संजिव वाग्ले -
प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतमा भारतीय जनता पार्टी (वीजेपी) का नेता नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालका लागि मे ३० को सपथ ग्रहण समारोहको दृश्य सन् २०१४ मा भएको पहिलो सपथ ग्रहण समारोहको भन्दा भिन्न देखियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ समारोहमा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलार्ई निम्ता गरेका मोदीले दोस्रो कार्यकालमा भने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक समूह) का सरकार प्रमुखहरुलार्ई निम्त्याएका थिए ।
दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश, भूटान, भारत र श्रीलंका सहित पाँच र दक्षिण पूर्वी एसियाका थाइल्याण्ड र म्यानमार दुई गरी सात देशका सरकार प्रमुख सपथ समारोहमा थिए । जसमध्ये पाँच देश बंगालको खाडी किनारका देश हुन् भने नेपाल र भूटान भूपरिवेष्ठित छन् । नेपाल र भूटान बिमस्टेक सदस्य भएपनि बंगालको खाडी मार्फत हुने समुद्री व्यापारमा सहभागी छैनन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भारत र भूटान बाहेकका सबै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बिआरआई) मा सहभागी छन् ।
बिमस्टेकका नेताहरुलार्ई सपथमा स्वागत गरेर नरेन्द्र मोदीको दोेस्रो कार्यकालमा भारतले सार्कको ठाउँ ‘बिमस्टेक’ ले लिने खुलस्त संकेत गरेका छन् । सन् १९९७ मा स्थापना भए यता सदस्य मुलुकहरुबाटै प्रतिद्धबता पूरा नगररिएको र बेवास्ता गरिएको यस क्षेत्रीय समूह अहिले आएर किन भारतको प्राथमिकतामा परिरहेको छ ? प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा छिमेकलार्ई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि दक्षिण एसिया ओझेलमा परेको थियो । भारत–पाकिस्तान कटुताले उत्पन्न तनावले पटकपटक ओझेलमा पर्दै आएको क्षेत्रीय संगठन सार्क मोदीको कार्यकालमा पुन मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ‘ब्रिक्स समिट’मा भारतले बिम्स्टेकका नेताहरुलार्ई ‘आउटरिच मिटिंग’ मा निमन्त्रणा गरि सार्कको विपक्षमा गरेको संदेश प्रवाहले भारत सार्कको ठाउँमा बिमस्टेकलार्ई ल्याउन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तानलाई अलग्याउने चाहना पूरा गर्न सार्कको ठाउँमा बिमस्टेकलाई अगाडि सारेको कुरालार्ई भारतले नकारे पनि ब्यवहार भने त्यतै लक्षित देखिन्छ । त्यसका अलावा मोदीले उच्च चासो र महत्व दिएको भनिएको ‘एक्ट इस्ट’ पोलिसीको हिस्साको रुपमा पनि विम्स्टेकलाई अगाडि सारिएको हुनसक्छ ।
जति नै महत्व दिएपनि सन् २०१६ मा भारतको गोवामा आयोजित ब्रिक्स तथा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले दक्षिण एसियाको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेन । त्यसबाट पछिल्ला दिनहरुमा नेपालले पनि ठोस उपलब्धी खासै केही हासिल गर्न सकेको देखिएन । त्यसमा नेपाल त असफल रह्यो नै, भारत पनि सफल देखिएन ।
यी घटनाको विष्लेषण गर्दा भारत सार्क मार्फत् क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने मनस्थितिबाट पछाडि हट्दै गइरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले कतै उसले सार्कलार्ई निष्क्रिय बनाएर बिमस्टेक वा अन्य कुनै उप–क्षेत्रीय संयन्त्रको मोडालिटी मार्फत् छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्यलार्ई अगाडि बढाउनका लागि लालायित भएको त छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
त्यसो त सार्कलार्ई ओझेलमा पार्ने गरी आएका गतिविधि सार्कका लागि नकरात्मक संकेत हो । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क अत्यन्तै मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक रुपले विश्वकै कमजोरमध्येको एकीकृत क्षेत्र सार्क बिस्तारै टुट्ने स्थितिमा पुग्दैछ । विश्वमा पछिल्लो समय राष्ट्रवादको उदयसँगै क्षेत्रीय सहकार्य कुनै पनि देशको प्राथमिकताको सूचीमा तल्लो तहमा परेको देखिन्छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।
भारत पाकिस्तान कटुताका कारण सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सार्कको बडापत्र अनुसार अहिलेसम्म न्यूनतम ३० वटा शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्नेमा भारत–पाकिस्तान खिचातानीका कारण पटकपटक सम्मेलन स्थगित भएका छन् । तर, यस्ता समस्याहरू सिर्जना हुँदा भारतले उदारतापूर्वक प्रस्तुत भएर शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न भूमिका खेल्न चाहेन । उदार हृदय देखाएन !
भारत सार्कको प्रगतिमा पाकिस्तानलार्ई बाधक ठान्छ । नेपाल र पाकिस्तानले चीनलार्ई समेत सार्कमा समेटेर दक्षिण एसियामा उसको प्राभाव खुम्च्याउन लागेको भारतीय बुझाई छ । नेपाल र पाकिस्तानको समर्थन र अरु सदस्य राष्ट्रहरूको मौन सहानुभूतिका कारण कालान्तरमा सार्कमा चीनको भूमिका बढेर जाने आशंका भारतलार्ई पर्दै गएको छ । सार्क प्रति भारतले बेसरोकारपूर्ण व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रीय संगठनको प्रभावकारी भूमिका बिना पनि आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ भने सत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको पाकिस्तानलार्ई क्षेत्रीय रुपमा ’स्पेस’ दिन भारतलार्ई किन चाहियो सार्क ? यस्तो मनस्थितिबाट भारतीय संस्थापन अघि बढेको देखिन्छ । त्यसो त, स्थापनाकालदेखि नै सार्कबाट भारतलार्ई कम लाभ हुने बुझाई भारतीय अर्थशास्त्री र नीति निर्माताहरूमा थियो ।
सार्कको स्थानमा बिमस्टेकलाई ल्याउन खोजे पनि सार्क र बिमस्टेक दुवैमा भारत द्विविधाग्रस्त देखिन्छ । भारत यस क्षेत्रलार्ई एउटा भरपर्दो संगठनमा आबद्ध गर्न र त्यस्तो संगठनको अन्तराष्ट्रिय स्वतन्त्र पहिचान निर्माण गर्न हिच्किचाई रहेको छ । संगठनको रुपमा सार्कको स्थापना भएपनि बिमस्टेक लाई भारतले ’समूह’ को संज्ञा दिएको छ । अर्थात बिम्स्टेकलाई पनि भारत संगठन मान्न तयार देखिँदैन ।
यसबाट बुझ्न सकिन्छ– बिमस्टेक पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास, वैज्ञानिक विकास, बजार एकीकरण, सम्पर्क र यातायात नेटवर्क निर्माणमा संगठित रुपमा भूमिका खेल्ने संगठन होइन । भारतले यो संगठनलार्ई पनि प्रभावकारी हैसियत बनाउने गरी माथि उठ्न दिने छैन । किनकी बिमस्टेक प्रभावकारी भयो भने उसको चाहना विपरीत हुन जाने खतरा हुन्छ । परिणामस्वरूप यी संगठन औपचारिकतामा सीमित रहन बाध्य छन् ।
सार्क र बिमस्टेकलार्ई प्रभावहीन बनाईंदा दक्षिण एसियाको विकास हुनसक्दैन । दक्षिण एसियाको व्यापार सुदृढ नगरी भारतको आर्थिक विकास दरको निरन्तरता रहिरहन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास पनि प्रभावित रहिरहन्छ ।
त्यसो त दक्षिण एसियामा अरु उपक्षेत्रीय संगठनहरू सतहमा आउन खोजे पनि विगत ८० को दशकदेखि एकल अस्तित्वमा रहेको क्षेत्रीय तवरको संगठन सार्क मात्र हो । सार्कको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह लाग्नु भारतको जित हुन सक्तैन, भारतको हार हुन जान्छ । सार्कको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा हुनु भनेको दक्षिण एसियाको एकीकृत आर्थिक, सामाजिक र वैज्ञानिक उत्थानको लक्ष्यमा पनि प्रश्नचिन्ह लाग्नु हो । तसर्थ सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले सार्कलार्ई प्रभावकारी बनाउन सबै किसिमले प्रयास गर्नुपर्छ । नेपालले भारत लगायत सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलार्ई के पनि बुझाउन आवश्यक छ भने दक्षिण एसियाको यो क्षेत्रमा हामी एकजुट भएनौं भने चीन लक्षित भएर अब हुने विश्वको शक्ति संघर्षमा सार्कका कुनै पनि मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैनन् ।
सन् १९८५ मा जसरी दक्षिण एसियाको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सार्कको आवश्यकता महसुस भएको थियो, आज यस संगठनको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ । बरू यसलार्ई समयानुकूल परिमार्जित र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । भारतले पछिल्ला दशकमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हासिल गरेको हैसियत र क्षमताका आधारमा सार्कलार्ई समयानुकूल गति दिन सार्कको समग्र नेतृत्व लिने साहस गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाको नेंता नबनी भारत विश्वको नेता बन्न सक्दैन । मोदीको पहिलो कार्यकालमा ‘छिमेक पहिलो’ नीतिमा भएको कमजोरी पनि यही हो ।
दक्षिण एसियाली जीवनस्तर माथि उकासिए मात्रै यस क्षेत्रको व्यापार सुदृढ हुन्छ । यसो हुँदा मात्रै भारतको आर्थिक वृद्धि दरको निरन्तरता रहिरहन सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
भारतले दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय संगठनहरुलार्ई प्रभावकारी बन्न दिनुपर्छ र यस काममा अगुवाई गर्नुपर्छ । नेपालले पनि सार्क र विमस्टेकलाई अगाडि बढाउँदै चीनसँग मिलेर ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ को नयाँ संगठन पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, दक्षिण एसियाको भूराजनीतिले भूअर्थनीतिलार्ई ओझेलमा पार्दै लागेको छ ।
