन्य देशहरुसँग सम्वन्ध सघन बनाउन ०४७ सालपछि लगभग बन्द गरिसकेको थियो तर नाकावन्दीपछि, खासगरी केपी ओलीको उदयपछि नेपालले विश्व सम्वन्ध बढाउन थालेको छ । ओली र मोदीको विदेश नीतिको शैली उस्तै उस्तै देखिने तथ्य पनि यहाँ चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
मोदीले प्रारम्भमा अमेरिकी धूरीमा लाग्ने प्रयास गरे पनि त्यसलाई करेक्सन गरे । अमेरिका, चीन र रुस तीनवटै महाशक्तिसँग समान सम्वन्ध राख्नुपर्ने वाध्यकारी परिवन्दमा भारत पुगेको छ । त्यसैगरी नेपाल पनि भारत, चीन, अमेरिका र अन्य देशहरुसँग समान सम्वन्ध राख्ने चक्करमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको टिमको अहिलेको रणनीति के देखिन्छ भने भारतलाई नचिढाई अन्य देशहरुसँग सम्वन्ध विस्तार गर्ने । ओली सरकारको यस्तो नीतिबाट देशभित्रका भारतपरस्तहरु पनि खुसी देखिँदैनन्, भारत विरोधीहरु पनि खुसी देखिँदैनन् । चीनसँग नेपालले ग्वाम्लाङग अंगालो हालिहाल्नुपर्छ भन्नेहरुको ठूलो जमात छ, उनीहरु पनि ओली सरकारसँग खुसी देखिँदैनन् ।
भारतलाई एउटा सुविधा छ, पाकिस्तानलाई जतिसक्दो सत्रु बनाएपछि त्यहाँको सरकारको सबै कमजोरी ढाकछोप हुन्छ तर नेपालमा ओलीलाई त्यस्तो सुविधा छैन । तटस्थ र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने हिम्मत केपी ओली सरकारले जुन देखाइरहेको छ, मोदीको दोस्रो कार्यकालमा त्यो काम सजिलो हुने छैन ।
अर्काे असहज काम हो संविधान बचाएर राख्नु । मोदी सरकार यो संविधानको विरुद्धमा थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको हो । नेपाललाई निरन्तर अस्थिरतामा फसाउनु र नेपालमा आफ्नो जनसंख्या स्थापित गर्नु भारतीय नीतिको केन्द्रीय तत्व हो । अहिले नेपाल स्थिरतामा गएको छ, भारतका लागि यो प्रीतिकर नहुन सक्छ । नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि खेल खेल्ने र त्यो खेलभित्र भारतीयलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउने भारतीय नीति अब पनि जारी नै रहने देखिन्छ ।
यसको अर्थ हो– ओली सरकार विरुद्ध मोदी लाग्न सक्छन् । नेपालमा आफूले चाहे अनुसारको सरकार स्थापित गर्ने र त्यस्तो सरकार मार्फत् नेपालमा अस्थिरता मञ्चन गर्ने भारतीय नीति नयाँ संविधान बनेपछि असफल भएकै हो । जनताले जसलाई भोट हाले पनि सरकार चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने भारतीय मानसिकता र नीति आगामी दिनमा निरन्तर होला कि नहोला ? मुख्य प्रश्न हो ।
दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढिरहेको तथ्य छिपेको छैन । दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर दिन भारतले अमेरिकाको साथ चाहेको पनि प्रष्टै देखिन्छ । अर्थात्, भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिपक्षीय अन्र्तविरोध पर्याप्त छन् । दक्षिण एसियामा अमेरिकाको उपस्थिति आफ्नो रुची र स्वार्थको दायराभित्र मात्र सीमित रहोस् भन्ने भारतीय चाहना पनि प्रष्टै देखिन्छ । यसले पनि आगामी दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्छ ।
पश्चिमाहरुले नेपालमा जातीय विग्रह चाहेका थिए, त्यस्तो विग्रह भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ठानेको थियो । त्यसैले नेपालमा जातीय विग्रहलाई भारतले पनि धाप मारेको थियो । संविधान बनेपछि यो मामिलामा भारत मौन झैं बसेको देखिन्छ । नेपालमा जातीय विग्रह आन्तरिक कारणहरुले नै निस्तेज बन्दै गइरहेको छ । जातीय विग्रहलाई पुर्नजिवित गर्न र द्धन्दलाई नयाँ उचाईमा उठाउन नेपालभित्रका विभिन्न एक्टर र फ्याक्टरहरु जुर्मुराउन थालेका छन् । ती एक्टर र फ्याक्टरहरुलाई भारतले आगामी दिनमा उपयोग गर्छ कि उपेक्षा गर्छ भन्ने अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न हो । विगतको भारतीय नीतिलाई हेर्दा के आशंका गर्न सकिन्छ भने नेपालमा जातीय विग्रहलाई बढावा दिने नीतिमा मोदी सरकार दत्तचित्त भएर लाग्न सक्छ । मोदीले दोस्रो कार्यकालमा यस्तो दोषी चश्मा मिल्काउलान् भन्ने कुनै आधार दृष्टिगोचर हुँदैन ।
नेपालमा अस्थिरता मञ्चन गर्ने भारतीय नीति अहिले नै लागू हुन सम्भव छ त ? प्रश्न उठ्छ । यो प्रश्नको जवाफ मोदीसँग होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बहुमतप्राप्त नेकपाका नेताहरुसँग मात्र छ । नेपालका नेताहरु, खासगरी सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु एकढिका भएर बहुमतको सदुपयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेले पनि भारतीय नीति प्रभावित हुनेछ ।
