संजिव वाग्ले -
भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा सत्तामा आएसँगै भारतीय नीति निर्माता र बौद्धिक समुदायमा भारतको विदेश नीति कसरी अगाडी बढ्छ भन्नेमा बहस सुरु भएको थियो ।
भारत लागायत दक्षिण एसियामा चासोपूर्वक सुरु भएको उक्त बहसमा एउटा पक्षले मोदीले भारतको विदेश नीति सम्बन्धमा आधारभूत रुपबाटै फेरबदल ल्याउने विश्वास गरेका थिए भने अधिकांश यस कुरामा असहमत देखिएका थिए । उनीहरुका अनुसार मोदीको विदेश नीतिमा डील गर्ने शैली फरक हुनेछ तर आधारभूत रुपमा फरक आउने छैन भन्ने थियो ।
तर, भारतको विदेश नीति सञ्चालनको सन्दर्भमा मोदी बिगतका प्रधानमन्त्रीको तुलनामा बढी सक्रिय र अग्रस्थानमा देखिए । सामान्यत सरकार बदलिएसँगै कुनै पनि देशको विदेश नीति आधारभूत रुपमै परिवर्तन हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीको रुपमा मोदीको उदयसँगै भारतीय विदेश नीतिमा आधारभूत रुपमै परिवर्तन देखियो । यसबीच विगतको तुलनामा एक हद सम्म चुनौतिपूर्ण कदमहरु पनि भारतले चालेको देखिन्छ । यसबाट भारतले आफूलाई संसारमा हुने ‘ग्रेट पावर गेम’ को हिस्साको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको विश्वले महसुस गरेको छ । भारतीय विदेश नीतिको संचालनमा मोदीको यो ठूलो सफलता हो ।
विश्व राजनीतिमा भारतीय प्रभाव बढाउन मोदी नेतृत्वको भारत सफल भनिए पनि उसको परपरागत प्रभाव क्षेत्र मानिने दक्षिण एसियामा भने आशातित सफल देखिएन । भारतीय सस्थापनसँग छिमेकी मुलुकहरु आस्वस्त हुन सकेको देखिएन । अझ भनौं, अफगानिस्तानलाई छाडेर नेपाल लगायत सार्क मुलुकहरुको भारतसँगको सम्बन्ध शंकारहित र सौहार्दपूर्ण हुन सकेन । नेपाल माथिको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध इतिहासकै चिसो सम्बन्धमा दरिन पुग्यो भने नेपालमा भारत विरोधी भावनाको पारो उच्च बिन्दुमा पुग्यो ।
मोदीको सन् २०१४ को सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका नेताहरुलाई बोलाएर दिन खोजिएको सन्देश मोदीको पहिलो कार्यकाल सुरु भएको पहिलो वर्षभरी पनि टिकेन । भारतले पाकिस्तानलाइ एक्ल्याउन सार्कलाई नै बलि चढाउन खोज्यो । यस बीच भारत पाकिस्तान सम्बन्धमा निकै उतारचढाव आए । सार्कबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय प्रयास र त्यससँग जोडिएको सार्क सम्मेलनको रोकावटले भारतले बिमस्टेकलाइ अगाडी ल्यायो । पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियामा बिमस्टेकको उदय दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न रास्ट्र बीचको चरम टकरावको प्रमाण हो । त्यसमा चीन फ्याक्टर पनि छ । त्यसो त यसका पछाडी भारतको आन्तरिक कारण मात्रै पनि छैन ।
भारतले चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेको देखिए पनि विश्व मञ्चमा विश्व शक्तिको रुपमा उसको उदय अमेरिकी आडमा भैरहेकाले अमेरिकी रणनीतिको चंङ्गुलमा समेत भारत परेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । भारतले चीनलाइ काउन्टर दिने नाममा आफ्नो स्वार्थका लागि पश्चिमा रणनीतिसँग जोडिएको थियो र छ । तर, दक्षिण एसियामा अमेरिकी र पश्चिमा रणनीतिको सिकार आफू पनि हुँदैछु भन्ने हेक्का नराखी नेपालमा पश्चिमाहरुले चलाएको जातीय आन्दोलनमा भारतले साथ दिनु नेपालका लागि मात्र नभई स्वयम् भारतका लागि पनि कालान्तरमा दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा मधेस आन्दोलन कुन स्वरुपमा विकसित हुँदै आयो र त्यसमा कसको स्वार्थ कसरी जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनहरुमा प्रष्ट देखियो । मधेसमा भारतको भावना र पश्चिमा लगानी देखिन्थ्यो पहिलेपहिले । तर, भारतमा मोदीको उदयसँगै भारत र पश्चिमा स्वार्थ एकीकृत भएर मधेसमा प्रस्तुत भइरहेको तथ्य नेपाली जनताले नाकावन्दीमा स्पष्ट देखे । नाकावन्दी लागेपछि मात्र नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको मिलेमतोमै जातीय विभाजन गराउने अभियान चलाइएको प्रष्ट भयो ।
त्यसो त, नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा कालापानी क्षेत्रमा रहेको सिमा विवादलाई पूराना कागजपत्र र प्रमाण हेरेर कालापानी क्षेत्र, महाकाली नदीको स्तर र मुहानका बारेमा निर्णय गर्न भारतीय अधिकारीहरुलाई आदेश दिएका थिए । तर उनले आदेश दिएको १० महिनापछि आफैले लिपुलेक नाका आफ्नो भनी चीनसँगको ४१ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरिनुले भारत र मोदीको नियत एवं विश्वसनियतामा पनि यसले प्रश्न उठाएको छ ।
कस्तो होला दोस्रो कार्यकाल ?
भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सँगै भारतीय सत्ताको बागडोर सम्हाल्न नरेद्र मोदी पुनः सत्तारोहण गर्दैछन् । पहिलो कार्यकाल सुरु गर्दा उनले ल्याएको ‘छिमेक पहिलो’ नीति को मोदी डक्ट्रिनको खाका अहिले सम्म आएको छैन ।
नेपाल र भारतबीचमा के कस्तो सम्बन्ध रहला, यो नेपालीको चासोको बिषय हो । मोदीको पहिलो कार्यकालमा झैँ नेपाल भारत सम्बन्ध चिसोपनाको उत्कर्षमा पुग्ला कि नेपालको संवेदनशीलता बुझेर मोदीले सहज वातावरण बनाउलान् ? के नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले नेपाल जस्ता साना र संवेदनशील छिमेकीलाई अझै कस्दै लाने नीति लिन्छन कि सहज र सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउँछन् ?
मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भारतको नेपाल नीति सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता कति र कुन रुपमा हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल सम्बन्ध आफ्नै संलग्नतामा आगाडी बढाउछ कि ब्युरोक्रेसी र गुप्तचर संस्थाको हातमा छोदिदिन्छ भन्ने कुराले नेपालसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा केहि हद सम्म निर्धारण गर्नेछ ।
दक्षिण एशियामा अमेरिकी–पश्चिमी नीतिमा भारत कुन हद सम्म प्रभावित हुन्छ र चीनसँग भारतको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले आगामी दिन कस्ता हुन्छन भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली राजनितिक नेतृत्वले उत्तेजित भएर देशहरुसँगको व्यवहार सचालन गर्यो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य नेपाल र नेपालीका लागि केही हुने छैन । बिगतमा वीपी कोइरालाले अमेरिकी लबीमा लहसिएर इजराइलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गास्दाको परिणाम बीपीको पतनको रुपमा आयो भने तत्कालिन राजा महेन्द्रले सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान बीचको लडाइँमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा राजा महेन्द्रको पतन भएको अवस्था पुन भोग्नु नपरोस् ।
नेताहरुले उत्तेजनामा आएर गलत कुरालाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाउनु मुलुक र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । मुलुकको विदेश नीतिमा सम्पूर्ण दल र नेता एक ठाउँमा उभिनै पर्छ । नेपालले अबको परिस्थितिमा चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ । किनभने नेपालको भू–अवस्थिति चीन भारत दुबैको संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । नेपालको मामिलामा चीन र भारत टाढा छैनन् ।
दक्षिण एशियाको मामिलामा चीन र भारत एक ठाउँमा आए भने नेपालमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सन्तुलन कायम रहन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र बिकासको बाताबरण बन्छ । त्यसमा नेपाली संस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ , सन्तुलित नीति र ब्यवहारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हाम्रो नेतृत्वले भारतको संवेदनशीलतालाई बुझेर मोदीलाई विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ । नेपालको संवेदनशीलता र नेपालले चालेका कदमको दिर्घकालिन सकारात्मक प्रभावबारे भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
नेपाललाई भारतको सहयोगको आवश्यकता भएजस्तै भारतलाई पनि नेपालको साथ सहयोग उत्तिकै चाहिएको हुन्छ । अझ नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति र यहाँका स्रोत साधनको असाध्यै ठूलो महत्व र आवश्यकता छ भारतलाई । त्यसैले हाम्रो नेतृत्व अत्यन्तै संवेदनशील र सन्तुलित भएर आफ्ना अफ्ठ्यारा छिमेकीलाई बुझाउँदै छिमेक सम्बन्ध अगाडी बढाउन सके नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल नेपाल र नेपालीको लागि फलदायी हुन सक्छ । नेपालले छिमेकीको बिशाल अर्थतन्त्र र बिकासबाट लाभ हासिल गर्न सक्छ । अन्यथा क्षेत्रीय र विश्व भूराजनीतिक चक्रब्यूहको चपेटाबाट नेपाल उम्किन सहज देखिन्न ।
